न्यूज अपडेट संवाददाता
एजेन्सी, ९ जेठ
वार्तापछि वाङ यीले पत्रकारसँग तथाकथित इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे कुराकानी गर्दै अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबाट अन्तर्राष्ट्रिय समूह विशेषगरी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको सतर्कता र चिन्ता लागेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । उक्त रणनीतिले एसिया तथा प्रशान्तको नाम हटाउनुका साथै विगत दसौँ वर्षयता विभिन्न मुलुकले संयुक्तरूपमा सिर्जना गरेको शान्तिपूर्ण विकासको उपलब्धि र प्रवृत्तिलाई हटाउन खोजेको वाङ यीले उल्लेख गर्नुभयो ।
वाङ यीले अमेरिकाले बनाएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले स्वतन्त्र र खुलापनको झन्डा लिएर गुट बनाएको छ र चीनको छिमेकी वातावरण सुधार गर्न भनेको छ तर एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रलाई अमेरिकी प्रभुत्वको साँघु बनाएको बताउनुभयो । तथाकथित इन्डो प्यासिफिक रणनीति शान्तिलाई भङ्ग गर्ने र द्वन्द्वलाई प्रोत्साहण गर्ने रणनीति हो ।
लामो समययता अमेरिकाले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा भिडन्त र युद्ध चलाइरहेको छ र शक्ति स्थितिबाट विश्वलाई एकमात्र विकास मोडल अर्थात प्रभुत्व देखाएको छ । तर, चीनको शान्तिपूर्णरूपमा विकास भएबाट विश्वलाई अर्को मोड प्रदान गरिएको छ अर्थात आक्रमण नभएमा पनि विकास हुनसक्छ । शान्तिपूर्ण विकास र सहयोग गरी साझा फाइदा पुग्ने मोडललाई विश्वको सहमत पनि बनाइएको छ ।
शान्तिपूर्ण विकास र सहयोग गरी साझा फाइदा पुग्नु नै हाम्रो साझा इच्छा हो । चीनविरूद्ध अमेरिकाको प्रमुख कार्य बनेको छ । हङकङमा उसले चुङह्वान कब्जा र फरार अपराधी अध्यादेश संशोधन गडबडीलाई गोप्यरूपमा समर्थन गरी हिंसालाई प्रोत्साहित गरेको छ । सिनच्याङमा तालिम केन्द्रलाई बदनाम गर्ने, कपास र फोटोभोल्टिक उद्योगमा दमन गर्ने, सिनच्याङ अध्यादेश जारी गर्ने, युगुर विशेष अदालतको षड्यन्त्र बनाउने, नरसंहार र जबरजस्ती श्रमलगायत झुटो प्रचार गरी सकेसम्म चीनलाई बदनाम गरिरहेको छ । तिब्बतमा अमेरिका राष्ट्रिय लोकतन्त्र कोषलगायत एकाइमार्फत कथित तिब्बत स्वतन्त्रताकारीसँग सम्पर्क गरी तिब्बत स्वतन्त्र गतिविधिलाई समर्थन गरिएको छ । गत मे १८ मा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री एवम् तिब्बती मामिलाको विशेष संयोजकले भारतमा तथाकथित तिब्बती निर्वासन सरकारका नाइके र केही प्रतिनिधिसँग भेट गरेका थिए । १४ औँ दलाइ लामाजस्ता धार्मिक लुगा लगाएर चीनविरूद्ध गतिविधि चालिरहेका राजनीतिक निर्वासनहरूमाथि अमेरिकाले विरोध गर्दैन तर तथाकथित तिब्बत मालिमाको विशेष संयोजक स्थापना गरी चीनको आन्तरिक मामिलामा सार्वजनिकरूपमा हस्तक्षेप गरेको छ ।
