नेपाल मजदुर किसान पार्टीको गौरवपूर्ण पाँच दशक

नेपाल मजदुर किसान पार्टी आजभन्दा ४९ वर्ष अगाडि २०३१ माघ १० गते विधिवत् स्थापना भएको हो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा हाम्रो पार्टीका अग्रजहरूले धेरै दुःखकष्ट गर्नुभयो । जेलनेल र प्रवास जीवन भोग्नुभयो । पार्टीको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि अविचलित सङ्घर्ष गर्नुभयो । यो अवसरमा उहाँहरूप्रति हामी, उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौँ । नेपाली राजनीतिमा विचार र सिद्धान्तको राजनीति गर्ने पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । वामपन्थी र दक्षिणपन्थी अवसरवादको विरोधमा सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी निरन्तर अगाडि बढ्दै छ ।

रुसी संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका खोटा विचारहरूको खण्डन, पाकिस्तान विभाजन भई पूर्वी पाकिस्तानलाई बङ्गलादेश बनाउनु तथा निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने विषय नै नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्थापनाका आधारहरू हुन् । पार्टीले जनताको प्रजातन्त्र, समाजवाद हुँदै साम्यवादी समाज स्थापना गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्य लिएको छ ।
मजदुर किसानको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधिसहितको सरकार गठन नै जनताको प्रजातन्त्र हो । त्यस प्रजातन्त्रमा सञ्चारमाध्यम सरकारको नियन्त्रणमा हुने, शोषक सामन्तहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुने र उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण हुने तथा विकेन्द्रीकरण लागू हुनेछ । जातजातिबिच कुनै भेदभाव नहुने, धार्मिक आस्थामाथि राज्यको हस्तक्षेप नहुने, महिलापुरुषबिच कुनै किसिमको भेदभाव नहुने र शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्कको व्यवस्था हुने व्यवस्था नै जनताको प्रजातन्त्र हो । यो समाजवाद नभई पुँजीवादभन्दा एक पाइला अगाडिको चरण भएको पार्टीबाट प्रकाशित दस्ताबेजहरूमा प्रस्ट पारिएको छ ।

विश्वका धेरै देशहरूमा समाजवाद स्थापना भए र कतिपय देशहरूमा समाजवादले अस्थायी हार व्यहोर्नु प¥यो । यद्यपि, समाजवाद कामदार वर्गको हित हुने राज्य व्यवस्था हो । यो शान्तिपूर्ण सङ्घर्षले होइन सशस्त्र सङ्घर्षले मात्रै स्थापना गर्न सम्भव छ ।

बल प्रयोगबाट मात्रै पुँजीवादी समाजलाई समाजवादी समाजमा रूपान्तरण गर्न सम्भव छ भन्ने माक्र्सवादले दिएको शिक्षा हो । यही शिक्षालाई आत्मसात गर्दैै सन् १९१७ मा सोभियत सङ्घमा लेनिन र स्तालिनको नेतृत्वमा सर्वहारा क्रान्ति सम्पन्न भयो । सोभियत सङ्घ कम्युनिस्ट राजनैतिक व्यवस्थाको प्रयोगको नयाँ थलो बन्यो । माक्र्सवादी सिद्धान्तअनुसार उत्पादनका मुख्यमुख्य साधनहरू सामाजिकीकरण, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त तथा शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा निःशुल्कको व्यवस्था संसारमा पहिलोपटक सोभियत सङ्घमा लागू भयो । समाजवाद कायम रहुञ्जेल त्यस देशका जनताले दुःख कुन चराको नाउँ हो थाहै पाएनन् । जनताले स्वर्गको सुखानुभूति गरे ।

साम्राज्यवादीहरू चुप लागेर बसेनन् । सोभियत सङ्घमा झैँ अन्य देशहरूमा पनि समाजवादी समाज स्थापना भएमा पुँजीपतिहरूको एकछत्र शासन अन्त्य हुने डरले निरन्तर समाजवाद ध्वस्त पार्न तिनीहरू दिलो ज्यान दिएर लागे । अन्ततः सोभियत सङ्घमा सन् १९९१ मा समाजवादको अस्थायी हार भयो । अहिले त्यहाँका जनताले नेपाली जनताले झैँ दुःख पाइरहेका छन् । रोजगारीको निम्ति विदेश जाने, महिलाहरू पेट पाल्नको लागि शरीर बेच्नुपर्ने, गरिबहरू झन्झन् गरिब र धनी झन्झन् धनी हुँदै गइरहेका छन् । यसबिचबाट ठाउँ ठाउँमा लेनिन र स्तालिनका फोटोहरू बोक्दै समाजवादका नारा गुञ्जिन थालेका छन् । त्यहाँका जनताले मात्रै दुःख पाएनन्, देश नै १५–१६ टुक्रामा विभाजित भएका छन् ।

