नेक्राकिसङ्घको तेस्रो सम्मेलन सम्पन्न एक्काइस सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित

नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्द सत्र बारा जिल्लाको कलैयामा आइतबार सम्पन्न भयो ।

बन्द सत्रमा नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालले राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणको व्यवस्था भएमात्र देश र जनताको हित हुने बताए । निर्वाचनमा पैसा र सामान बाँड्ने, भोज खुवाउने र झूटा आश्वासन दिने पार्टी र उम्मेदवारहरूको पार्टी दर्ता र उम्मेदवारी खारेज हुने कानुनी व्यवस्था जरुरी भएको सचिव सुवालले जोड दिए।

उनले भने, “नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिक स्तर उँचो हुनु जरुरी छ ।”
उपभोक्ता समितिमा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने, मदिरा खाने, जुवा–तास खेल्नेहरू नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा अट्ने छैनन् । यस्ता गलत प्रवृत्तिका मानिसहरू शासक दलहरूमा टाँसिएर बसेका हुन्छन्, सचिव सुवालले सचेत गराए ।

उनले भने, “पार्टीका प्रकाशनहरू अध्ययन गरेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जनतालाई राजनीतिकरूपले सचेत र सङ्गठित गर्नु आवश्यक छ ।” नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरूले व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई नोक्सान भए पनि समाज र देशको हितमा काम गर्नु जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याउँदै सचिव सुवालले भने, “आमूल परिवर्तनको लागि एउटा युग लाग्छ । नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना माथि उठे आमूल परिवर्तन छिटो हुनेछ ।”

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा बाग्मती प्रदेशका सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले बाग्मती प्रदेशमा देश र जनताको पक्षमा सशक्त आवाज राख्दै आएको चर्चा गर्दै शासक दलहरू जनताको समस्याप्रति संवेदनहीन भएको बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा बाग्मती प्रदेशका सदस्य सृजना सैंजुले किसान कार्यकर्ताहरूले आफूले सिकेको शिक्षा नयाँ पुस्तालाई सिकाउनुपर्ने धारणा राख्दै भोलि देश चलाउने नयाँ पुस्ताले नै भएको बताए ।
नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश गुरुङले बन्द सत्रमा मानव समाजको विकास सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिए।

नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेश परियारले अमेरिकी साम्राज्यवादले गर्दै आएको थिचोमिचो विषयमा जानकारी गराए। नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घका केन्द्रीय सचिव हरिराम सुवालले पेश गरेको समितिको प्रतिवेदन, विधान र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू संशोधनसहित बन्द सत्रले पास गरेको थियो । बन्द सत्रमा डिल्लीप्रसाद काफ्ले, सरोज साह, दिनेस साह र मुक्ति यादवले पनि बोलेको थियो ।

बन्द सत्रले डिल्लीप्रसाद काफ्लेको अध्यक्षतामा एक्काईस सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको थियो ।

अघिल्लाे दिन नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघकाे तेस्राे राष्ट्रिय सम्मेलनकाे उद्घाटन नेमकिपा केन्द्रीय सचिव प्रेम  सुवालले गरेकाे थियाे । उक्त कार्यक्रम किसान, मजदूर लगायतकाे ठूलाे र्‍यालीसहित कलैयाकाे भरत चाेकबाट बजार परिक्रमा गरी बरेवामा पुगी समापन भएकाे थियाे ।

‘जमिन जोत्नेलाई मालिक बनाउन किसान आन्दोलन । देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन ।।’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरू भएको उक्त तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीका सचिव सुवालले बारा, पर्सा, रौतहट, सिराहा, सप्तरी, धनुषा किसान आन्दोलनको इतिहास भएका जिल्लाहरू भएकाे बताए । उनले सरकारले सडकभन्दा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक भएकाे बताए । दाल, चामल, तरकारी भारतबाट ल्याउने होइन । भारतले गहुँ नपठाएको हुँदा तराईमा ३२ ओटा मैदा उद्योग बन्द भएकाे उनकाे ठहर छ। सिंहदरबारले गहुँ उत्पादन हुने नेपाली भूमि किन देख्दैन ? किसानलाई मल दिन नसक्ने कृषि मन्त्रीले राजीनामा दिनु जरूरी भएकाे उनकाे भनाइ छ ।
उनले भने, “राष्ट्रपतिले माघ २७ गते संसद्मा सम्बोधन गर्नुभयो । देश र जनताको हितका लागि भाषणभन्दा पनि माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने, युवालाई रोजगारी देशभित्र दिनुपर्ने, सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएका पञ्चायतकालदेखिका प्रम, मन्त्री, उच्च अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषय नेमकिपाले जोड दिएर उठाउँदै छ।”

