न्यूज अपडेट संवाददाता
काठमाडाैं, १० जेठ
एमाले नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गृह मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायत ३० जनाविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको हो । आरोपितहरुमध्ये १६ जना पक्राउ परेका छन् भने १४ जना फरार छन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो । आरोपितहरुमाथि ठगी, सरकारी कागजात कीर्ते, राष्ट्रहित प्रतिकुल कामका लागि संगठित अपराध गरेको आरोप छ । उनीहरुमाथि यी सबै कसूर एकीकृत रुपमा गरेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसै अनुसार सजाय मागदाबी गरेको छ ।
मुलुकी अपराध संहितामा ठगीको आरोप प्रमाणित भए सातवर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैंयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सरकारी कागजात कीर्तेमा पनि त्यति नै सजायको व्यवस्था छ । राष्ट्रहित प्रतिकुलको काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैंयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।
अभियोगपत्रमा संहिताको दफा ४३ अनुसारको एकीकृत कसुर अन्तर्गतको सजाय मागदावी गरिएको छ । जसमा एउटै घटनामा एकभन्दा बढी कसुर भएमा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरको सजायमा त्यसपछि बढी सजाय हुने दोस्रो कसुरको आधा सजाय थप हुने व्यवस्था छ । सरकारी वकिलले संगठित अपराधको दाबी गरेकाले कुल सजायमा ५० प्रतिशत सजाय थप हुने व्यवस्था पनि छ ।
को को छन् आरोपित ?
केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंककुमार गुरुङ, ईन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, बिक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, बालकृष्ण खाँण, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल, केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन, भक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाञी, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनिता सावदेन लिम्बु, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी, प्रतीक थापा ।
आरोपको आधार
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ठगी धन्दामा संलग्नको आरोपमा प्रहरीले राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी र विचौलियाको भूमिकामा रहेकाहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।
तेस्रो मुलुक पुनर्बासका लागि पठाउन बाँकी भुटानी शरणार्थी यकिन गर्न गठित गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमै हेरेफर गरेको, नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाइदिएको आरोपमा आरोपितहरुमाथि सरकारी कागजात कीर्तेको अभियोग लगाइएको छ ।
नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाउने काम मुलुकको हित विपरीत रहेको र त्यसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवि धमिल्याएको आरोपमा प्रहरीले ‘राष्ट्रहित प्रतिकुल’ को कसुरमा समेत मागदाबी लिएको हो । उनीहरुमाथि योजनावद्ध रुपमा अपराध गरेको आरोपमा प्रहरीले संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा चलाएको हो ।
घटनाको प्रमुख योजनाकारका रुपमा उभ्याउदै अभियोगपत्रमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कामको योजना बनाएको, समूह बनाई रकम उठाएको, सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावित पारी अनुकुलको निर्णय गराउन खोजेको र गृह मन्त्रालयमै रहेको प्रतिवेदन फेरेको आरोप छ । गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नभए पनि रायमाझीले राजनीतिक प्रभावमा अपाराधिक काम गरेको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ ।
पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणमाथि भुटानी शरणार्थीहरुलाई तत्काल तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना टरिसकेको अवस्थामा नक्कली शरणार्थीको नाम प्रतिवेदनमै घुसाउन कार्यदल गठन गरेको, कार्यदलको कार्यादेश फेरबदल गरेको आरोप छ । दुवै पूर्वमन्त्रीहरुमाथि करोडभन्दा माथि घुस लिएको आरोप समेत छ ।
विगतमा गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका सचिव टेकनारायण पाण्डेमाथि मुख्य रुपमा गृह मन्त्रालयमा रहेको प्रतिवेदन फेरबदल गर्न भूमिका खेलेको आरोप छ । साथै प्रहरीले उनीमाथि नक्कली शरणार्थी मामिलाका गिरोहसँगको सम्पर्कमा नियमित रुपमा रकम बुझेको र त्यो रकम मन्त्रीलाई समेत पुर्याएको आरोप छ ।
भुटानी शरणार्थी एवं अधिकारकर्मी नेता टेकनाथ रिजालमाथि आर्थिक लाभका लागि नेपालीहरुलाई नक्कली शरणार्थी बनाउन भूमिका खेलेको आरोप छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार डा. ईन्द्रजित राईमाथि ठगी योजनाको केन्द्रमा रहेर रकम संकलन गरेको र सबैलाई बाँडेको आरोप छ ।
प्रहरीले तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप, डा. राईका छोरा निरज राई लगायतमाथि शक्तिको आडमा पीडितहरुबाट रकम उठाएको र बाँडेको आरोप छ । प्रहरीले केशवकुमार दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंककुमार गुरुङ लगायतमाथि पीडितसँग रकम उठाएर नेता र कर्मचारी नेतृत्वमा सेटिङ मिलाएको आरोप लगाएको छ ।
२२४ पृष्ठ लामो आरोपपत्रमा सरकारी वकिल कार्यालयले बैंकिङ कारोबार, ह्वाट्सएप म्यासेज, अडियो कुराकानीलाई प्रमाण मानेको छ । पीडितहरुबाट रकम उठाएर सरकारी पदाधिकारी र शक्तिशाली नेताहरुलाई रकम बुझाएको दावी गरेकाहरुले अधिकांशको हकमा प्रत्यक्ष प्रमाण दिन सकेका छैनन् । यसमा सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले लिएको बयानलाई नै आधार मानेको छ ।
सचिव टेकनारायण पाण्डेले हिरासतमा परिसकेपछि पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई पठाएको लिखित सूचना पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्रका साथ समावेश गरेको छ । उक्त लिखित सूचनामा प्रधानमन्त्रीलाई बनेर आफूविरुद्ध अनुसन्धान नगर्ने वातावरण बनाउन खाँणलाई आग्रह गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । च्यातिएको कागजलाई जोडेर प्रहरीले पाण्डे र खाण विरुद्धको प्रमाणको रुपमा अदालत पेश गरेको छ ।
आरोपितहरुले नाम मुछेका कतिपय व्यक्तिहरुमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छैन । पूर्वगृहमन्त्री बादल, उनकी पत्नी नैनकला, एक टेलिफोन संवादमा नाम उल्लेख भएकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती एवं सांसद आरजु राणा, बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकिय सचिव राजेश बज्राचार्यलगायत माथि पनि अनुसन्धान भएको छैन ।
सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख अच्यूतमणि न्यौपानेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान पूरा नभएको बताए । उनले यस विषयमा थप छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्रमा पक्राउ परेका र मुद्दा लगाइएका व्यक्तिहरुले नाम लिएकाहरुको हकमा थप अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ । सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘आरोपपत्रमा उल्लेख भइसकेपछि हामीले थप निर्णय गरिरहनुपर्दैन, यसैका आधारमा थप अनुसन्धान अघि बढ्छ ।’
सरकारी वकिलको कार्यालयले यो घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि फाइल पठाउने निर्णय गरेको छ । अब ती निकायले समेत यस मामिलामा अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ ।
हेर्नुहोस् आरोपपत्र