के बेइमान गर्ने अवसर नपाएर मात्र इमानदार बनेका हुन् ?

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आफ्नो धारणा राखे। बैठकमा उनले राखेको मन्तव्यको सार यसप्रकार छ –
नेपालको संविधानको धारा ४ मा उल्लेख भएको ‘समाजवादउन्मुख राज्य’ बनाउने नै बजेटको सिद्धान्त हुनु जरूरी छ । राज्यको स्वामित्वमा लगानी, उत्पादन र वितरण गर्नु समाजवाद हो । यसले मात्र धनी र गरिबको खाडल घटाउने छ ।

बजेटको प्राथमिकता कृषि नै हुनुपर्छ । जोत्नेलाई जमिन वितरण गर्नु जरूरी छ । नेपालीलाई भारतको विषादी भएको दाल, चामल, तरकारी कहिलेसम्म खुवाउने ? सरकारले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ ।

माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नगर्नेहरूबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र कसरी तयार हुन्छ ? सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनु जरूरी छ । अनुशासन र स्वास्थ्यको लागि १८ वर्ष पुगेका नेपाली युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनु जरूरी छ ।
सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि हुने र उही व्यक्ति निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, म्यानपावर कम्पनीको मालिक, ठेकेदार पनि हुने स्थितिमा अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवद्र्धन कसरी हुन्छ ? निजी बैङ्क र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा नल्याइएसम्म, नेपालीको सम्पत्तिको सीमा र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन नबनाइएसम्म सरकार बलियो हुनेछैन । अर्बौँ सम्पत्ति भएकाहरूलाई चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सडक जाम र वायु प्रदूषणको कारण यहाँका बासिन्दाको आयु छोटिँदै छ । यस्तो स्थितिमा पर्यटकहरू बढ्ने छैनन् । यसकारण, १६५ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा सहर बनाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूलाई आ–आफ्नो जन्मथलोमै बसोबास गराउने र देशको सन्तुलित विकास गर्ने कानुन जरूरी छ । केन्द्रीय राजधानी दाङमा सार्नु उपयुक्त हुनेछ ।

विश्व सम्पदा सूची भक्तपुर दरबार क्षेत्रसँगै जोडिएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको ध्वनि, धुवाँ र रसायन प्रदूषणले स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा हानि भइरहेको हुँदा यो औद्योगिक क्षेत्रलाई अविलम्ब स्थानान्तरण गर्नु जरूरी छ ।

स्थानीय तहको क्षेत्रफल होइन, जनसङ्ख्या, शिक्षामा योगदान र प्राचीनतालाई ध्यानमा राखी वित्त आयोगले स्रोत बाँडफाँड गर्नुपर्दछ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादले युक्रेनमा रूसविरूद्धको आक्रमणलाई समर्थन गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मत दिनु असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरित हो । वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गनुपर्ने एमसीसी सम्झौता र अमेरिकी सेनाले नेपालको व्यारेक कब्जा गर्ने एसपीपी साझेदारी खारेज गर्नु आवश्यक छ । ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ’ भनेझैँ सरकारमा गएका दलहरूमा पनि सिद्धान्तनिष्ठ, राम्रा र स्वच्छ कार्यकर्ता हुने नै छन् । मानव तस्कर र भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीबाट बाहिर पर्नेछैनन् ।

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अर्बौँ रूपैयाँ खाएर मानव बेचबिखन गर्नेहरूले भोलि यो देश किन बेच्दैनन् ? जनताको प्रश्न छ– मानव तस्कर गर्नेहरूलाई कानुन किन लागेन ? नसमात्ने प्रहरी, नबाँध्ने हतकडी र नथुन्ने हिरासतको औचित्य के छ ? के जनतालाई मात्र कानुन हो ? के पक्राउ परेकालाई बयान फेर्न लगाइँदै छ ?

मानव तस्करीमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र वर्तमान सांसदहरू संलग्न भए पनि कारबाही हुनु जरूरी छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कर छलीमा कारबाही भएको होइन र ? पूर्वगृहमन्त्री खाण पक्राउमा परेको हो कि होइन ? पूर्वउपप्रधानमन्त्री फरार भएको हो कि होइन ? गृहमन्त्रीले संसद्मा बोल्नुपर्दैन र ?
विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिमा बसेका कतिपयले अर्बौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको बताउनेहरू पनि छन् ।

उद्योगी–व्यापारी र कर्मचारीलाई शासक दलको कार्यकर्ताजस्तै बनाइएको हुँदा चालु खर्चसमेत नपुग्ने राजस्व उठेको होइन र ? पाँचपटक मन्त्री भएकाले आफ्नो संस्मरणमा मन्त्री भनेकै अर्बाैं रूपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने पद भएको उल्लेख गरेका छन् । जनताको प्रश्न छ– के मन्त्री बनेकाहरू बेइमानी गर्ने अवसर नपाएर मात्र इमानदार बनेका हुन् र ?

नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्ने विषय प्राथमिकतामा किन परेन ?

सार्वजनिक संस्थानहरू सस्तोमा बेच्नु र युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु देशद्रोही काम हो । नेपालीको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गरेर खाना पकाउन, कृषि, यातायात, उद्योग र व्यापारको लागि सस्तोमा बिजुली उपलब्ध नगराइएसम्म व्यापारघाटा कम हुने छैन । अर्बौँ रूपैयाँ ऋण लिनेलाई औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भवन, बिजुली सस्तो र करमा सहुलियत दिने होइन । साना ऋणीलाई ब्याज र करमा सहुलियत दिनु जरूरी छ ।

२०६३ सालयता जन्मको आधारमा विदेशीले लिएको नेपाली नागरिकता खारेज नगरी तिनका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु देशलाई सिक्किमजस्तै बनाउनु किन होइन ?

अर्थमन्त्रीको जवाफ
संसद्मा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले समाजवाद भन्ने शब्द बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नउठे पनि नेका समाजवादमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको र फराकिलो आर्थिक वृद्धि उल्लेख गर्नु नै समाजवाद भएकाे बताए ।

उनले आफू भर्खर अर्थमन्त्री भएको हुँदा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल नै ढिलो भएको स्वीकार गर्दै बजेटको स्रोत आयातमा राजस्व उठाउने, आन्तरिक, बाह्य ऋण र अनुदान नै भएको बताए ।

सरकारी खर्च धेरै अगाडिदेखि राम्रोसँग नभएको मौद्रिक नीति खुकुलो गरेपछि ब्याज घट्ने र उद्योगी–व्यापारीले ऋण पाउने पुँजीगत खर्च बढाएपछि बजारमा तरलता बढ्ने पनि उनले बताए।

यसअगाडि स्रोत सुनिश्चित नगरी ४ खर्बभन्दा बढी योजना सुरु गरिएको र त्यसमध्ये सूर्यविनायक–धुलिखेलको सडक विस्तार पनि परेको उनले जानकारी दिए।

आउँदो जूनमा विश्व बैड्ढका उपाध्यक्ष नेपाल आउने र एसियाली विकास बैड्ढसँग ऋण होइन अनुदानको कुरा भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले बाह्य ऋण लिने बाटोमा सरकार नजाने, बाह्य ऋणबाट बनाइएको पोखरा विमानस्थल बोझ भएको उल्लेख गरे।

विदेशी लगानीबाट दुवई विकास भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि विदेशी लगानी भित्याउने बताए।