‘गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन, वर्षको दुई सिफ्ट पढाउन मेडिकल कलेजहरु सक्षम छन्’  

सरकारले जेठ ५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो। जसमा स्वास्थ्यका १८ वटा बुँदाहरु समेटिए। ती नीति तथा कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षाका विषय पनि समेटिएको छ। मेडिकल कलेजलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, आगामी पाँच वर्षका लागि चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विद्यामा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आँकलन गरी पठन पाठनको व्यवस्था गरिने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयसहित चिकित्सा शिक्षाका विषयमा केन्द्रित रहेर प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल एशोसिएसन नेपाल एवं विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिहं कार्कीसँग गरेको कुराकानी:

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मेडिकल कलेजहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ भनिएको छ। के मेडिकल कलेजहरु अहिले पूर्ण क्षमतामा नचलेका हुन्?
यही रुपमा बुझ्नुपर्‍यो। हामीलाई पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्नुहोस् भन्दै हामीले पनि बारम्बार सरकारसँग कुरा उठाएका छौँ। हाम्रो क्षमताको अझै विकास गर्नुहोस् भनेका छौँ। हामीलाई पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्ने हो भने देशमा स्वदेशी विद्यार्थीलाई फाइदा हुन्छ। र, विदेशी विद्यार्थीलाई पनि नेपाल भित्र्याउन सजिलो हुन्छ। हिजो हामीहरु (मेडिकल कलेजहरु)मध्ये बहुसंख्यक कलेजहरुले एमबिबिएसमा १५० जना विद्यार्थीलाई एउटा शत्रमा भर्ना लिने गथ्र्यौं। तर कुनै कारणवश त्यो घटेर अहिले एक सयमा सीमित भयो। १५० जना विद्यार्थीलाई पढाउन सकिने भौतिक पूर्वाधार हुँदा हुँदै पनि जम्मा सयमा झार्दा देशले स्वास्थ्य शिक्षामा केही त गुमायो। साथै आर्थिक रुपमा पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा रह्यो भन्छु म।

नेपालका मेडिकल कलेजहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा छैनन् भने प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा मेडिकल कलेजहरु कति प्रतिशत क्षमतासम्म चलेका छन् भन्न मिल्छ?
मेडिकल कलेजहरु मुश्किलले ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। यदी राज्य र चिकित्सा शिक्षा आयोग संवेदनशील भए र नियम कानूनमा भएका अप्ठ्यारो परिमार्जित गर्ने हो भने नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षाको प्रचुर संभावना छ। व्यक्ति विशेषको कुरा होइन। समग्र प्रणाली हेर्नुपर्छ। यहाँ व्यक्ति विशेष मनपर्ने भन्ने कुरा छैन। समग्रमा देशको अर्थतन्त्रलाई स्वास्थ्य शिक्षाले मात्र टेवा दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

विदेशी विद्यार्थीहरु नेपालमा अन्य विद्यामा पढ्न आउँदैनन्। तर स्वास्थ्य शिक्षाका लागि आउँछन्। हामीले भारतको छिमेकी हौँ। यसको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ। भारतमा प्रत्येक वर्ष १९ लाख विद्यार्थीले डाक्टर पढ्नका लागि परीक्षा दिन्छन्। त्यसमा करिब साढे ९ लाख विद्यार्थी मात्र छनोट हुन्छन्। साढे ९ लाख विद्यार्थीमा १ लाख ४ हजार विद्यार्थीले मात्र भर्ना पाउँछन्। साढे ८ लाख विद्यार्थी पढ्न नपाएर बसेका छन्। भारत र नेपालको रहन सहन, रोग सबै एकै प्रकारका छन्। भारतका विद्यार्थीका पहिलो गन्तव्य नै नेपाल हो। यो अवसरलाई हामीले किन लिन नसक्ने?

