महाकाली सन्धिमा नेपाल कसरी ठगिएको छ ?

नेपालको जलस्रोतमा भारतले कस्तो दृष्टिकोण राख्दै आएको छ र यी सबै नदीनालाहरूमा एकाधिकार कायम गर्न उसले के–कस्तो रणनीति अपनाउँदै आएको छ भन्ने कुरा बुझेपछि नेपाल र भारतबीच भएको एकीकृत महाकाली परियोजनामा नेपाल कसरी ठगिएको छ भन्ने चक्रब्युहलाई बुझ्न अझ सजिलो हुनेछ ।

भारतले जबरजस्ती नेपाली सीमा मिचेर नेपालको सहमति नलिइकन टनकपुर परियोजना सुरु गरेको कारण त्यसको विरुद्ध नेपालमा व्यापक विरोध हुन थालेपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न यो सन्धि ल्याइएको देखिन्छ । यसमा भएका अरू त्रुटी र ठगीहरूको कुरा त छँदै छ, सन्धिको शीर्षकदेखि नै नेपाललाई बेबकुफ बनाएर ठग्न खोजेको प्रस्टिन्छ । सन्धिको शीर्षकमा महाकाली परियोजना भनिसकेपछि पनि ‘टनकपुर र बनवासा ब्यारेज’ सहित भनिएको छ । टनकपुर र बनबासा (शारदा) त छुट्टाछुट्टै परियोजनाहरू नै हुन् यिनीहरूलाई यो सन्धिमा ‘ब्यारेज’ मात्रै किन भनियो ? ब्यारेज भनेको त परियोजनाको एउटा अङ्गमात्र हो ! यसरी काइते भाषा प्रयोग गर्नुको अर्थ के हो ?

पञ्चेश्वर परियोजनालाई यसमा मल्टिपर्पोज प्रोजेक्ट भनिएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा यसको मतलब के हुन्छ ? यसको व्याख्या गरिएको पाइँदैन । यो परियोजनाले के के काम गर्छ भन्ने कुरा नै स्पष्ट नगरी यसलाई कसरी मल्टिपर्पोज (बहुउद्देश्यीय परियोजना भन्ने ? त्यस्तै महाकाली नदी के हो भनेर नदीको स्टाटस पनि स्पष्ट पारिएको छैन । त्यो पनि पहिले स्पष्ट हुनु जरूरी छ । यी कुराहरू स्पष्ट नगरी नै यसलाई बहुउद्देश्यीय परियोजना भनेर सम्पूर्ण सन्धिलाई नै वास्तवमा हास्यास्पद बनाइदिएको छ । सन्धिको शीर्षक पनि बाँझिएको छ ।

ICID को डिक्सनरीअनुसार हेर्ने हो भने यो परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय परियोजना भनिए तापनि यसमा विद्युत्लाई प्रमुख बनाएर अरू कुराहरूलाई गौण बनाइएको छ । परियोजनासम्बन्धी सन्धिमै यसरी भारतले नेपाललाई झुक्याउन सक्नुको कारण हाम्रो अनुभवहीनता विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन नगर्नु र गम्भीरतापूर्वक नलिनु तथा दलाली एवं दासताको मानसिकताबाट मुक्त हुन नसक्नु नै हो ।