आफ्नो राजनैतिक स्वार्थमा धक्का पुग्ने बित्तिकै साम्राज्यवादीहरू कति निर्मम र नृशंस हुन्छन् भन्ने एक उदाहरण सोभियत सङ्घलाई लिन सकिन्छ । सोभियत सङ्घ साम्राज्यवादीहरूको निर्मम दमनको शिकार भयो । एकपटक पूर्ण स्वतन्त्रता पाएको सोभियत सङ्घका जनता आज विभिन्न राज्यमा विभक्त भए पनि तिनीहरूको दुःख साझा समस्या बनेको छ । त्यसबाट मुक्ति पाउन विभिन्न देशमा छरिएर रहेका जनता पुनःसमाजवादी क्रान्तिको लागि एकत्रित भएर लड्दै छन् ।
चीन, प्रजग कोरिया र क्युवाजस्ता देशहरूमा समाजवादी राज्य व्यवस्था कायम छ । साम्राज्यवादीहरूको निम्ति समाजवादी राज्य व्यवस्था टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ । चीनविरुद्ध संरा अमेरिकाले व्यापार युद्धको घोषणा र चीनबाट कोरोना भाइरस फैलाएको झूटो प्रचार गर्नु र चीनको विकासलाई रोक्ने असफल प्रयास गर्नुभएका उदाहरण हुन् । तर, चीन आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्दै छ । व्यापार युद्धमा अमेरिकाले हार स्वीकार गर्नुपर्यो भने कोरोना भाइरसबाट संसारमै सबभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने देशमा अमेरिका नै भन्ने पुष्टि भयो । कोरोनाको जीवाणु अमेरिकाले नै फैलाएको सार्वजनिक भएपछि चीनको विरुद्ध उसका सबै दुष्प्रयासहरू असफल भए ।

संसारको कुनै पनि देशमा साम्यवादी समाज स्थापना भएको छैन । त्यस समाजमा उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण हुने, योग्यताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारको ज्यालाको व्यवस्था हुने र दबाउनुपर्ने कुनै वर्ग नहुने हुँदा समाज स्वचालित यन्त्र सरह सञ्चालन हुने तथा त्यो वर्गविहीन र राज्यविहीन समाज सभ्य र सुसंस्कृत बन्नेछ । माक्र्स र एङ्गेल्सले कल्पना गर्नुभएको त्यो आदर्श समाज स्थापना गर्न ऐतिहासिक युग लाग्न सक्छ तर असम्भव भने छैन ।
अहिले नेपालका कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरू निर्वाचन जितेर समाजवादी समाज स्थापना गर्ने पँुजीवादी बाटोमा अगाडि बढ्दै छन् । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र त्यसका उदाहरण हुन् । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको नाउँमा र माओवादीले २१ औँ शताब्दीको जनवादको नाउँमा पुँजीवादी सरकारमा गएर समाजवाद स्थापनाको नीति लिएका छन् । व्यवहारले त्यो सानो स्वार्थको लागि समाजवादको दीर्घकालीन उद्देश्य परित्याग गर्ने पुँजीवादी वा दक्षिणपन्थी अवसरवाद भएको स्पष्ट भएको छ । अब न एमाले त्यो बाटोबाट फर्किन सक्छ न माओवादी नै । ती पार्टीहरू पुँजीवादको फोहर पोखरीमा नराम्ररी डुबिसकेका छन् । माओले भन्नु भएजस्तै बन्दुकको गोलीले जित्न नसकेका क्रान्तिकारीहरूलाई पुँजीपति वर्गले गुलियो पोतेको विषले जितेको सावित भयो । अहिले पुँजीवादी सरकारमा जान उनीहरूले गरिरहेको कुकुरझगडा त्यसैको परिणाम हो ।

नेमकिपाले पुँजीवादी निर्वाचनमा भाग लिएर जनताको सेवा गर्दै छ । निर्वाचनमा जित्नुको अर्थ शासक बन्नु होइन भनी नेमकिपाले प्रस्ट पारेको छ । शत्रुलाई सजिलै जित्न नदिन, जनताबिच पार्टीको विचार प्रचार गर्न र पुँजीपतिवर्गले गरेका जनविरोधी कामहरूको जनताबिच नङ्ग्याउन नेमकिपाले चुनावलाई उपयोग गर्दै छ । संसद्मा प्रस्तुत हुने जनविरोधी विधेयक रोक्न, जनपक्षीय विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउन, विभिन्न देशघाती सन्धिसम्झौताहरू रोक्न नेमकिपाले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका इमानदारीपूर्वक निभाउँदै आएको छ । एमसीसी र नागरिकता विधेयक जस्ता देशघाती सन्धिसम्झौताविरुद्ध संसद् र सडकमा निरन्तर सङ्घर्ष गरेर त्यसबारे जनतालाई सचेत पार्ने काम नेमकिपाले गर्दै आएको छ ।

