चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले चुनौती दिएको छ। सीटीईभीटीले आयोगको कानुन अनुसार नभई आफ्नै कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने भन्दै आयोगलाई चुनौती दिएको छ।
चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र एकीकृत रुपमा चुस्त दुरुस्त बनाउने, नियमन, नियन्त्रण एवम् अनुगमन गर्ने संस्थाको रुपमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको हो। आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री। ऐन अनुसार सीटीईभीटीका कार्यक्रम पनि आयोगकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ। सीटीईभीटीको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री हुन्छन्।
आयोगले कानुन अनुसार अगाडि बढ्न सीटीईभीटीलाई पत्र काटेको थियो। तर सीटीईभीटीले आयोगलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगको नियम नमान्ने भन्दै अगाडि बढ्ने संकेत देखाएको छ। सीटीईभीटीले सोही अनुसारको पत्र आयोगमा पठाइसकेको छ भने सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेको छ।
आयोग र सीटीईभीटीको पछिल्लो गतिविधिले दुई निकायबीच द्वन्द्व बढेको प्रष्ट देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको आयोग र शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सीटीईभीटीबीचको द्वन्द्वका कारण चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका कार्यक्रम अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र अभिभावक भने समस्यामा पर्ने देखिएको छ।
सीटीईभीटी आयोगको कानुन विपरित अगाडि बढेपछि आयोगले चिकित्सा शिक्षा तर्फको प्रमाणपत्र तहमा विद्यार्थी भर्नाका विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै शिक्षण संस्थाहरुलाई भर्ना कार्यक्रम अगाडि नबढाउन र यदि अटेर गरेमा कारबाही गर्ने चेतवानी दिएको छ। आयोगले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अभिभावकलाई समेत सचेत गराएको छ।
तर बुधबार नै सीटीईभीटीले त्यसको काउन्टर सूचना निकालेको छ। सीटीईभीटीले आफूले अगाडि बढाएको भर्ना प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्ने जनाएको छ। ‘सीटीईभीटीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार नै शैक्षिक सत्र २०८० /०८१ को भर्ना प्रक्रियामा समावेश हुन सम्बन्धित अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवाला सबैमा यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराइन्छ,’ आयोगको काउन्टरमा सीटीईभीटीले बुधबार निकालेको पत्रमा भनिएको छ।
आयोगले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सीटीईभीटीले गरेको काम गैरकानुनी भन्दै उक्त काम रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो। ‘ऐन र नियमावलीको बारेमा सिटिईभिटीलाई पत्र मार्फत आयोगबाट पटक पटक जानकारी गराउँदा गराउँदैको अवस्थामा संघीय संसदले बनाएको ऐन तथा नेपाल सरकारले बनाएको नियमावलीको प्रतिकुल हुने गरी सिटिईभिटीले नयाँ सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या तोक्ने, प्रवेश परीक्षा लिने सम्बन्धी सूचना प्रकाश गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को जवरजस्ती रुपमा अपव्याख्या गर्ने, आयोगको निर्देशन पालना गर्न नपर्ने भनी आयोगमा पत्राचार गर्ने जस्ता सिटिईभिटीवाट भए गरिएका काम कारवाही प्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
यसका साथै आयोगले आयोगको कानुन र सीटीईभीटीको कानुनहरुका विषयमा उल्लेख गर्दै सीटीईभीटी अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरुलाई भर्ना कार्यक्रम अगाडि नबढाउन र यदि अटेर गरेमा कारबाही गर्ने चेतवानी पनि दिएको छ।
‘आयोगबाट अपग्रेड नगरिएका, सम्बन्धन प्राप्त नगरेका र मापदण्ड पुरा नगरेका शिक्षण संस्थाहरूले आयोगले विद्यार्थी सिट निर्धारण नगरेको अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना गरे गराएमा ती संस्थाहरूलाई कानूनी कारवाही अगाडी बढाउन आयोग बाध्य हुनेछ र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा आयोगबाट सिफारिस गरिने व्यहोरा यस आयोगको कार्यकारी समितिको मिति २०८०/०४/०७ गतेको निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ,’ आयोगले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।
हेरौं सीटीईभीटीको सूचना
हेरौं आयोगको सूचना