सन्धिको सुरुवातमा महाकाली नदीलाई recognizing that भनेर लेखिएको छ । तर यो recognizing कुन अर्थमा हो ? प्राविधिक रूपमा मात्र हो कि, भौगोलिकरूपमा हो कि वा कानुनीरूपमा हो ? महाकालीको Major Streches लाई सीमा नदी भन्ने भनिएको छ, पूरा नदीलाई मान्ने कुरा छैन । जसले गर्दा यो recognizing भन्ने कुरा पनि अस्पष्ट हुन गएको छ ।
अर्को प्याराग्राफमा ‘Realizing…’ भनेर राम्रो भाषामा लेखिएको छ । तर त्यसको ठीक मुनितिरै सन् १९२० को लेटर अफ एक्सचेन्जअनुसार नेपालले केही पानी लिन पाइनेछ भनी लेखिएको छ । १९२० को समय भनेको अहिलेको भारतको समय होइन, ब्रिटीश भारतको समय हो । अहिलेको नयाँ भारतले ब्रिटीश भारतको समयलाई आधार मानेर कुरा चलाउन कतिको सुहाउँदो छ ? त्यो भारतले जान्ने कुरा हो । तर, ब्रिटीश भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि तत्कालीन ब्रिटीश भारतले महाकालीबाट २७१ क्युमेक पानी मात्रै लिई अरू सबै पानी नदीमै छोडेका थिए । यदि अहिलेसम्म भारतमा ब्रिटीशहरूकै शासन कायम रहेको भए नेपालले एउटा चिट्ठी लेखेर आफूलाई चाहिने पानी लिन सक्दथ्यो । ब्रिटीश भारतले आफ्नो नहरको डिजाइन नै २७१ क्युमेक मात्रै क्षमता पुग्ने गरी बनाएको थियो । यसको अर्थ उसले २७१ क्युमेक मात्रै पानी त्यतिबेला चाहेको थियो र बाँकी रहेको पानीमा नेपाललाई एकलौटी उपभोग गर्न दिन ऊ तत्पर थियो । आफू शासनमा हुञ्जेल ब्रिटीशहरूले कहिल्यै पनि उक्त नहरको क्षमता पनि बढाएन तर अहिलेको भारतले उक्त नहरको क्षमता बढाएर त्यसलाई ३३५ क्युमेक बनाइदिएको छ । टनकपुर परियोजना सुरु गर्दा त्यसलाई ढाँटेर ३२६ मात्रै देखाइएको छ तर केही घटाएर देखाए पनि यो पानी ब्रिटीश भारतको समत्न्दा बढ्न त बढेकै छ । भारतले यो पानी बढेको देखाउनुको कारण उही आफ्नो अग्राधिकार (खाईपाई आएको अधिकार) बढी छ भनी देखाइ बढी पानी लैजानलाई हो ।

यो परियोजनालाई मल्टि परपोज भनी बताइए तापनि व्यवहारमा त्यो स्पष्ट छैन । परियोजनाको डिजाइन सम्पूर्ण आफ्नै ढङ्गले बनाइसकेपछि नाम एउटा बहुउद्देश्यीय भनेर लेख्दैमा यो परियोजना बहुउद्देश्यीय नै हुन्छ ? भारतमा बनवासा, टनकपुर आदि परियोजनाहरू पहिल्यै सुरु गरेर सब पूर्वाधारहरू तयार गरिसकेको कारणले यो परियोजना भारतको लागि मल्टिपरपोज हो । किनकि, यो परियोजनाबाट भारतले सिँचाइको लागि पानी पनि लिनेछ र साथै विद्युत् पनि लिनेछ । तर, नेपालमा त्यस्ता पूर्वाधारहरू नभएको कारणले नेपालले भने यो परियोजनाबाट विद्युत् पाए पनि पानी भने पाउने छैन । त्यसैले यो परियोजना नेपालको लागि बहुउद्देश्यीय परियोजना हुनै सक्दैन । नभएको कारणले नै पानी नेपालको प्राथमिकताअनुसार नेपाललाई दिने भनेको हो ।

पहिलो पृष्ठकै छैटौँ परिच्छेदमा टनकपुर ब्यारेज (ब्यारेज होइन, परियोजना भन्नुपर्यो) महाकालीको एउटा भङ्गालोमा बनाएको भनिएको छ । यदि टनकपुर एउटा भङ्गालोमा बनाएको हो भने अरू भङ्गालोहरूको बारेमा के धारणा छ ? पहिले त भारतले टनकपुर परियोजना पूर्णरूपमा भारतमा परेको महाकाली नदीमा बनाएका हौँ भनी दाबी गथ्र्याे । तर, अहिले एउटा भङ्गालोमा मात्र बनाएको भन्न थालेको छ । वास्तवमा भोलि यसविरुद्ध कुनै मुद्दा प¥यो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार आफू बच्ने भारतले यो प्रपञ्च बनाएको प्रस्ट छ । टनकपुरमा ब्यारेज भएको ठाउँदेखि क्रससेक्सन गरी हेर्दा नेपालतिर आइरहेको भङ्गालोमा पनि पानी भएको देखिन्छ ।