पुँजीवादी समाजमा प्रेस स्वतन्त्रता, जातीय समानता, न्यायमा समानता, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको विषय संविधान र कानुनको पानामा मात्र सीमित हुने गर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको नाउँमा सारा प्रेसमाथि पुँजीपति वर्गले कब्जा गर्दै छ । जनतालाई प्रभावित गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी हतियार प्रेस भएको हुँदा ठूला आकारका पत्रिका र रेडियो र टेलिभिजनहरू पुँजीपति वर्गको निर्देशनमा चलाइएको छ । चुनावमा पुँजीपतिवर्गका उम्मेदवारहरूले झिलीमिली प्रचार गरेर जनताको मत प्राप्त गर्छन् र ती पार्टीका उम्मेदवारहरू जित्छन् । गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेका, एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू जित्नमा प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको नेपाली जनताले बुझेका छन् । पुँजीपतिवर्गको गुणगान गर्ने र नाफा कमाउनुलाई नै पुँजीपतिवर्ग प्रेस स्वतन्त्रता भनी प्रचार गर्छन् । सञ्चार गृह सञ्चालन गर्नेहरूले नै स्वतन्त्र पार्टीको नाउँमा पार्टी स्थापना गरेका छन् । पार्टी स्थापना भएको ६ महिना नबित्दै संसद्मा चौथो दलको रूपमा उदय भएको छ । के यो निर्वाचनमा पुँजीवादी सञ्चारको भूमिका होइन ? के यही हो प्रेस स्वतन्त्रता ?
कानुनमा जातीय समानताको कुरा उल्लेख भए पनि सरकारमा मुख्यमुख्य पदहरू र राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरू एउटै जातिका छन् । एउटा जातिले अर्को जातिलाई दबाउने सोच भएसम्म जातीय समानता हुनेछैन । पुँजीवादमा यस्तो भई नै रहन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको विषय पनि नाममात्रको हुने गर्छ । शिक्षालाई निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पेपछि ठूलो व्यापार बनाइएको छ । मासिक हजारौँ रूपैयाँ तिरेर पढ्ने विद्यार्थी र पाठ्यपुस्तकसमेत नदेखेका विद्यार्थीले एउटै प्रश्नपत्रमा परीक्षा दिन बाध्य छन् । उपचार गरिबको निम्ति नाम मात्र छ । सरकारी अस्पतालमा डाक्टर हुँदैन, औषधी हुँदैन, एक्स रे, सिटी स्क्यान बिग्रेका हुन्छन् । जनता महँगो शुल्क तिरेर निजी नर्सिङ होममा गएर उपचार गर्न बाध्य छन् । तापनि, पुँजीवादी सरकार स्वास्थ्य उपचार निःशुल्कको प्रचार गर्न थाक्दैन ।

पुँजीवादका यी नै विकृतिहरूलाई नेमकिपाले निरन्तर विरोध गर्दै आएको हो । कुनै पदको लोभ नगरी जनतालाई दिएको वचनअनुसार सडक र सदनमा नेमकिपाले इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएको छ ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार प्रचण्डलाई नेमकिपा र राजमोबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले समर्थन गरे । नेपालको कानुनअनुसार सरकारमा बस्ने र सरकारको समर्थन गर्ने दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुनै नसक्ने व्यवस्था छ । यसर्थ, कानुनबमोजिम नेमकिपालाई प्रमुख प्रतिपक्ष तोक्नु अनिवार्य छ ।

नेकाले प्रचण्डलाई समर्थन गरेर पनि प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने भनाइ कानुनविपरीत र द्वैधचरित्रको प्रदर्शन हो । कानुनबमोजिम प्रमुख प्रतिपक्ष तोक्ने अधिकार सभामुखलाई भएको हुँदा यस्तो बेला सही कदम चाल्न सभामुखले खुट्टा काँप्नु हुन्न । सभामुख कुनै दलको तर्फबाट जित्ने भए पनि तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्छ । सभामुखलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेमकिपालाई शीघ्र प्रमुख प्रतिपक्ष घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । सभामुख तटस्थताको भूमिकाको परीक्षण यहींबाट हुनेछ । आशा छ, सभामुख इतिहासमा नकारात्मक उदाहरण बन्नु हुनेछैन ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हरेक वर्ष गौरवशाली इतिहास रच्दै झन्डै पाँच दशक पूरा गर्दै छ । नयाँ नयाँ युवाहरूको प्रवेशसँगै पार्टी थप नयाँ जोश र जाँगरका साथ तेज गतिले अगाडि बढ्ने विश्वास छ ।