“राष्ट्रपति शीतल निवासबाट बानेश्वरसम्म यात्रा गर्दा काठमाडौँमा चार घण्टा सडकजाम भयो । ट्रमा सेन्टरकै एक डाक्टरको प्रहरी लाठीमा परेर सोही अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्‍यो । बाइक, गाडी चालकले हर्न बजाएर सडक जामको विरोध गरे । सरकारले जनतालाई सास्ती हुने राष्ट्रपतिको यात्राबारे ध्यान दिएन” सचिव सुवालले जाेड दिए ।

“उनले भने, “बाराको हुलाकी सडक चौडा गर्न दायाँ–बायाँका जनताको घर भत्काइदियो । सडकको चौडाइ १५ मिटर भए पुग्नेमा ३० मिटर पुर्‍याइयो । त्यस्तो चौडा सडक जनताको बस्ती नपर्ने गरी अन्यत्रबाट बनाउनुपर्थ्याे । मुआब्जासमेत थोरै हुँदा जनतालाई मर्का पर्‍यो ।”

काठमाडौँमा पनि माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले घर भत्काएर सडक चौडा गरे । तर, सडक जाम र प्रदूषण उस्तै छ । प्रम, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक, विद्यालय, कलेज र अन्य पूर्वाधार बनाएर बसोबास नगरेसम्म देशको सन्तुलित विकास हुनेछैन र सडक जाम घट्ने छैन, सचिव सुवालले स्पष्ट पारे ।

उनले भने, “काठमाडौँ भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र पनि हो । टर्की र सिरियामा भर्खरै ठूलो भूकम्प गयो । नेपालमा त्यस्तै भूकम्प गए काठमाडौँका लाखौँ जनताको मृत्यु हुनेछ । तराईका घरहरू पनि भूकम्पीय क्षति कम हुनेगरी बनाउनु जरूरी छ ।” बारामा सिंचाइको लागि बोरिङ गर्न सरकारले खरिद गरेका जग्गा बोरिङ मर्मत नहुँदा संंरक्षण नभइरहेको चर्चा गर्दै उनले बोरिङ मर्मत गरी सरकारी जग्गा संरक्षण र किसानलाई सिंचाइको व्यवस्था गर्नु जरूरी रहेको बताए ।

सचिव सुवालले भने, “चुरे दोहनको कारण तराई मरूभूमिमा परिणत हुँदै छ । यसकारण, चुरेको जङ्गल र गिटी, ढुङ्गा, बालुवा संरक्षण गर्नु जरूरी छ ।” नेपालमा आर्थिक सङ्कट बढेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले भने, “राजस्व र खर्च दुवैमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । राजस्वको प्रमुख स्रोत भारतबाट गाडी खरिद, मदिरा उत्पादनमा अन्त शुल्क, घर–जग्गा खरिद–बिक्रीको राजस्व भइरहेको छ । यो भरपर्दो होइन ।”

“सरकारले संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयन र आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयनको लागि विधेयक ल्याउनु जरूरी छ । कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरूण, पश्चिम सेतीलगायत नेपालको नदी भारतसँग फिर्ता लिएर नेपालीकै लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्नु जरूरी छ”, उनले जोड दिए । गोरखा र धादिङको बिचको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि स्थानीय जनताको धेरै घर भत्काउनुपर्ने र उर्वर कृषि भूमि डुबानमा पर्ने हुँदा जनता उठिबास हुनेगरी ठूला जलविद्युत् आयोजनाभन्दा स–साना जलविद्युत् योजना नेपाललाई उपयुक्त हुने धारणा सचिव सुवालले राखे ।

उनले भने, “सन् १९५० को नेपाल–भारतबिचको सन्धि नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने हो । यो सन्धिअनुसार दुई देशको सीमा खुला हुने हुँदा नेपालको भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको हो । माओवादी द्वन्द्वको बेला नेपाली अधिकारीहरू भारततर्फ बसेर तयार गरिएको सीमा नक्साको कारण नेपालीसँग जग्गाधनी पुर्जा भएको जग्गासमेत भारत परेको छ । बाराकै एकजना मानिस दस दिन काठमाडौँ बस्दा आफ्नो जग्गामा सीमास्तम्भ राखिएकोमा विरोध गर्दै छन् । सिमानामा भारतीय ज्यादती छ ।”

नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना बसेको सत्तरी वर्षभन्दा बढी भयो । यसलाई हटाउनु जरूरी छ । नेपालको भूमि लिम्पियाधुरामा अहिलेसम्म नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक उपस्थिति भएको छैन । यो हुनु जरूरी छ, उनले भने । वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौताको नेमकिपाले सुरूदेखि विरोध गर्दै आएको स्पष्ट पार्दै सचिव सुवालले भने, “यो सम्झौतामा बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म बिजुलीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु नेपाललाई अँध्यारोमा राख्न हो । अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने एसपीपी साझेदारी हो । यो दुवै खारेज गर्नुपर्दछ ।”