यो भारतले नै तयार पारेको परियोजना रिपोर्टको नक्सा हो । नेपालतिर आइरहेको भङ्गालोमा पानी थियो भन्नुको अर्थ महाकालीको नेपाल–भारत सीमा नै पर्ने ठाउँमा टनकपुर परियोजना बनाइएको हो भन्ने कुरा प्रस्टिन्छ । त्यही कारणले पनि यो सन्धिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुनै कुरा उल्लेख नगरेको हो । यसमा गिरिजालाई बचाउन खोजिएको हो । नभए नरसिंह राव नेपाल आएको कुरा उल्लेख गर्ने सन्धिले गिरिजा भारत गएको कुरा किन उल्लेख गरेन ? जब कि यसको सुरुवात नै गिरिजाबाट गरिएको थियो ।

प्रथम पृष्ठको अन्तिम परिच्छेदमा DPR मा जाने कुरा उल्लेख गरेको छ । नेपालसँग आजसम्म PFR (Preliminary Feasibility Report) नै छैन भने कसरी यो एकैचोटि DPR (Detail Project Report) को कुरा आयो ? भारत त अब DPR मा जान पनि सक्छ किनभने उसको सबै डिजाइन नै तयार छ । तर, नेपालको त्यस्तै कुनै पनि डिजाइन आदि तयार नभएको कारणले भारतले जे भन्यो हामीले पनि त्यही मान्नैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ ।
अब सन्धिका केही खतरनाक प्रावधानहरूबारे केही चर्चा गरौँ ।
आर्टिकल १
दफा १ः सन्धिको यो धाराको पहिलो नम्बरमा शारदा ब्यारेजबाट नेपालले वर्षामा १ हजार क्युसेक वा जाडोमा १५० क्युसेक पानी लिन पाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
तर नबुझ्दो कुरा के हो भने सन्धिमा नेपालले लिन पाउने कुरा भने लेखिएको छ तर भारतले कति लाने हो, त्यो भने लेखिएको छैन । यो नलेख्नुबाटै थाहा हुन्छ कि यो सन्धि समानतामा आधारित छैन । ब्रिटीश भारतले बनवासा परियोजना बनाउँदा भारतले २७१ क्युसेक पानी लिने कुरा थियो । तर, अहिले आएर भारतले यो कुरा यहाँ किन उल्लेख गरेन ?
ब्रिटिश भारतकालीन समयदेखि नै करीब ७० वर्षदेखि भारतले महाकाली नदीबाट २७१ क्युसेक पानी निर्वाध एकलौटीरूपमा उपभोग गरिरहेको भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सन्धिमा त्यसलाई उल्लेख नगर्नुको कारण के हो ? यदि उल्लेख गरेको भए तथा साझा नदीको अवधारणाअनुसार पनि भारतले प्रयोग गरिरहेको पानी जम्मा हुने महाकालीको पानीमा नेपालले आधा भाग पाउन सक्दथ्यो । तर, भारतले सन्धिमा आफूले करिब ७० वर्षदेखि नै महाकालीको पानी उपभोग गरिरहेको कुरा उल्लेख नगर्नुको रहस्य– बनवासाबाट त आफूले सन्धिभन्दा पूर्व पनि २७१ क्युमेकभन्दा बढी पानी लिई नै रहेका थियो भन्ने देखाई उपभोग गर्न बाँकी महाकालीको पानीमा अब आधा आधा भन्ने मान्यता थोपरेर अझ थप बढी पानी हात पार्नलाई हो । बढी पानी हात पार्न नै भारतले यो सन्धिमा उक्त तथ्याङ्क लुकाएको हो । यो सन्धि आपत्तिजनक, असमान र नेपालीहरूले मान्न नसकिने हुनुको एउटा कारण यो पनि हो ।

दफा २ः यो दफामा महाकाली नदीको इको सिस्टम मिलाइराख्न भारतले शारदा ब्यारेज भन्दा मुनितिर १० क्युमेक पानी छोडिने छ भनिएको छ । खोलामा भएको सबै पानी आफ्नो नहरबाट लगिसकेपछि नहरभन्दा पनि सानो खोला बनाएर कस्तो इकोसिस्टम लागू गर्ने योजना बनाएको हो ? यति पानी छोडेर इको सिस्टम बनाइराख्ने भन्ने विचार कुन चाहिँ वातावरणविद्को सल्लाहमा बनाइएको हो ? खोलाको प्रवाह जोगाइराख्न छोडिने पानीको परिमाण किन यो १० क्युमेक (३५० क्युसेक) नै भयो ? किन योभन्दा तल माथि भएन ? यो १० क्युमेक पानी भनेको त महाकाली सुकेरै जान्छ, बग्नै पाउँदैन । River Morphology अनुसार यो कहिल्यै हुँदैन । नेचर कन्जरभेसन, रिभर इन्जिनियरिङ र ड्रेनेज एरियाको सिद्धान्तअनुसार पनि यो मिल्दैन । SSSI (Sites of Special Scientific Interest) को मापदण्डभित्र पनि यो पर्दैन । यो क्राइटेरिया (मापदण्ड) मा सम्बन्धित नदीको छेउछाउको वनस्पति, जीवजन्तुको आश्रयस्थल आदि इको सिस्टमबारे उल्लेख गरिएको हुन्छ । अब यी सब कामहरू गर्न १० क्युमेक पानी नै छोड्ने भन्ने निर्णय कुन मापदण्डअनुसार तोकिएको हो ? यदि मापदण्ड छैन भने बिनामापदण्ड यत्रो परियोजनाको सन्धि किन गरियो ?

