जनताको व्यापक विरोधबीच एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो सम्झौता पेस गर्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसदको संसद् अवरोध तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको कडा विरोध र सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद्को असहमतिबीच सरकारको तर्फबाट सदनमा उक्त सम्झौता पेश भएको हो ।

संसद्मा मन्त्री कार्कीले सम्झौताको विधेयक पेश गरिरहँदा संसद भवन वरपर नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सशक्त नाराबाजी र विरोध सभा भइरहेको थियो भने विभिन्न पार्टीमा आबद्ध देशभक्त युवाहरूले एमसीसीको विरोधमा नाराबाजी र प्रहरीसित झडप गरिरहेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको सुरूआतमै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरूङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं सांसद प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल र सांसद् भीमबहादुर रावलले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितविरूद्ध भएकोले संशोधनबिना संसद्मा टेबुल गर्न नहुने भनी विरोध जनाउनुभएको थियो ।

सांसद सुवालले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको कानुनविपरीत भएको र नेपालको हितविपरितको सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी सम्झौताका बारेमा बृहत् राजनीतिक सहमति नभएकोले सो सम्झौता अगाडि बढाउन नमिल्ने बताउनुभयो ।

एमसीसी सम्झौता टेबुल गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “अमेरिकी धम्कीमा झुकेर एमसीसी सम्झौता संसद् बैठकमा टेबुल गर्नुहुँदैन । अमेरिकी मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रम देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता ओली, देउवाको सहयोगी दल माओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई फोनमार्फत धम्काएपछि अहिले एमसीसी सम्झौता पेश हुँदै छ ।”

उहाँले भन्नुभयो, “देउवा सरकार अमेरिकी धम्कीमा चल्नुहुँदैन । यसरी नै सरकार धम्कीमा चले नेपालमा अमेरिकी झन्डा गाडिने छ । नेपाली काङ्ग्रेस जनताको पार्टी नभएको पुष्टि हुँदै छ । नेकाले अमेरिकी मन्त्रीलाई नेपालका प्रमलाई धम्की नदिनु भन्न सक्नुपर्छ ।”
देउवा सरकारले सम्झौताको दफा २.७ मा अमेरिकी कानुन नीतिको विरोध नगर्ने भनी उल्लेख गरेर हस्ताक्षर गर्नु देशघात हो भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौताको दफा ४.२ मा एमसीसीको अपरेसन भाग, एसिया, युरोप, प्यासिफिक, ल्याटिन अमेरिकाको सहायक उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा बनाउनु हो । यस्तो प्रावधान राखेर सम्झौतामा हताक्षर गरेका मन्त्रीलाई संसद्ले स्पष्टीकरण लिनुपर्दछ । दफा ७.१ मा एमसीसी सम्झौताको कारण नेपालीको मृत्यु भएमा उजुरी दिन नपाउने अमेरिकी फासीवादी नीति हो । यसबारे संसद्ले प्रमसँग पनि स्पष्टीकरण लिनुपर्दछ । दफा ७.१ मा नेपालको कानुन प्रस्तुत सम्झौता बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने उल्लेख भएको हुँदा अहिले संसद्बाट पारित गराउन टेबुल हुँदै छ । यसकारण, यो सम्झौता टेबुल गर्नुहुँदैन, खारेज गर्नुपर्दछ ।”

सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सम्झौताको अनुसूची १ मा व्यापक राजनीतिक सहमतिमा सम्झौता गरिएको उल्लेख छ । माओवादीका प्रम बाबुरामले सुरु र नेकाका प्रम देउवाले सम्झौता गर्दैमा राजनीतिक सहमति भएको हुँदैन । सम्झौतामा देशभरिका नेपालीको विरोध छ । अनुसूची ५ (क) मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने नेपाल सरकारले पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने व्यवस्था नेपाललाई अमेरिकाले नवउपनिवेश र भारतको प्रदेशजस्तो बनाउने हो । दुईदेशीय सम्झौतामा तेस्रो देश किन उल्लेख गरियो ? ।”

“एमसीसीको वेबसाइटमा ‘यो लगानी हो अनुदान होइन, अमेरिकी स्वार्थ हो’ लेखिएको छ । अमेरिकी स्वार्थ बोकेको कर्पोरेसनसँग नेपाल सरकारले किन सम्झौता ग¥यो ? सम्झौतामा ५० करोड डलरले २ करोड ४० लाख नेपाली सुखी हुने झूटो कुरा लेखिएको छ”, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

“अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको बेला बेलायती साम्राज्यवादको समर्थन गरेका १ लाख अमेरिकीहरूलाई देश निकाला गरिएको थियो । नेपाली जनताले अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामबाट सिकेका छन् । एमसीसी सम्झौता समर्थन गर्नेहरूलाई नेपाली जनताले नेपालमा राख्ने छैनन्”, उहाँले सचेत गराउनुभयो ।

(सांसद सुवालको मन्तव्य चालु हुँदै गर्दा माइक काटियो । सांसद सुवालले नारा लगाउनुभयो – एमसीसी सम्झौता खारेज गर ! अमेरिकी धम्की मुर्दावाद ! अमेरिकी सामाज्यवाद मुर्दावाद ! भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद !)

बैठकमा एमालेका भीम रावल, माओवादीका देव गुरुङ, राजमोका दुर्गा पौडेलले पनि मन्तव्य राख्नुभएको थियो । माओवादीका गुरूङले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नैपर्ने विचार प्रस्टसँग राख्नुभएन । सांसद सुवालले एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्ने पुनः दोहो¥याउनुभयो । भीम रावल, दुर्गा पौडेललगायत माओवादीका केही सांसदहरूले पनि उभेर विरोध जनाउनुभयो । एमालेका सांसदहरूले पनि उठेर विरोध जनाउनुभयो । एमालेका सांसदहरू सदाझैँ सभामुखको अगाडि पुगेर बैठक अवरोध गर्दै नारा लगाए ।
मन्त्री कार्कीले सम्झौता टेबुल गरेपछि सभामुखले फागुन १२ गते दिनको ११ बजे सम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो । एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्न सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति भएपछि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको बताइयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २५ गते सो अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

स्राेतः अनलाइन मजदुर