नेपालगञ्ज ११ बैशाख
नेपालगञ्जको जिल्लामा जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको मिलेमत्तो बाँकेको राप्तीसोनारी–९, शमशेरगन्जस्थित राप्ती नदी अवैध गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्ने काम भएको छ । हुलाकी राजमार्ग बनाउने निहुँमा जनप्रतिनिधी र कर्मचारीमा मिलेर नदी दोहन गरिहेका छन् । जनताका मतदानबाट जनप्रतिनिधी बनेका व्याक्ति र जनताका करबाटै जागिर खाएका कर्मचारी नै जनतालाई सुख दिनुको साटो पिडा दिन थालेपछि लोकतन्त्र समेतको उपहास भएको स्थानीय बुद्धिजिवी बताउँछन् । दिनहुँ जसो ट्रिपरले गिट्टी बालुवा ओर्सानुका साथै हुलाकी सडकका लागि निर्माण सामग्री तयार गर्न भन्दै राप्ती नदीकै छेउमा क्रसर उद्योग पनि सञ्चालन गरिएको छ ।
ट्रिपरले बोकेर डम्पिङ गरेको ढुंगा, गिटी र बालुवा सोही क्रसरबाट प्रशोधन गरिन्छ । हुलाकी सडकका लागि ठेकेदारलाई निर्माण सामग्री कति आवश्यक हो त्यसको लेखाजोख नगरेर खोलाबाट जथाभावी गिट्टी बालुवा उत्खननु भइरहेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बताए । अहिलेसम्म कति परिमाणको सामग्री उत्खनन भएको छ ? यसबारे कुनै लेखाजोखा छैन । तर, नदीबाट उत्खनन भइरहेको निर्माण सामग्री हुलाकी सडकका नाममा अन्यत्रै आपूर्ति भइरहेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल समेत बताउँछन् । भुजले भने, जनप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी र प्रहरी नै यसका मतियार बनिरहेका छन् ।
बर्षेनी बाढीको चपेटामा पर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा दिनरात नदीमा जथाभावी दोहन हुँदा चिन्तामा परेका छन् । धेरै नागरिकले सिडिओ अफिसमा गुनासो समेत गरेका छन् प्रजिअ भुजलले भने ‘ नागरिकको गुनासोपछि मैले स्थानीय तह, प्रहरी र गृह तथा सम्बन्धीत मन्त्रालयमा समेत परिपत्र गरेको छु । तर, कसैले सुनुवाई गरेको छैन् । ’
क्रसर उद्योग सञ्चालकले गुन्डा राखेर स्थानीय बासिन्दालाई डरधम्की देखाएर नदी दोहन गरिरहेको लगायतका गुनासा आफू समक्ष आएको प्रजिअ भुजेलले बताए । उनले आफूले नदी दोहन रोक्न पटक÷पटक निर्देशन दिएपनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधीले उक्त निर्देशन अटेरी गर्दै आएको बताए ।
सरकारी कर्मचारीलाई नियमन गर्ने निकायका प्रमुख सिडिओ यो भनाईले बाँकेका सरकारी कर्मचारी सिडिओको मातहतमा नदेखिएको प्रष्टै हुने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । यसअघि शमशेरगन्जस्थित नदी किनारमा क्रसर स्थापना गरी राप्तीमा महिनौंदेखि एक्साभेटर चलाउन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका थिए ।
गाउँका अगुवा एवम् सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष डिल्ली गिरीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनेको थियो । समितिको अगुवाइमा स्थानीय बासिन्दा प्रहरी प्रशासन, समन्वय समितिलगायत सरोकारवाला निकायमा पुगेर राप्ती नदीको जथाभावी दोहन रोक्न माग गरेका थिए । स्थानीय बासिन्दाको माग सुनुवाई नभएको डिल्ली गिरी बताउँछन् ।
‘नदीमा दिनरात एक्साभेटर चल्छ, एक्साभेटरले जथाभावी निकालेको ढुंगा, गिटी र बालुवा दिनरात ट्रिपरहरूले ओर्साछन् । क्रसर र एक्साभेटरले रातभर चल्छन, राम्ररी सुत्न समेत पाईंदैन । विकास निर्माणलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर निकाल्दा आपत्ति नरहेको तर, ठुला आयोजनाको बहानामा जथाभावी दोहन गरी सामग्री अन्यत्रै बेच्ने गरेको पाइएको प्रजिअ भुजले नै बताउँछन् । उनको यस्तो भनाईले जनप्रतिनिधीको संरक्षण र कर्मचारीको मिलेमतोकै कारण नियमनकारी निकाय प्रशासन समेत निरिह छ ।
नदीमा भईरहेको दोहनमा जिल्ला समन्वय समितिका केही कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको आरोप छ । राप्ती नदीले धार परिवर्तन गर्ने गरी एक्साभेटर प्रयोग गरेर जथाभावी दोहन गर्ने क्रम बढेकोे वडा नम्बर २ का वडाअध्यक्ष मदन ओली बताउँछन् । उपभोक्तालाई बिक्री गरेका रसिद र प्रहरीले समय–समयमा नियन्त्रणमा लिएको ट्रिपरबाट हुलाकी सडकको आडमा निर्माण सामग्री बाहिर कसरी सप्लाई हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टी हुने स्थानीय बताउँछन् । राप्तीसोनारी–८ का वडाअध्यक्ष खुमबहादुर बस्नेतका अनुसार देखावटी रूपमा हुलाकी सडकलाई चाहिने निर्माण सामग्री भनेर भनिन्छ, तर चेकचाँज गर्दा अन्यत्रै लैजान लागेका ट्रिपर फेला पर्छन ।
एक्साभेटर नै लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिँदा गाउँ नै बाढीको उच्च जोखिममा परेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले यसअघि बाँकेका विभिन्न नौ स्थानका नदी तथा खोलामा ठेक्का सञ्चालन गर्दै आएको थियो । ठेक्काअनुसार ढुंगा १० लाख ८२ हजार १ सय ६१.९८ घनफिट, ग्राभेलरमोरङरगिट्टी ५२ लाख ३२ हजार ८३.६३ र बालुवा २६ लाख ५३ हजार ५ सय ५०.०४ घनफिट उत्खनन्को अनुमति दिएको छ। त्यसमध्ये शम्शेरगन्जस्थित राप्ती नदीमा मात्र ७ लाख ८२ हजार ६ सय ३५.८० घनफिट ग्राभेलरमोरङरगिट्टी र २ लाख ३३ हजार ७ सय ७४. ३३ घनफिट बालुवा उत्खनन् हुँदै आएको छ ।
कानूनतः स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आपसी समन्वयमा गर्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ९ को ६ र ७ नम्बर बुँदामा त्यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ अनुसार पनि स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तीन तहको सरकारले आपसी समझदारीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर बाँकेमा तीन तहबीच समन्वय अभावले नदी दोहन र त्यसको व्यवस्थापनमा विवादमा छ ।