दफा ३ः यो दफामा यदि शारदा ब्यारेज काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको खण्डमा भनी लेखिएको छ । शारदा ब्यारेज काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेबारे यो सन्धिमा उल्लेख गरिनु आफैँमा एक हास्यास्पद कुरा छ । आजभन्दा चारवर्ष अघि स्वयं भारतीयहरूले शारदा ब्यारेज सही अवस्थामा रहेको दाबी गरेका थिए । सन् १९९२ को अक्टोबर २ का दिन भारतीय राष्ट्रिय दैनिक टाइम्स अफ इन्डियामा भारतका सरकारी जलस्रोतविद् आर.बी. शाहको एउटा लेख छापिएको थियो । त्यसमा शारदा ब्यारेज अझैसम्म राम्रो अवस्थामा रहेको भनी दाबी गरिएको थियो । त्यति नै बेला ब्यारेज शारदाकै वैकल्पिक ब्यारेजको रूपमा बनाइएको हो भनी हामीले विरोध गर्दा भारतीय पक्ष र नेपाली पक्ष दुवैले शारदा ब्यारेज अझै टनकपुर राम्ररी नै काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको कारणले यसको विकल्पको आवश्यकता छैन भनी प्रतिवाद गरेका थिए । तर, अहिले मात्र चार वर्षपछि आएर शारदा बाँधले काम गर्न नसक्ने स्थिति कसरी आइपुग्यो ?
सन्धिमा यो कुरा उल्लेख गरेर वास्तवमा भारतले अहिले शारदा ब्यारेज भएर जो पानी आफूतिर लगिरहेको हो, त्यो अब टनकपुरबाटै लाने तिकडम गरेको हो ।
आर्टिकल–२
यो सन्धिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतमा गई गरेको सन्धि टनकपुरसम्बन्धी सन्धि हो । तर, अहिले गरिएको नयाँ सन्धिले त्यो टनकपुरको सवाल दबाइदिएको छ, अर्थात् यो नयाँ सन्धिले टनकपुर समेतलाई यसैभित्र गाभेर गौण मुद्दा बनाइदिएको छ, त्यसलाई महाकाली विकाससम्बन्धी सन्धिको एउटा अङ्ग मात्रै बनाइदिएको छ । जबकि हाम्रो मुद्दा भनेको त्यहींबाट नै सुरु हुन्छ ।
दफा १ः यो सा¥है हास्यास्पद बुँदा हो । टनकपुर परियोजनाबारे विवाद मात्रै खडा भएको पनि अहिले पाँच वर्ष लागिसकेको छ । तर, यतिका वर्ष भइसक्दा पनि टनकपुर परियोजनाको लागि नेपालले कति भूभाग दिएको हो भन्ने कुरा यकिनसाथ भन्न सकिएको छैन । भारतले लिएको नेपाली भू–भागको परिमाणमा करिब भन्ने शब्द लेखिएको छ । आजसम्म यो परिमाण किन करिबमा रह्यो ? किन यो भूभाग नाप्न सकिएन ? किन नाप्न जाँदा नेपालीहरूलाई त्यहाँ भित्रै छिराइएन ? नेपालसँग आफ्नो जग्गा भारतले कति लियो भन्नेसम्म त तथ्याङ्क छैन भने अरू तथ्याङ्कहरू होलान् भनेर कसरी पत्याउने ? यो परियोजनाको कारण जलाशय हुने भागलाई पनि करिब भनिएको छ । त्यस्तै यो दफामा उक्त इलाकाभित्र पर्ने सम्पूर्ण भागमा नेपालको सार्वभौमिकता कायम हुन्छ भनेर पनि लेखिएको छ । यो त बेवकुफीको पराकाष्ठा भयो । नेपालको भूमिमा नेपालकै सार्वभौमिकता हुन्छ भनी भारतले किन भन्नुपर्यो ? त्यो सार्वभौमिकता त हुन्छ नै । कतै यो बुँदा गिरिजासँगको सम्झौतामा उल्लेख गर्न बिर्सेकोले पो पछि थपेको हो कि ?

