काठमाडौँ, १९ चैत
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा जनशक्ति अभाव रहेको छ । गत असोजमा बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले अनुगमनको अधिकार अनुगमन अधिकृतलाई मात्रै दिएको भए पनि कार्यालयमा चार जना मात्रै अनुगमन अधिकृत कार्यतरत छन् ।
पहिले आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग रहेकाले यहाँ झण्डै ५० अनुगमन अधिकृतको दरबन्दी थियो । अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा वाणिज्य विभागसँग गाभिएको निर्देशक रघुनाथ महतले बताए । उनका अनुसार अहिले विभागमा दरबन्दी कटौती गरी सात जनाको मात्रै कायम भएको छ । “विभागमा दरबन्दी बढाउनुपर्ने तथा स्थानीय तहसम्म दक्ष जनशक्ति नियुक्ति गर्न आवश्यक छ”, महतले भने ।
नयाँ ऐनले अनुगमनको क्षेत्र विस्तार गरे पनि जनशक्ति अभावले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न नसकिएको महत्तले बताए । ऐनमा स्पष्ट भएका कुरा निर्देशिकाले प्रष्ट पार्ने भए पनि उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका बन्न नसक्दा जनशक्तिको विषयमा अझै अन्योलता रहेको उनले बताए । उनले भने, “निर्देशका बनेपछि कुनकुन तहले कसरी अनुगमन अधिकृतको दरबन्दी बढाएर प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने स्पष्ट हुनेछ ।” गत असोजमा बनेको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन गत कात्तिक दुई गतेदेखि लागू भएको हो ।