उनले भने, “जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने यसअघिको नागरिकता विधेयक नेपालको हितमा नभएको हुँदा नेमकिपाले विरोध गरेको हो ।”

नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती पनि खारेज गराउनु पर्दछ । नेपाली युवालाई नेपालमै रोजगारी दिएमात्रै जनता सुखी हुनेछन्, उनले भने । सांसद सुवालले भने, “युक्रेनमा रूसविरूद्ध अमेरिकाले आक्रमण गरेको हुँदा संसारमा खाद्यान्न र इन्धनको सङ्कट बढेको, महँगी र बेरोजगारी बढेको, आर्थिक सङ्कटसँगै मानसिक रोगीको सङ्ख्या बढेको हो । भारतीय अमेरिकी कामदार जनता नेपाली कामदार जनताका मित्र हुन् । तर, भारतीय र अमेरिकी सरकार अहिले जातिवादी र फासीवादी भए । अमेरिकी गोरा प्रहरीले अफ्रिकी अमेरिकी जर्ज फ्लोयडको हत्या गर्‍यो भने मोदी सरकारले सरकारविरोधी फिल्म हेरेका विद्यार्थीलाई समेत गिरफ्तार गर्‍यो ।”
“एकीकृत समाजवादीको दस्तावेजमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबारे जडसूत्रवादी र सङ्कीर्ण भएको उल्लेख गर्नु गलत हो । नेकाको समर्थनमा पुँजीवादी सरकारको प्रम भएका माधवकुमार नेपालको पार्टीले नेमकिपालाई लगाएको फतुर आकाशतिर थुक्नुजस्तै हो”, सचिव सुवालले भने ।
उनले भने, “शासक दलहरूको उम्मेदवार र निर्वाचित भएकाहरू मूर्ति चोर, खराब ठेकेदार, मेडिकल र शैक्षिक माफिया, म्यानपावर सञ्चालक भएको हुँदा देश र जनताको हित हुने अवस्था छैन ।”
कार्यक्रममा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा बाग्मती प्रदेशका सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले आजभन्दा ५५ वर्ष अगाडि सुस्तामाथि अतिक्रमण हुँदा नेमकिपाले पहिलो पटक विरोध जुलुस गरेको चर्चा गर्दै नेमकिपाले प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र सडकमा सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्दै आएको बताए ।

तराईका जनता राजनैतिकरूपले सचेत भए नेपालको भूमि अतिक्रमण रोक्न सक्ने धारणा राख्दै उनले भारतीय शासकको हेपाहा प्रवृत्तिकै कारण तराईका जनता धेरै मारमा परेका बताए।
नेपालका शासक पार्टीहरूको भारतीय शासक वर्गसँग झुक्ने प्रवृत्तिको कारण नेपाली जनताको शिर विश्वसामु झुकेको चर्चा गर्दै उनले जनता सचेत हुनुपर्ने समय आएको उल्लेख गरे।
नेमकिपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा बाग्मती प्रदेशका सदस्य सृजना सैँजूले तराईका जनता आर्थिकरूपले पछाडि पर्नुमा भारतीय र नेपाली शासकहरू नै दोषी ठहरेकाे बताए ।
नेमकिपा बारा जिल्ला अध्यक्ष मुक्ति यादवले विभिन्न समयमा भएका तराईको आन्दोलनले वास्तविक तराईवासीको हितमा नभएको धारणा राख्दै तराईमा नयाँ किसिमको आन्दोलनको आवश्यकता भएको बताए।

नेमकिपा रौतहट जिल्ला अध्यक्ष दिनेश साहले रौतहट जिल्लामा भएको किसान आन्दोलनको चर्चा गर्दै वर्तमान समयमा पनि तराईका जिल्लामा किसान आन्दोलन आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।
नेक्राकिसङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा बाग्मती प्रदेशका सदस्य गीता काफ्लेले उखु उत्पादक किसानले उखुको उचित मूल्य नपाएको मात्र होइन भुक्तानीसमेत नपाएको बताए ।

चिनी मिलका मालिकले सरकारी निकायको साथ लिएर उखु उत्पादक किसानलाई अन्यायमा पार्दै आएको र शासक दलका नेताहरू नै चिनी मिलका मालिक हुँदा वास्तविक उखु किसानले उखुको मूल्य समयमै भुक्तानी नपाएको गुनासाे गरे ।

कार्यक्रम नेक्राकिसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद काफ्लेको सभापतित्वमा भएको थियो ।
कार्यक्रममा नेक्राकिसङ्घ सुर्खेतबाट आएको टोलीले पञ्चे बाजा प्रस्तुत गरेको थियो ।