दफा २ः यो बुँदामा टनकपुरको लागि नेपालसँग जग्गा लिएबापत नेपाललाई बिजुली र पानी प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो मूल मुद्दा भनेको यही हो । जमिन लिएबापत त भारतले नेपाललाई पानी र बिजुली दियो । तर, नदीमा हाम्रो पनि सार्वभौमिकता भएपछि नदीमा रहेको नेपालको अधिकारबापत नेपालले केही पाएको खोइ नि ? टनकपुर परियोजना निर्माण गर्दा नेपालको जग्गा लिएबापत त भारत कुत बुझाउन आयो तर नेपालको भागको पानी उपभोग गरेबापत भारतले नेपाललाई के बुझायो त्यहाँ ? समान अंश हुनुपर्ने हाम्रो दाबी छ ।

यही सन्धिको पहिलो पृष्ठको छैटौँ परिच्छेदमा टनकपुरको ब्यारेज महाकाली नदीको एउटा भङ्गालोमा बनाइएको कुरा स्वीकार गरेको छ । यसबाट देखियो, नेपाली भूमि उपभोग गरेबापत आफूले तिर्नुपर्ने कुत भारतले तिरे पनि टनकपुरबाट महाकालीको जलस्रोतको बाँडफाँड भने भारतले नेपालसँग अझै गरेको छैन ।

भारतले टनकपुर परियोजना निर्माण गर्दा सम्पूर्ण लगानी आफैले लगाएको छ । यो दृष्टिले, यदि टनकपुरबाट विद्युत् र जलस्रोतको समान बाँडफाँड गर्दा टनकपुर परियोजनाको लागतको कुरा आउँछ भने हामी त्यसलाई ब्यहोर्न तयार हुनुपर्छ । त्यहाँ हाम्रो हक कायम भएमा भारतले हाम्रो पानी नकिनी हुँदैन । किनकि, महाकालीको पानी आफ्नो भूभागतिर लैजाने उद्देश्यले नै भारतले सम्पूर्ण डिजाइन तयार गरिसकेको छ, यदि हामीले पानी दिएनौँ भने उसको सम्पूर्ण डिजाइन र खर्च खेर जाने हुन्छ । त्यसैले हाम्रो पानीबापत उसले जो रकम हामीलाई तिर्छ, टनकपुर ब्यारेजमा भारतको लगानीबापत तिर्नुपर्ने भागको हिस्सा हामी त्यसैद्वारा भुक्तानी गर्नेछौँ । तर, यो कुराको प्रावधान सन्धिमा खोइ ? के समानता भनेको, महाकाली नदीमा नेपालको आधा हक स्थापित भयो भनिएको यही नै हो ?

महाकालीको पानीले भारतको लखनउ, रायबरेली, अलाहाबादसम्म सिँचाइ गरिरहेको छ भने नेपालतर्फ महाकाली कञ्चनपुर जिल्लामा परेर पनि त्यसबाट कञ्चनपुरकै सबै ठाउँ पनि सिँचित हुन सकिरहेको छैन । कत्रो विडम्बना यो ? महाकालीको पानीमा नेपालको आधा हकको कुरा त एकछिन परै राखौँ, अहिले दिन लागेको पानी पनि हामीलाई भिखको रूपमा दिँदै छ तर सबैले विरोध गर्न थालेपछि त्यही भिखलाई अलि राम्रो प्याकेटमा पोको पारिदिने भएको छ । तर, हक भने दिने भएको छैन । हामीलाई शब्द होइन अधिकार चाहिएको छ ।

