के भन्छन् माओवादी र नेकपा एसका सांसद ?
सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)माथि आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत सरकार छोड्न दबाब बढेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौताले सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख घटकमाथि यस्तो दबाब बढाएको हो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धनमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न सहमति गर्ने, तर फेरि विरोधका लागि नेता–कार्यकर्ता सडकमा उतारेर दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै भइरहेको आलोचनाबीच सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको दबाब देखापरेको छ।
एमसीसीका विषयमा विवाद र सकस बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ पनि हट्न सक्ने चर्चा चल्न थालेको छ।
एमसीसीका विषयमा प्रचण्ड र नेपालले द्वैधचरित्र देखाएको भन्दै पार्टी पंक्तिमा मात्र होइन, बाहिर समेत आलोचना भइरहेको छ।
माओवादीका एक नेताका अनुसार प्रचण्डले भने ‘स्थिति परिपक्व भइनसकेकाले केही दिन पर्खन’ भन्दै नेता–कार्यकर्तालाई थामथुम पार्ने प्रयत्न गरेका छन्। एमसीसीलाई लिएर आलोचना भएपनि सबै घटनाक्रमलाई मूल्यांकन गरेर कदम चाल्नुपर्ने भएकाले केही दिन धैर्य गर्न प्रचण्डले आग्रह गरेको ती नेताले बताए।
तर, माओवादीका एक सांसदले एमसीसी टेबल भइसकेपछि पास हुने सम्भावना बलियो भएकाले सरकारमा बस्न नैतिकताले नमिल्ने जिकिर गरे। ‘पार्टीको संसदीय दलको बैठकले एमसीसी टेबल नै गर्न हुँदैन भनेर निर्णय गर्यो। अध्यक्ष कमरेडले बालुवाटारमा गएर एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाउनुभयो’, ती सांसदले भने, ‘एमसीसी सम्झौता टेबल भइसकेपछि सजिलै पारित हुने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा सत्ता साझेदर दल कुन नैतिकताले विपक्षमा मत हालेर सरकार बस्ने? हामी फागुन १२ अघि नै सरकारबाट बाहिरिँदा राम्रो हुन्छ।’
एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि आइतबार बेलुकी प्रचण्ड र नेपाल दुवैले सार्वजनिक धारणा राख्दै एमसीसी संसद्मा बलजफ्ती प्रवेश गराइएको र आफूहरु यसको विपक्षमा उभिने उल्लेख गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरुको आलोचना थप चुलिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलजफ्ती एमसीसी टेबल गरेको भन्दै त्यसलाई पारित गराउन बल गरे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्।
‘एमसीसी बलजफ्ती संसद्मा पेस गरियो। एमसीसी टेबल गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यताविरुद्ध छ। संसद् अवरोधको मान्यताको विरुद्धमा छ’, उनले न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘हामी एमसीसी असफल पार्न सम्पूर्ण प्रयत्न गर्छौं। सरकारले बलजफ्ती गरेमा हामी सरकारमा बसिरहन सक्ने स्थिति रहँदैन। सरकार छाड्छौ।’
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरूङले आफ्नो पार्टी कुनै पनि बेला सरकारबाट बाहिरिन सक्ने बताउँछन्। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता गुरूङले सरकारबाट बाहिरिन कुनै समय नलाग्ने बताएका हुन्।
‘सरकारबाट हट्नुपर्छ भन्ने पार्टीले नीतिगत रुपमा निर्णय गरिसकेको विषय हो,’ उनले भने, ‘कुन दिन हट्ने भन्ने कुरा हो। यसका विषयमा छिट्टै निर्णय गर्छ।’ बाहिर एउटा र भित्र अर्को भन्ने दोहोरो चरित्र पार्टीको नहुने भन्दै उनले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न खोजिए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भइसकेकाले चाँडै नै यसको कार्यान्वयन गरिने बताए।
एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले भने एमसीसीको विपक्षमा उभिएपनि सरकारमै रहने बताए। ‘संसद्मा कुनै पनि सांसद स्वतन्त्र हुन्छ। उसलाई दलको ह्वीप लाग्दैन। पार्टी नेतृत्वले जे बोल्यो त्यही बाोलिदिनु पर्ने भन्ने हुँदैन’, चौधरीले भने, ‘सरकार बन्दा एमसीसीमा प्रवेश गरेकै थिएन। गठबन्धन बन्दा एमसीसी मेजर विषय नै थिएन। गठबन्धन एउटा उद्देश्यप्राप्तिका लागि गरेका थियौं। एमसीसी पास होस् वा फेल होस्, गठबन्धनमा कुनै असर पर्दैन, सरकारमै बस्छौं।’
त्यसैपनि एमसीसी पास हुने सम्भावना नभएकाले गठबन्धन टुट्ने अवस्था नरहेको चौधरीको जिकिर छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। जसमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री, पम्फा भुसाल उर्जामन्त्री, देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री, शशि श्रेष्ठ भूमि व्यवस्थामन्त्री, महेश्वरजंग गहतराज खेदकुदमन्त्री छन्। शिक्षा राज्यमन्त्रीमा बोधमायाकुमारी यादव छिन्।
यस्तै, एकीकृत समाजवादीबाट चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा छन्। जसमा विरोध खतिवडा स्वास्थ्यमन्त्री, रामकुमारी झाक्री सहरी विकासमन्त्री, प्रेम आले पर्यटनमन्त्री र कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रममन्त्री छन्। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा भवानीप्रसाद खापुङ छन्।
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारबाहिरै छ। गठबन्धनमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीमा पनि एमसीसीलाई लिएर तीब्र विवाद छ। अहिलेसम्म एमसीसीबारे साझा धारणा बनाउन नसकेको जसपाले फागुन १३ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ।
