सत्यराम कासिछ्वा
भक्तपुर, १३ कात्तिक
राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समेत राजाले आफ्नो राजपात तथा राजकिय व्यवहार जनता अनुकूल गर्न एक मन्त्रीमण्डल गठन गरेको हुन्छ । त्यसका लागि भारद्वार मध्येबाट आफ्नोे सहयोगी व्यक्ति छान्ने गरिन्छ र त्यसैको माध्यमबाट राजाले आफ्नो शासन सत्ता संचालन गरेको हुन्छ । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजाले आफू खुसी नियुक्त गरेका मन्त्री तथा भारद्वारहरुबाट जनताको भावनालाई कुल्चिएर निरंकुशता लाड्न खोज्दा लामो जनसंघर्ष पछि मात्रै आधुनिक प्रजातन्त्रको उदय भएको हो । प्रजातन्त्रमा चुनावले जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने मान्यता राख्छ । चुनाव भनेको सामान्यतया चुन्ने वा छान्नु हो । चुनावलाई निर्वाचन पनि भनिन्छ । यसलाई अंग्रेजीमा ‘इलेक्सन’ समेत भन्ने गरिन्छ । चुनाव वा निर्वाचन प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रको आधार हो । चुनाव जनताको राजनीतिक चेतनास्तर नाप्ने व्यारोमिटर तथा जनताको सामान्य आवश्यकता सहजै पाउने आन्दोलनकै स्वरूप हो । प्रजातन्त्रमा जनताका लागि जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत आफू शासित हुन खोजिन्छ ।
- प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक दल प्रति रहेको जनताको वितृष्णा हटाउन अनेक गठबन्धन या पदीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक लोभलालच देखाएर पारिवारिक फुटको नीति अंगालेको देखिन्छ ।
- भोट हाल्ने नहाल्ने आफ्नो अधिकारको कुरा हो भनेर भोट नदिँदा जित्नुपर्ने हार्ने र हार्नुपर्ने जित्न सक्छ ।
- राजनीतिक दलको पहिलाको घोषणापत्रको मिठासपनामा रहेको भ्रमलाई मुल्यांकन गर्दै हाल घोषणापत्रले कति सम्म सार्थकता पाउने हो स्वविवेग पनि प्रयोग गरौं
आधुनिक प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिका लगायत न्यायपालिका र कार्यपालिकामा समेत आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालमा हालसम्म पनि व्यवस्थापिका संसद बाहेक न्यायपालिका र कार्यपालिकामा जनताको प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गर्न सकेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्थापिकामा जनताको बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष बनाई प्रधानमन्त्री बनाउने परम्परा राजतन्त्र सकिए पनि गणतन्त्रमा समेत त्यसको अभ्यास रहि आएको छ । आधुनिक नेपाल निर्माण पछि विकसित राजनीतिक घटनाले १०४ वर्षे जहाँनिया निरंकुश राणाशासन, २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना, २०१७ देखि २०४६ सम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना तथा बहुदलीय व्यवस्था, २०५२ मा सशस्त्र द्वण्द्व सुरु, २०५८ मा राजदरबार हत्याकाण्ड र निरंकुशता, ६२/६३को जनाआन्दोलन र लोकतन्त्र स्थापना हुँदै संघीय गणतन्त्र स्थापना र २०७२ को संविधानले निर्देश गरे अनुरुपको संघीय राज्यको पुनसंरचना प्रदेश सरकार सहित भएको छ । राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन आखिर जेजस्तो परिवर्तन भए तापनि जनताको सामान्य जीवनस्तरमा मापन गर्न योग्य सकारात्मक अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन । देश २०७२ को संविधानको दोश्रो कार्यान्वयनको शत्रको रुपमा यही मंसिर ४ गते देशव्यापी रुपमा हुने संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचनको संघारमा छ । पहिलो शत्र कार्यान्वयनको रुपमा २०७४ सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले जनमुखी काममा भन्दा बढी नातावाद कृपावाद तथा शक्तिको भरमा मनपरीतन्त्रलाई प्रशय दिएको थियो । यहीँ अवस्थामा २०७६ चैत्र ११ देखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको नोबेल कोरोनाका कारण सिर्जित बन्दाबन्दी वा लकडाउनमा जनता खाली खुट्टा हप्तादिन हिडेर गाउँ फर्किनु पर्ने र