त्यस्तै यही दफाको अर्को परिच्छेदमा टनकपुरबाट हाल ४४८.४ किलोवाट वर्षमा उत्पादन भइरहेको छ भनिएको छ । यसको क्षमता १२० मेगावाट छ पनि भनिएको छ । टनकपुरबाट १२० मेगावाट त त्यतिबेला मात्रै उत्पादन सम्भव हुन्छ जुनबेला यसको लागि पञ्चेश्वरबाट आवश्यक पानी आइपुग्छ । पञ्चेश्वरलाई महाकालीलाई भारतले आफ्नै बपौती नदी रहेको कारणले उसले यसो भन्न सकिरहेको हो । यसमा नेपाललाई दिने ७ मेगावाट बिजुली पनि कन्टिनियस बेसिसमा अर्थात् दिनका दिन नै दिने भनिएको छ । यो बिजुली वर्षभरि मिलाएर ७ मेगावाट दिने भनिएको भए हामी त्यसलाई आफूलाई चाहिएको बेला बढी र नचाहिएको बेला काम मात्र लिई त्यसको उपयोगिता बढाउन सक्दथ्यौँ । तर, अब दिनदिनै दिने भनेकोले हामीले चाहिएको बेला बढी लिन पनि नपाउने र नचाहिएको बेला फाल्नुपर्ने स्थिति आएको छ । बिजुलीको खपत हुने मौसम नेपाल भारतमा फरक छ । नेपालमा जाडो याममा बिजुली बढी खपत हुन्छ भने भारतमा गर्मी याममा बढी खपत हुन्छ । हामीले गर्मीको बेला बिजुली लिंदै नलिई चाहिने जति सबै जाडो याममा लिने गरी व्यवस्था मिलाएको भए त्यसले एउटा सानो विद्युत् परियोजनाकै काम गर्न सक्थ्यो । फेरि यसो गर्नु कुनै खराब काम पनि होइन । दुवै देशलाई फाइदा हुने काम हो । भारतीय शासक वर्गहरूले नेपालको हितमा यसबारे नसोच्नु त स्वाभाविकै हो, तर यति सानो कुरामा पनि हाम्रा सत्तासीनहरू तथा नोकरशाहहरूको ध्यान नजानुले उनीहरूको क्षमता, चिन्तनको दिशा प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

दफा ३ः दफा २ को दोस्रो परिच्छेदमा लुकाइएको आशय दफा ३ मा प्रस्ट्याइएको छ । त्यसमा भनिएको छ– यी सबै कुराहरू त्यतिबेला मात्रै लागू गरिनेछ जुनबेला पञ्चेश्वर तयार हुन्छ । अर्कोतिर फेरि पञ्चेश्वर बनाउँदा लाग्ने आधा खर्च नेपालले व्यहोर्नुपर्ने बनाएर नेपाललाई सीधै मूर्ख बनाइएको छ । एक त पञ्चेश्वरमा जति पानी जम्मा हुन्छ त्यसलाई प्रयोग गर्न नेपालसँग जग्गै छैन । जग्गै नभएको देशले ३१५ मिटर अग्लो ड्याम बनाएर पानी किन जम्मा गर्नुप¥यो, त्यो अस्पष्ट कुरा छ । सिँचाइको प्रयोजनले पानी खपत गर्ने जग्गा नै नभएपछि र उपभोग नभएपछि त बढी पानी भारतलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ तर भारतले त्यसबापत नेपाललाई के लाभ दिने ? केही कुरा उल्लेख छैन ।

आधा पुँजी लगानी गरेर त्यत्रो बाँध बनाउने, त्यसरी बनाएको बाँधबाट भारतले पानी बिजुली दुवै बरोबर उपभोग गर्ने तर नेपालले बिजुली मात्रै उपभोग गर्ने हो र अरू केही लाभ हासिल नहुने हो भने, नेपालले भारतको मात्रै हित हुने पञ्चेश्वर नै किन ताक्नु प¥यो ? बिजुली नै चाहिएको भए कम लागतमा सम्पन्न हुने तथा कम खतरा भएका अरू योजना परियोजनाहरूमा किन हात नहाल्ने ? पञ्चेश्वरमा आधाआधा लगानी गर्ने हो तथा सीमा नदीको अवधारणालाई स्वीकार्ने हो भने, त्यसबाट प्राप्त हुने सबैखाले फाइदाहरू (जस्तै, सिँचाइ औद्योगिक आदि फाइदाहरू) को हिसाब किन नगर्ने ?
स्रोत : एकीकृत महाकाली विकास सन्धिमा नेपाल किन र कसरी ठगिएको छ । –२०५३