भारतका विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र वातावरण पर्याप्त छ त?
पक्कै पनि छ। राज्य हाम्रो अभिभावक हो। निजी र सरकारी भनेर सरकारले भन्नु हुँदैन। निजी र सरकारी भनेर नछुट्याइ हामी सबै मिलेर कसरी बढीभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीलाई भित्र्याउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य गर्नुपर्छ। विदेशी विद्यार्थीलाई भित्र्याउन सरकारी र निजीमा गरेर हामीसँग जे जति कति पूर्वाधार छन्? र यसले कति पुग्छ? भनेर हिसाब किताब गरौँ। कति विद्यार्थीलाई समेट्न सक्छौं भनेर हेरौं। सरकारले साथ दिने र विदेशी विद्यार्थीका लागि कोटा थपिदिने हो भने हामी चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार थप पूर्वाधार थप्न तयार छौं। त्यो हामी गर्न सक्छौं। अहिले ५७० जना हाराहारीमा विदेशी विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन्। यसलाई बढाउन के कुराले रोकेको छ? ५ सयलाई एक हजार, दुई हजार बनाउन किन नसक्ने? के कुराले रोकेको छ?

अहिलेको पूर्वाधारले हजार जना विदेशी विद्यार्थीलाई धान्न सक्छ भने सरकारले साथ दिने हो भने हामी रणनीति बनाएर थप थप्न सक्छौं। कति विद्यार्थीलाई पढाउन सक्छौं र यसको लागि के पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ? भनेर रणनीति बनाउनुपर्छ। एउटा विद्यार्थी भारतबाट पढ्न आए उसले कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउँछ। एक हजार विद्यार्थी भनेको एक हजार करोड हो। मानौँ यो वर्ष हामीले दुई हजार विदेशी विद्यार्थीलाई पढाउन सक्यौं भने दुई हजार करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रन्छ। यो प्रत्यक्ष रुपमा भित्रने रकम हो। तर अप्रत्यक्ष रुपमा ती विद्यार्थीले पर्यटन क्षेत्रमा पनि योगदान दिन्छ। समग्रमा देशमै पैसा भित्रने हो। त्यसैले दुई हजार विद्यार्थी भित्र्याउन सकियो भने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा चार हजार करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रन्छ।

के नेपाल आज चार हजार करोड रुपैयाँलाई बेवास्ता गर्ने अवस्थामा छ त? पक्कै पनि छैन। त्यसैले सरकारले अभिभावकको भूमिका निभाइदियोस्। बाँकी हामी निजी क्षेत्र सक्षम छौँ।

यहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको यो तथ्यांक सुन्दा राम्रो लाग्छ। तर चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयताको कुरा छ, फ्याकल्टीको कुरा छ। मेडिकल कलेजहरुले गुणस्तरीयतामा सम्झौता गर्छन् भन्ने आरोप पनि छ। यसलाई कसरी चिर्नु हुन्छ?
कुनै पनि विषयको गुणस्तरीयताको मापदण्ड हुन जरुरी छ। गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने कुरा हुँदैन। हामी पनि चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। शिक्षाको गुणस्तरीयता विद्यार्थीले दिएको परीक्षाको नतिजामा भर पर्छ। अहिलेको प्रणाली अनुसार मेडिकल कलेज हामीले सञ्चालन गरेपनि प्रश्नहरु त चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाउँछ। परीक्षा पनि उसैले लिन्छ। परीक्षाको नतिजा पनि उसैले सार्वजनिक गर्छ। पास फेल पनि उसकै हातमा हुन्छ भने उसले आफ्नै आँखाले हेरोस्। हाम्रो त कतै भूमिका छैन। यदी हामीले पढाएका विद्यार्थीले उत्कृष्ट अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुन्छन् भने तपाईंले त हामीलाई प्रश्न सोध्न पाउनु हुन्न।

कुनै पनि बहानामा मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर नघटोस् यो देशमा भन्ने हाम्रो चाहना हो। विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउनको लागि हामी पूर्वाधार बनाउँछौ। यसको गुणस्तरीयता हेर्ने काम सरकारको। हामीले पढाएको विद्यार्थी उत्कृष्ट छन् भने अर्को वर्ष विद्यार्थी हामीलाई दिनुस्। नभएर नदिनुस्। मापदण्ड पुगेको छैन। परीक्षामा राम्रो नतजिा दिन सक्दैन भने त्यो कलेजलाई कारबाही गर्नुहोस्। हामीले आफैंले परीक्षा लिनुपर्छ भनेर भनेका छैनौं। अहिले प्रणाली अनुसार हेर्दा त हामी भाडाको कलेज भएका छौँ। नेपालका प्रत्येक मेडिकल कलेजहरु भाडाका कलेज हुन्। मैले घर बनाएर तयार बनाएको छु। सरकारले विद्यार्थी भर्ना गर्न पठाउँछ र उनीहरुलाई पढाउनुपर्छ भने जस्तै हो।

