न्यूज अपडेट संवाददाता
भक्तपुर, ४ जेठ
सशस्त्र विद्रोहताका माओवादी नेताहरू भन्थे– देशमा अब दुईवटा मात्र पार्टी छन्–कि राजावादी कि माओवादी । नभन्दै त्यो बेलाको अवस्था त्यस्तै थियो । दश वर्षसम्म सेना, प्रहरी र माओवादीका नाममा दिनदिनै नेपाली मारिएको र जताततै ध्वंश भएको देख्दा÷सुन्दा यो देशमा साँच्चै नै ठूलै क्रान्ति हुँदै छ भन्ने लाग्थ्यो । ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा दमन, द्वन्द्व र त्रास चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो । दुईथरी बन्दुकको च्यापोमा परेका गरिब तथा सर्वसाधारण नेपालीहरू ‘उज्यालो हुनुअघि अँध्यारो हुन्छ’ भनेर चित्त बुझाउन र आशावादी हुन बाध्य थिए । नभन्दै माओवादीले भनेझैँ सबै वातावरण तयार भयो । तर, पछि पो थाहा भयो– यता ‘जनयुद्ध’ का सञ्चालकले ‘भारतीय विस्तारवादका विरूद्ध सुरूङ युद्ध चलाउने’ कुरा गर्दै नेपाली जनतालाई उचाल्ने, उता भारतले आश्रय, हतियार, तालिम सबै दिएर माओवादीमार्फत नेपालमा हत्याहिंसा र विध्वंश मच्चाउने ¤ त्यो त, जसरी पनि नेपालमा विकास, शान्ति र स्थिरता आउन नदिने भारतीय चालबाजी पो रहेछ २००७ सालमा दिल्ली सम्झौता भएजस्तो २०६२ साल मङ्सिर ७ गते बा¥हबुँदे सहमति भयो । पहिला बम हानेर मान्छे मारी पछि त्यही ठाउँमा खानेकुरा लिएर उद्धार गर्न गएजस्तो ।
माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु हुँदाताका नै नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले भन्नुभएको रहेछ, “यिनीहरू नक्कली माओवादी हुन् ।” नभन्दै सर्वसाधारणलाई समेत माओवादीको सच्चा अनुहार चिन्न धेरै समय लागेन । जनताले तिनलाई ‘खाओवादी’ नाम राखिदिए । उनीहरू आफैले पनि आफूहरूलाई विलासी हुँदै गएको र ‘कम्युनिस्ट’ नभएर ‘कमाउनिस्ट’ भएको कुरा स्वीकारेर लाज पचाइसके । कतिपयचाहिं माओवादीहरूको रूप र व्यवहारलाई, ‘रङ लाएको स्याल’ को कथासँग पनि जोड्न रुचाउँछन् ।
दुईदुई पटक संविधानसभाको चुनाव ¤ गणतन्त्र प्राप्ति ¤ सङ्घीयता कार्यान्वयन ¤ पछिल्लो केपी शर्मा ओलीको दुईतिहाइ नजिकको समेत ६–६ वटा ‘कम्युनिस्ट’ सरकार ¤ यतिका ‘धेरै’ हुँदासम्म पनि, सूचना प्रविधिमा आएको प्रगतिका कारण उत्पन्न सहजता र झाराटार्ने हिसाबले केही विकास भएबाहेक देशमा के परिवर्तन भयो ? सर्वसाधारणले केकस्तो सहुलियत र सुविधा पाए ? के प्रतिव्यक्ति ऋणको भार घट्यो ? के रोजगारी बढ्यो ? के निर्यात बढेर व्यापार घाटा कम भयो ? के चीनबाट आउने जनै, धागो, गुन्द्रुक, दाँत÷कान कोट्याउने सिन्का र दुनाटपरीलाई समेत रोक्न सकियो ? के वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू कम भए ? के कुनै उद्योगधन्दा खुले ? के देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सकियो ? यहीँ उत्पादन गर्न सकिने कुनै एउटा वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकियो ? के कुनै पनि क्षेत्रमा भ्रष्टाचार घट्यो ? अनेक काण्ड, प्रकरण, अपचलन, बार्गेनिङ, भ्रष्टाचार, सेटिङमा नाम कमाएकाहरूमध्ये के कसैलाई कार्यबाही भयो ? के हत्याहिंसा र बलात्कारका पीडितहरूले न्याय पाए ? नेतागणले देश र जनता सम्झेर आफ्नो सेवा सुविधा घटाउनेबारे के कहिल्यै सोचे ? सभ्य लोकतन्त्रका लागि सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा के राखेर सरकारका तीनवटै अङ्गहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे ? यी कुनै पनि प्रश्नको उत्तर सकारात्मक आउँदैन ।
एकजना राजाले खाइसिध्यायो भनेर अनेक खण्ड गरेर राजतन्त्र नै फालियो । अहिले, तीनकरोड पनि जनसङ्ख्या नभएको देशमा आठजना राजा हुने व्यवस्था छ । आठैजना सभामुख ¤ आठजना उपसभामुख ¤ १ सय ३० मन्त्री ¤ ८ सय ८४ सांसद ¤ ७ सय ५३ स्थानीय सरकार प्रमुख÷उपप्रमुख र अन्य सदस्यहरू ¤ तिनका लागि उपलब्ध हुने सरकारी तलब र लामो हात गर्न पाउने सेवा सुविधा ¤ तिनका अगौटेपछौटे लावालस्कर ¤
कुनै पनि कामका लागि विज्ञद्वारा योजना बनाइन्छ । प्राविधिकले डिजाइन/इस्टिमेट तयार गर्छन् । दक्ष जनशक्तिले काम गर्छन् । त्यहाँ योजना, डिजाइन र इस्टिमेटअनुसार गुणस्तरीय काम भए÷नभएको अनुगमन गरी अन्यथा हुन नदिने काम नेताको हो । तर निर्माण, खरीद सबै काममा नेता र कर्मचारीको मिलेमतो भइआएको छ । त्यसमा नेताको थप कामचाहिं कमिसन खानु, उद्घाटन/भाषण गर्नु र गफ हाँक्नु देखिएको छ । यसै कामका लागि थुप्रा नेता बनाएर देश कहिल्यै पनि समृद्धिको बाटोमा हिँड्न सकिँदैन ।
नेता स्वयं शिक्षित, कुनै खास विषयमा विज्ञ, योजना बनाउने क्षमता भएको, सदाचारी, देशभक्त, निःस्वार्थ र यहाँका सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुुधार्न चिन्तित भएको भए त राम्रो हो । तर यो गुण नेमकिपाका नेताहरूमा बाहेक अन्यत्र कतै पनि देखिएन ।
नेमकिपाका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले २०७९ वैशाख २८ गतेको अन्तिम चुनावी सभामा भन्नुभएको थियो, “यो देशमा यतिखेर एमसीसी समर्थक शासक दल र एमसीसी विरोधी नेमकिपा गरी दुई दलमात्र छन् ।” धेरै नेपालीलाई यो तीतो सत्य स्वीकार्न समय लाग्नेछ । अहिलेका लागि भने, एमसीसीको विरोध गर्दै आएको नेमकिपाको कुरा शासक दलले सुन्न नचाहनु र बहुसङ्ख्यक जनताले बुझ्न पनि नसक्नु देशकै लागि दुर्भाग्यको विषय भएको छ । यद्यपि, हालै भएको स्थानीय चुनावमा भक्तपुरका भारी मतको अन्तरमा नेमकिपाका नेताहरू विजयी भएका छन् । चौतर्फी विकासका लागि भक्तपुरले अङ्गीकार गरेको मोडल पहिलेदेखि नै लोकप्रिय बनिसकेको हुँदा त्यसको सूत्रधार नेमकिपाप्रति पनि बिस्तारै सम्पूर्ण जनताको आस्था बढ्दै जानेछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।
