न्यूज अपडेट संवाददाता
काठमाडाैं, ३० जेठ
सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । बजेटको विनियोजन असन्तुलित भएको गुनासो आएकाले ती गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए ।
‘बजेट पारित नहुँदै केही शीर्षकमा मिलाउन मिल्छ भन्ने आएको छ । मिलेसम्म त्यसरी मिलाउने, नमिलेका विषयमा पछि बजेट पारित गरेपछि पनि मिलाउने भन्ने भएको छ’, गजुरेलले भने । उनका अनुसार कम बजेट परेका क्षेत्रमा थप्ने, बढी भएका क्षेत्रमा घटाउने विषयमा नेताहरुबीच सहमति भएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित करका दर संशोधन हुने वा नहुने विषयमा भने आफूलाई जानकारी नभएको गजुरेलले बताए ।
खासगरी सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक रुपमा नै बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
‘आजसम्म भएको छैन बजेट संशोधन’
संसदीय लोकतन्त्रमा बजेट सरकारको विशेषाधिकार भएकाले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कुनै परिवर्तनविना जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित गर्ने प्रचलन छ । बजेट पारित नभएमा सरकारले विश्वास गुमाएको मानिन्छ । प्रनिनिधिसभा नियमावलीमा बजेटमा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेश गर्न पाइन्छ । ती प्रस्ताव पनि पारित हुँदैनन् ।
‘कुनै शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ कायम गरियोस्, शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्, वा शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस्,’ भनेर खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्न पाइन्छ । ती प्रस्ताव पनि संसद्को बहुमतले अस्वीकार गर्दछ । यदि ती प्रस्ताव पारित भए भने बजेट पारित नभएको मानिन्छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेपालमा आजसम्म बजेट संशोधन नभएको बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट विनियोजन गरेको विषय ‘विनियोजन विधेयक’मा उल्लेख हुन्छ, नेपालको आजसम्मको इतिहासमा विनियोजन विधेयक संशोधन भएको जानकारी छैन । यदि त्यसो गरियो भने त्यो लोकतन्त्रकै उपहास हुन्छ’ उनले भने ।
आज सरकारले बजेट संशोधन गर्ने काम गर्यो भने त्यो ऐतिहासिक भुल हुने खनालले बताए । ‘बजेट संशोधन गर्नु भनेको प्यान्डोरा बक्स खोल्नु हो, त्यसो गरियो भने कुनै पनि आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुने छैनन्’, खनालले भने ।
तर, आर्थिक विधेयकमा हुने करका दरहरुमा भने सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संशोधन गर्न पाउँछ । सामयिक कर असुली ऐन २०१२ मा सरकारलाई कुनै कर बढाउन, घटाउन वा छुट दिनुपर्ने अवस्था आयो भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयमार्फत त्यसो गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा सरकारले बजेट पारित नहुँदै सोही ऐनमा टेकेर एउटा निर्णय भएको खनाल सम्झन्छन् । ‘त्यसबेला भारत निर्यात हुने गिटीढुंगाको रोयल्टी निकै बढाइएको थियो, त्यस्तै, पटके अनुमति लिएर भारतबाट नेपाल आउने गाडीसँग लिइने शुल्क पनि बढाइएको थियो, त्यसको निकै विरोध भएपछि सोही ऐनअनुसार केही घटाइएको थियो’, उनले भने ।
त्यस्तै, विगतमा विष्णुप्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्माले पनि सोही ऐनअनुसार विद्युतीय गाडीलगायत केही वस्तुको भन्सार दर संशोधन गरेका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२१ मा दुई अवस्थामा बजेटको पूरक अनुमान ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा’ पूरक अनुमान ल्याउनसक्ने सुविधा संविधानले दिएको छ । तर, यो व्यवस्था विनियोजन विधेयक पारित भइसकेपछि लागू हुने व्यवस्था हुन् ।