काम नहुँदा बाँच्नका लागि जनता खाद्यान्नको अभावमा बाँच्न बाध भयो । तर सरकार तथा प्रतिपक्ष सत्ता र शक्ति भ्रष्टाचारको लडाईले जनता औषधी उपचार एवं सामान्य अक्सिजन समेत नपाई अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्दा जनताका प्रतिनिधिले खासै महत्त्व दिएको थिएन । त्यस्तै बहुमत जनताले अस्वीकृत गरेको देशघाटी एमसीसी सम्झौता राती व्याख्यात्मक टिप्पणीको संज्ञा दिएर झुक्याई पास गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलको सिद्धान्त तथा नीतिहिन गठबन्धन र तालमेलले अंगीकृत नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिएर देशलाई फिजीकरण गर्न समेत विभिन्न राजनीतिक दलहरू खुलेर नै लागेको छ । यसमा विपक्षी राष्ट्रिय दलहरू पनि सीमित स्वार्थमा सहमत भएको देखियो ।
देश २०७२ को संविधानको दोश्रो कार्यान्वयनको अन्तिम शत्रको रूपमा यहीँ मंसिर ४ मा देशव्यापी रुपमा हुने प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचनको संघारमा छ । यहीँ समयमा जनतामा जनताको लागि केही काम नगर्ने राजनीतिक दलको उम्मेदवारप्रति वितृष्णा फैलिएको छ । त्यसैको परिणामस्वरप विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिने चर्चा सामाजिक सञ्जाल लगायत टोलगत अभियान चल्दै आइरहेको छ । पार्टीले उम्मेदवारको आैपचारिक टिकट वा पत्र नदिएपछि हिजोआज पार्टीका उम्मेदवार विरुद्ध पार्टीकै नेता कार्यकर्ताले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलको विचारधारा वा सिद्धान्तमा आस्थावान् रहेका हुन्छन् नै । जुनसुकै राजनीतिक पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेका व्यक्ति कुनै न कुनै बाह्य शक्ति वा राजनीतिक आस्था र विचारबाट निर्देशित भएका हुन्छन् नै । अर्थात् स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई बाह्य (विदेशी) वा नदेखिने राजनीतिक शक्तिले परिचालन वा प्रयोग गरेका हुन्छन् । देशलाई गतिहीन दिशातिर लान बहुमत सिटकै लागि सिद्धान्त तथा नीतिहिन गठबन्धन, सत्ताको सिट लेनदेन र तालमेल गर्ने शासक सामन्त सोचको राजनीतिक दल सामदाम दण्ड भेदको नीतिले जनतालाई जनता विरुद्ध लडाउन स्वतन्त्रहरूको बीउ पनि तयार गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा विजयी हुन उम्मेदवारले ५०% भन्दा बढी मत ल्याउने व्यवस्था नभएसम्म अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने दृष्टान्त नेपाली राजनीतिमा थुप्रै छन् । जुन नेपाली जनताले कहिल्यै भुल्न सक्दैनन्।
नजिकिँदै आएको मंसिर ४ गते देशव्यापी रुपमा हुने प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक दल प्रति रहेको जनताको वितृष्णा हटाउन अनेक गठबन्धन या पदीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक लोभलालच देखाएर पारिवारिक फुटको नीति अंगालेको देखिन्छ । भोट हाल्ने नहाल्ने आफ्नो अधिकारको कुरा हो भनेर भोट नदिँदा जित्नुपर्ने हार्ने र हार्नुपर्ने जित्न सक्छ । राजनीतिक दलको पहिलाको घोषणापत्रको मिठासपनामा रहेको भ्रमलाई मुल्यांकन गर्दै हाल घोषणापत्रले कति सम्म सार्थकता पाउने हो स्वविवेग पनि प्रयोग गरौं । हुन त यो अहिलेको निर्वाचनमा स्थानीय देखि पर्यटक उम्मेदवार हुने भएकोले त्यस्ता सिद्धान्त तथा विचारहीन र राष्ट्रप्रति गद्दार नेताहरुको डरधम्की, आर्थिक सहयोगको लोभलालच तथा स्वतन्त्रको देशभक्त र सिद्धान्तहिन विचारको लहलहैमा लाग्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु सिबाय अरु केही होइन भनेर समेत सजग हुनैपर्छ ।
यसर्थ कोरोनाकालमा देखाईएका राजनीतिक दलहरुको व्यवहार, राष्ट्रधाती एमसीसी पास गर्न अनेकौं हतकण्डा गर्ने र सीमित स्वार्थको लागि अंगीकृत नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिन नागरिकता विधेयकमा जनतालाई भ्रममा राखी लडाउने राजनीतिक दललाई पराष्त गरी देशलाई माया गर्ने देशभक्त उम्मेदवारलाई अमूल्य मत दिई जिताऔं ।