हिजोको दिनमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउने क्रममा मेडिकल कलेजले बदमासी गर्छन् भनेर भनियो। हामीले कुनै पनि विद्यार्थी नराम्रो लिएका छैनौं। जस्तै विराट मेडिकल कलेजले भर्खर खुलेको हो। ६/७ वर्ष भयो यो कलेज सञ्चालनमा आएको। चार वर्ष हामीले काठमाडौं युनिभर्सिटी टप गरेका छौँ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नतिजामा शत प्रतिशत छ। काउन्सिलले निष्पक्ष परीक्षा लिन्छ। त्यसैले सबैलाई एउटा भाँडोमा राख्न पाईदैन। तपाईंले गुणस्तरीयताको हवाला दिनु हुन्छ भने मलाई गुणस्तरीयताको मापदण्ड राखिदिनुस्। हामी त्यो मापदण्ड पुरा गर्न तयार छौँ र गरी पनि रहेका छौँ। किनभने ताला चाबी उनीहरुको हो। ढोका पो मेरो हो। त्यसको ढोका र चाबी त उनीहरु (चिकित्सा शिक्षा आयोग)को हो।

यहाँले अघि भारतीय विद्यार्थीको संख्या पेश गर्नुभयो। ती सबैलाई नेपालमा भित्र्याउन त संभव नहोला। तर अहिलेकै मापदण्ड र पूर्वाधार अनुसार हामीले कति विद्यार्थीहरुलाई पढाउन सक्छौं?
त्यहाँ कति विद्यार्थी छन् भनेर आँखा लगाउने एउटा कुरा हो। उनीहरु सबैलाई यहाँ ल्याएर पढाउन संभव पनि छैन। तर साढे आठ लाख विद्यार्थीले भारतमा भर्ना पाउँदैनन्। जसमध्ये करिब १५/२० हजार विद्यार्थी चीनमा जान्छन्। २/३ हजार फिलिपिन्स, बंगलादेशमा जान्छन्। रसिया लगायतका देशमा पनि केही हजार जान्छन्। साढे आठ लाख विद्यार्थीमा हामीले वर्षको पाँच हजार विद्यार्थी मात्र नेपाल ल्याउन सफल भयौं भने पनि ठूलो कुरा हो। आजको दिनमा पाँच हजार विद्यार्थीलाई पढाउन नसकेपनि दुई हजार त तत्कालै सक्छौं नी। राज्यले यसको लागि हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो। ठिक छ, निजी मेडिकल कलेजलाई नदिने भए आफैँ खोल्नुस्। म त सरकारी मेडिकल कलेजमा भए पनि भारतका ती विद्यार्थी ल्याएर पठाउनु पर्छ भन्छु। निजीलाई नदिने हो भने सरकारी मेडिकल कलेजकै क्षमता बढाएर भए पनि पढाऔं न।

अहिलेको अवस्थामा साढे चार सय विद्यार्थीलाई १८ वटा मेडिकल कलेजले छात्रवृत्ति दिएका छौँ। जुम्लामा मेडिकल कलेज खोल्दा राज्यको ११ अर्ब लगानी भयो। ११ अर्ब लगानी गरेर एमबिबिएसमा ४० जना पढाउनुहुन्छ। सरकारले ४० जना पढाउन ११ अर्ब खर्च गरेको छ। यदी हामीलाई मापदण्ड पुरा गरेर विदेशी विद्यार्थी भर्नाको संख्या बढाउन दिने र वर्षमा दुई सेसनमा कक्षा सञ्चालन गर्न दिने हो भने छात्रवृत्तिको कोटा दोब्बरभन्दा बढी हुन्छन्।

अहिले एउटा सेसनमा १८ सय बिरामी भर्ना हुन्छन्। ६/६ महिनाको सेसन बनाउने बित्तिकै ३६ सय विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। १८ सय विद्यार्थी एउटा सेसनमा थपिने बित्तिकै अर्को साढे चार सय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन्छौं। सरकारको एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरीकन साढे चार सय थप विद्यार्थीले निशुल्क पढ्न पाउने भए। यहाँ त तपाईंले ११ अर्ब खर्च गरेर ४० वटाको सिट पाउनुभयो। ४ सय जनालाई ११ को गुणा गर्दा एक खर्ब खर्च गर्नुपर्छ। तर हामीले शून्य पैसामा विवेक पुर्‍याएर दुई वटा सत्रमा चलाउँदा नयाँ पूर्वाधार थप्नु परेन। आजको मितिमा नेपालमा भएका निजी मेडिकलको पूर्वाधारहरुले पुग्छ। जसको जति क्षमता छ, त्यो अनुसारको विद्यार्थी दिए हुन्छ। सबैलाई समान सिट दिनु भनेको पनि छैन। मापदण्ड पुरा भए अनुसार क्षमताका आधारमा दिनुहोस् भनेको हो।

