न्यूज अपडेट संवाददाता
भक्तपुर, ३ असार
संसद सदस्यको काम ठेक्कामा लाग्ने होइन, नीति बनाउने हो । विकास निर्माणमा लागेकै कारण संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।
कानुन अध्ययन समाज–नेपालको आयोजनामा सोमबार भएको ‘संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती र उपादेयता’ विषयक विचार गोष्ठीमा प्रमुख अतिथि एवं नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेँले यस्तो बताएको हो ।
उनले नेपालमा राजनीतिक संस्कार नै नभएकाले भ्रष्टहरुको जमातले चलाएको देश चालक विनाको गाडि बनेको औंल्याए । बनेका कानुनलाई लागु गराउने संस्था आवश्यक रहेको बताउँदै उनले नैतिकता हराएका कानुन व्यवसायीका कारण जनताले थप दुःख पीडा पाएको स्पष्ट पारे ।
उनले देशका तीनवटै तहमा १० प्रतिशतभन्दा कम मान्छेले मात्र राजनीतिक र संघीयताको विषयमा बुझेको बताए । चुनावका लागि प्रशस्त छलफल गर्ने समय दिएको भए बहुसंख्यक जनता सचेत हुने भएकाले शासक दलहरु यस्तो गर्न नचाहेको उनको ठहर छ । देशका नेताहरु नै मूर्ख भएकाले विदेशीको इशारामा चलेको उनको भनाइ छ ।
उनले राजनीतिक कार्यकर्ता र संसद सदस्यले पेन्सन लिन नहुने बताए । देशको लागि राम्रा, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कानुनविद्को आवश्यकता कोट्याउँदै उनले हरेक कुरामा आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्न र सभ्यतादेखिकै इतिहासको अध्ययन गर्न जोड दिए । उनले ठूला अपराधीहरुले सरकार चलाएको हुँदा घरघरमा सिंहदरबारको सट्टा भ्रष्टाचार दिएको स्पष्ट पारे । साथै दुई चार पैसमा कानुन व्यवसायीहरु बिकेकै कारण बहुसंख्यक जनताले दुःख पाएको बताउँदै उनले समाज बदल्ने काममा लाग्न उनले जोड दिए ।
समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले संविधान मस्यौदाको क्रममा स्वायतता र विकेन्द्रीकरणमा जोड दिएको स्मरण गर्दै स्थानीय तहलाई संविधान र संघले दिएका अधिकारलाई एक एक गरी खोसिरहेको बताए । भारतीय एकाधिकार पुँजीको सोच अनुसार नेपाल सरकार चलिरहेको बताउँदै उनले देशमा प्राज्ञिक र बौद्धिक छलफल तीव्र पार्नुपर्नेमा जोड दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट नभएकाहरुले शासन सत्ता चलााएकै कारण संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए ।
वागमती प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले शासक वर्गको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य, राजनीतिक बेइमानी र अज्ञानताले देश बन्धकमा परेको औंल्याए । उनले प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु नै ठेकेदारहरु भएका कारण नीति बनाउनुपर्ने ठाउँमा बजेटलाई महत्व दिने बताए । उनले विधि निर्माणमा ध्यान नदिनु र निरन्तर सरकार परिवर्तन गर्नु नै संघीयताको कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको स्पष्ट पारे । कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार र विचौलियाले बजेट निर्माण गरिने भएकाले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको ठहर छ । उनले गलत विचार र गलत चिन्तनको विरोध गर्नुबाहेक नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग विकल्प नभएको बताए ।
समाजका अध्यक्ष अधिवक्ता राम प्रसाद प्रजापतिले संघीयता कार्यान्वयनको उपादेयता विषयमा र अधिवक्ता मनज ज्याख्वले चुनौती विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेको उक्त कार्यक्रममा अधिवक्ता शिवराज दाहाल, अधिवक्ता राधेश्याम सुवाल, अधिवक्ता राजेन्द्र सुवाललगायतले विचार व्यक्त गरेका थिए ।
