प्राचिन कालदेखि हाम्रा पूर्वज तथा ऋषि र महाऋषीहरुले मानव स्वास्थ्यलाई संवेदनशील विषय मानेर मानव शरीर तथा यस सम्बन्धी विषयमा सुक्ष्म अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका थिए। जुन आज योग तथा आयुर्वेदको रुपमा हामी माझ लोकप्रिय भएको छ। त्यस्तै नेपाली नागरिकहरुको स्वास्थ्यलाई नेपालको संविधानको भाग तीनको धारा पैँतीसले मौलिक हकको रुपमा सम्बोधन गरेको छ।
यसरी अझैं वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढङ्गले मानव स्वास्थ्यलाई प्राथमिक्ता दिँदै नेपालको संविधानको भाग चारको धारा ५१ (ज) मा नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भनि स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ। जसको प्रतिफल स्वरुप स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पूर्ण बीमितको अभिभावकको रुपमा हामी माझ स्थापित भएको छ। स्वास्थ्य उपचार एक अत्यन्त आवश्यक तथा संवेदनशिल विषय हो।
स्वास्थ्य बीमामा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले बीमितलाई मापदण्ड अनुसारको सुविधा नदिएमा वा कुनै प्रकारको अप्रत्यासित ब्यवहार गरेमा हरेक बीमितले नियम अनुसार उजुरी गर्न सकिने स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ तथा स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। संयोगले कुनै बीमितले स्वास्थ्य संस्थाबाट यदाकदा कुनै प्रकारको सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था आएमा सम्बन्धित बीमितले उक्त स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासनलाई लिखित वा मौखिक गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।
गुनासो पश्चात पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले समस्या समाधान नगरेमा बीमितले निर्धक्क भएर स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ तथा स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड वा मातहतका दर्ता अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य संस्थाले बिमितलाई आवश्यक सेवा दिन नसक्ने भएमा सोहि ब्यहोरा उल्लेख गरी त्यस्तो सेवा उपलब्ध हुने स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नुपर्ने छ।
उपदफा (२) वमोजिम प्रेषण भई आएका बीमितलाई सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले प्राथमिकताका साथ सेवा प्रदान गर्नुपर्नै छ।
दफा १२ को (ख) मा स्वास्थ्य संस्थाले समझौता अनुसार बीमितलाई सेवा प्रदान नगरेमा सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै दफा ३१ उजुरी दिने उपदफा (१) सेवा प्रदायकले बिमितलाई सेवा प्रदान नगरेमा, सेवा प्रदान गर्न ढिला सुस्ती गरेमा वा निर्धारित सेवा स्तर भन्दा न्यून गुणस्तरको सेवा दिएमा बिमितले त्यस्तो सेवा प्रदायक उपर सो कार्य भएको मितिले नब्बे दिन भित्र बोर्ड वा बोर्डले तोकेको कुनै निकाय समक्ष उजुरी दिन सकिनेछ।
दफा ३२ सजाय उपदफा ३१ बमोजिमको उजुरी जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा बोर्डले त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई पन्ध्र हजार देखि पच्चीस हजार सम्म जरिवाना गरी सो जरिवाना बराबरको रकम बीमितलाई क्षतिपुर्ति स्वरुप भराई दिनेछ।
स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था देहाय बमोजिमको छ।
क. बीमितलाई शिष्टता पूर्वक व्यवहार गर्ने
ख. बीमितलाई समझौता बमोजिमको सुविधा प्याकेज गुणस्तरीय रुपमा प्रदान गर्ने र प्याकेज निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने
ग. दर्ता तथा सोधपुछको लागि उचित व्यवस्था मिलाउने इत्यादि
नियम २४ को औषधि सम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम (१) मा सेवा प्रदायकले चौबिसै घण्टा औषधि उपलब्ध गराउने गरी औषधि बिक्री वितरण कक्ष (फार्मेसी) को व्यवस्था गर्नुपर्नै उल्लेख छ।
नियम २८ मा उजुरी सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ। उपनियम (१) अनुसार बीमितले सेवा प्रदायक उपर उजुरी गर्न चाहेमा कार्य भए गरेको नब्बे दिनभित्र अनुसूची १० बमोजिमको ढाचामा बोर्ड वा दर्ता अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सकिनेछ।
उपनियम १ बमोजिम पर्न आएको उजुरी दर्ता अधिकारीले बोर्डमा यथाशिघ्र पेश गर्नुपर्ने छ।
बीमितले स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा सुविधा लिन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। तर नियमित सेवा प्रवाहको क्रममा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि तथा उपकरण आभाव लगायतका प्राविधिक समस्या आउन सक्छ। त्यस्ता विषयमा बीमितले पनि नैतिकताको परिचय दिँदै सम्भवतः स्वास्थ्य संस्थालाई सहयोग गरिदिँदा बीमित र स्वास्थ्य संस्थाको सम्बन्ध प्रगाढ हुन जान्छ।
तर नियमित बीमितलाई आवश्यक पर्ने मापदण्ड अनुसारको औषधि तथा उपकरण नियोजित रुपमा अभाव गराउने जस्ता कार्य गरेमा बीमितले उजुरी दिनु स्वभाविक नै मानिन्छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, बीमित र स्वास्थ्य संस्थाको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै रहेकोले एकको समस्याको असर अर्कोलाई प्रत्यक्ष पर्न जान्छ त्यहि भएर सबैले आ-आफ्नो कर्तव्य निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्नु पर्दछ।