भारतबाट पाँच हजार विद्यार्थी नेपाल पढ्न आए भने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई के फाइदा हुन्छ? नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति बढाउनु हुन्छ?
भारतबाट पाँच हजार विद्यार्थी नेपाल पढ्न आए भने अहिले रहेको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई दोब्बरभन्दा बढी बढाउन तयार छौं।

यहाँहरुको संस्था प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल एशोसिएसन नेपालले यी विषयहरु सरकारलाई बुझाउन कत्तिको सकेको छ त?
नेपालमा स्थिर सरकार छैन। अस्थिर सरकार छ। संस्थागत पहलका लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट गरिरहेका छौँ। सुतेको मान्छेलाई ब्युझाउन सकिन्छ। तर सुतेको बहाना गर्ने मान्छेलाई ब्युझाउन सकिँदैन।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनापछि मेडिकल शिक्षामा भएका बेथिति र थितिको लेखाजोखा गरेर हामीलाई काम गर्ने राम्रो वातावरण बनाइदिन्छ भनेर हामीमा हर्षोल्लास थियो। आयोगसँग आवद्ध भएपछि हाम्रो स्वामित्व ग्रहण गर्छ र अरु कसैलाई हारगुहार गर्न जानु पर्दैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर हामी गलत भयौँ। यो आयोग बनिसकेपछि एउटा रातो किताब बनाइ दिएको छ। त्यो रातो किताबमा लेखेको कुरा मात्र उहाँहरुले गर्नुहुन्छ। त्यसको दाँया बाँया केही हुँदैन। हामीले आफ्नो समस्या र गुनासो लिएर गयौं भने यो रातो किताबमा भएको कुरा मात्र गर्न मिल्छ भन्नु हुन्छ। तर धेरै कुराहरु रातो किताबमा उल्लेखित छैन।

जुन कुराले स्वास्थ्य क्षेत्र धरासय हुन्छ। यसमा पहल गर्नुपर्‍यो भन्यौं भने उहाँहरुले नियम परिवर्तन गरेर ल्याउनुस् भन्नु हुन्छ। हामी को हो र? नियम नै परिवर्तन गराउन। नियम परिमार्जन गर्ने जिम्मा त आयोगको होनी। हामी स्टेक होल्डर हो हामीसँग छलफल गर्नुपर्‍यो नी। तर त्यो भइरहेको छैन।

आज तराईमा २० देखि ३० प्रतिशत बिरामीहरु भारतबाट आउँछन्। ९५ प्रतिशत बिरामीहरु आँखाको उपचार गर्न आउँछन्। यसले नेपालको सम्मान बढ्छ, अरबौ रुपैयाँ नेपाल भित्रन्छ। विद्यार्थीबाट विदेशी पैसा भित्र्याउन सकेको भए, समय सापेक्ष विद्यार्थीको शूल्क निर्धारण भएको भए स्वास्थ्य सेवा सस्तोमा हुन्थ्यो। यो सबै हेर्ने काम चिकित्सा शिक्षा आयोगको हो। तर खै त आयोगले हेरेको?

चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठनपछि जुन अपेक्षा यहाँहरुले राख्नु भएको थियो। त्यो अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन भन्न खोज्नु भएको हो? 
हामीले त्यसको प्रत्याभूत गर्न सकेनौं। राज्य, चिकित्सा शिक्षा आयोग र हामी सँगै बसेर छलफल गर्नुपर्छ। तीनै वटा पक्ष ‘वीन वीन’ अवस्थामा हुनुपर्‍यो। राज्य भनेको अभिभावक हो। प्रचुर संभावना छ, तिमीहरु विद्यार्थीलाई पढाउ, हाम्रो नेपाली जनतालाई उत्कृष्ट सेवा देउ र जति सकिन्छ कम रकममा गर्न सकिन्छ गर भने पुग्दैन त?

चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नै समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको हो भन्ने यहाँको आशय हो?
चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समीक्षा गर्नुपर्ने विषय त सयमा सय प्रतिशत जरुरी छ। किनभने आयोगका उपाध्यक्षलाई पनि काम गर्न एउटा आधार चाहियो होला नी त। उहाँले कानुनमा लेखिएको विषय अनुसार गर्ने न हो। आयोगले यस्ता नियम बनाइदिएका छन्, जसलाई तपाईंले बाइपास गर्न सक्नु हुन्न। तर यदी कुनै विषयले विद्यार्थी, संस्था र समग्र देशमा असर परेको छ भने ती विषय संशोधन त गर्न सकिन्छ नि। यसमा आयोग पनि बोल्नुपर्‍यो। तर आयोग बोल्दैन। जब सरकार नै लाचार हुन्छ भने हामीले के गर्न सक्छौ र?

यहाँले आयोगले केही गरेन भनिरहँदा आयोगको गठनपछि धेरै राम्रा काम पनि त भएका छन्। यसलाई मान्नु हुन्न?
पक्कै पनि राम्रा काम भएका छन्। यसमा दुई मत नै छैन। अहिले त हामीलाई हाइसन्चो पनि छ। हिजोको दिनमा हामीलाई माफिया, फटाहा भन्थे। आज विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजलाई कसैलाई गाली गर्दैन। यही आयोगलाई गाली गर्छन्। हिजो अस्ति आयोगमा विद्यार्थीहरु आगो लगाउन गएका हैनन्। यति बेला विद्यार्थीको पढाई सुरु भएको तीन महिना हुनुपर्ने हो। तर विद्यार्थी र चिकित्सा शिक्षा आयोग बीच लडाईं चलिरहेको छ।

हिजो मेडिकल कलेजहरुमा जुन बेथिति थियो, त्यो राज्यकै कमजोरीका कारण थियो। राज्यले आयोग बनायो। सबै क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। तर समस्या त अहिले पनि देखियो नि। हामी ती समस्या समाधान गर्दै जाउँ भनिरहेका छौं। सुधारको कुरा आजको भोलि हुँदैन। यसको लागि समय लाग्छ। तर आयोगका नियम कानूनहरु परिमार्जित र परिवर्तन नै नहुने भन्ने त होइन होला नी। आयोगको कामको समीक्षा गर्नुपर्छ। सुधार्नुपर्ने विषयलाई सुधार्नुपर्छ। कही बदमासी देख्नुभयो भने दण्ड दिनुहोस्। जसले राम्रो गरेको छ, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्। तर आयोगले निरीक्षण नै गर्दैन भने काठमाडौंमा बसेर नेपालगञ्ज, विराटनगरले कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने कसरी थाहा हुन्छ?

मेडिकल शिक्षामा अहिले देखिएका समस्याको समाधान के हो?
राज्यले सरकारी र निजी संस्थालाई सँगै लिएर हिड्न सक्नुपर्छ। मेडिकल शिक्षा चलाउनलाई चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाइएको हो। त्यसको औचित्य माथि राज्यले समीक्षा गर्नुपर्छ। किनभने समस्या त मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालयमा मात्र हैन रहेछ। समस्या त समग्रमा बुझाईमा रहेछ। आयोग गठनपछि कहाँ कहाँ के के सुधार गर्नुपर्ने देखियो भन्ने विषयमा समीक्षा गरौं न। हामी पनि स्टेक होल्डर हौँ। हामीसँग पनि छलफल हुन्छ र हाम्रो पनि पीर मर्का उनीहरुले सुन्छन् भने हो। हिजो विश्वविद्यालय हुँदा हामीले आफ्ना समस्या लिएर जाँदा प्रधानमन्त्रीसँग बाझ्न जान्थ्यौं। तर अहिले आयोगमा समस्या लिएर जाँदा उहाँहरु रातो किताबमा लेखिएकै छैन। कसरी सम्बोधन गर्नु? भन्नु हुन्छ। शासन विधिको होस्। व्यक्तिको नहोस्। हाम्रो समस्या आयोगले समाधान गरोस्। अझ उनीहरुले नै हाम्रो राम्रो र नराम्रो यो भयो भनेर पोइन्ट आउट गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि हामीले हाम्रो समस्या भन्न मिल्छ। समग्रमा चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा सुधार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरौं भन्ने हामी सबैको चाहना हो।

स्राेतः स्वास्थ्य खबर