शासक दलहरूको घोषणापत्र झूटो आश्वासनको पोको

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा नीति निर्माण गर्ने थलो हुन् । देशको सुरक्षा, विदेश नीति, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिहरू के कस्तो बनाउने भन्ने कुरा देशभरको लागि प्रतिनिधिसभाले र प्रदेशको लागि प्रदेशसभाले निर्माण गर्ने गर्छ । त्यसैले संसदीय प्रजातन्त्रमा सांसदहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नयाँ नयाँ विधेयकहरू पेश गर्ने, जनविरोधी विधेयकलाई रोक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूबारे छलफलमा भाग लिने र आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन प्रश्नहरू गर्नेे वा विशेष प्रस्तावहरू पेश गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने काम पनि सांसदहरूको हो ।
निर्वाचनबाट विभिन्न विषयका ज्ञाताहरू वा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू निर्वाचित भएमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा प्राज्ञिक छलफलको केन्द्र बन्नेछ । पैसा, गुण्डा र विभिन्न सरकारी साधनहरूको दुरूपयोग गरेर निर्वाचित हुनेहरूले आफ्नो सक्कली रूप त्यहाँ देखाउने छन् । नेपाली जनताले संसद्मा माइक भाँचकुच गर्ने, बजेट च्याट्ने, चपलले हान्नेजस्ता पटक–पटक अराजक गतिविधि देखि सके । के अब पनि नेपाली जनता त्यही विगतको इतिहास दोहो¥याउन चाहन्छन् ?
सांसद कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनसक्छन् तर उनी सिङ्गो देशको प्रतिनिधि हुन्छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई ध्यान दिएर होइन विभिन्न देशका कानुनहरूको गहन अध्ययन गरी नेपाल र नेपाली जनताको लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न योगदान गर्नु सांसदको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।
तर, विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ – अहिले शासक दलका उम्मेदवारहरूको सार्वजनिक मन्तव्य वा विचारहरू सुन्दा आगामी निर्वाचन संसद्को हो वा स्थानीय तहको छुट्याउन मुश्किल छ । धेरैजसो उम्मेदवारहरूले घरदैलो अभियानमा सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत् ल्याइदिने वचन दिएका छन् भने कतिपयले सम्पदा निर्माणमा जोड दिने गरेका छन् । विगत लामो समयदेखि सांसद र मन्त्री बनेकाहरूले समेत देशको नीति निर्माणमा ‘मैले यस्तो योगदान गरेँ’ भनेर कसैले भन्न सकेनन् । राज्यको पैसा खर्च गरेर बनाइएका योजनाहरू आफ्नै पैसाले गरेकोझैँ प्रचार गर्दै छन् । त्योभन्दा हास्यास्पद कुरा अरू के हुनसक्छ ?
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले आपूm जितेमा काठमाडौँदेखि साँखुको सडक दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र नसके राजिनामा दिने घोषणा गरिन् । अर्का पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको अभिव्यक्ति पनि त्योभन्दा फरक आएन । पटक–पटक सभामुख भएकाहरूले त त्यस्तो स–साना विकास निर्माणका कुरा गर्छन् भने अन्यको के कुरा गर्नु ? माधव नेपाल र आरजु देउवाले ‘फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट’ को आश्वासन दिनु कुनै आश्चर्यको विषय नै रहेन । बरू आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने जनताको जोडदार माग छ ।
विगतमा सरकारमा गएका राजनीतिक पार्टीहरूले जनताको पक्षमा निर्वाचनको बेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेको भए राजनीतिप्रति जनताकोे वितृष्णा हुने थिएन । फोस्रो आश्वासन दिएर जनतालाई शासक दलहरूले पटकपटक ढाँटे । त्यसैको परिणाम कैयौँ मानिसहरू निर्वाचनमा मत नहाल्ने स्थितिमा पुगेका छन् । आफ्नो अमूल्य मत नहाल्नु राम्रो होइन । बरू नराम्रा मान्छेहरूलाई दण्ड दिन मतको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

शासक दलहरू गत ५ वर्षमा जनताबिच गरेका वाचाहरू पूरा गर्न असफल भए । यसभन्दा अघि पनि ती पार्टीहरूले जनतालाई धेरै पटक झुक्याए र आगामी निर्वाचन पनि त्यसकै निरन्तरताको रूपमा आएको छ । यसबारे जनता सचेत हुनु आवश्यक छ । गलत गर्ने नेता र दलहरूलाई गाली गरेरमात्र आफ्नो कर्तव्य पुरा हुँदैन । तिनीहरूलाई दण्ड दिनु नै आगामी दिनमा सुधारको लागि पाइला चाल्नु हो । गाली पनि गर्ने त्यस्तै खराब मान्छेलाई चुनाव पनि जिताउने हो भने देश बिगार्नमा जनता पनि कम दोषी हुँदैनन् ।

राजनीति राम्रा मान्छेहरूको हातमा गयो भने देश राम्रो हुन्छ खराबहरूको हातमा गयो भने अहिलेभन्दा पनि बिग्रिन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा खराबलाई विस्थापित गर्ने उपयुक्त अवसर भनेकै निर्वाचन हो । निर्वाचनमा भोज खाएर, पैसा लिएर, जागिर वा अन्य विभिन्न स–साना स्वार्थमा मत हाल्यो भने त्यस्तै खराब मान्छे जितेर जानेछन् । उनीहरूले ५ वर्षसम्म जनतालाई शासन र शोषण गर्नेछन् । त्यसको निम्ति जनता सचेत हुनु आवश्यक छ । त्यसैले, निर्वाचनलाई जनताको चेतना स्तर नाप्ने व्यारोमिटर पनि भन्ने गरिन्छ । क्रान्तिकारी पार्टीहरू बढी जितेमा जनता क्रान्तिको परिस्थिति तयार भएकोे सङ्केत गर्दछ भने पुँजीवादीहरू जितेमा क्रान्ति अभैm टाढा भएको सङ्केत गर्दछ ।
शासक दलहरू के भन्छन् ?
अहिले धेरै दलहरूले आ–आप्mनो निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । ती घोषणापत्रहरूमा उल्लेखित बुँदाहरू हेर्दा एमाले, नेका र माओवादीजस्ता शासक दलहरू कतिपय बुँदाहरूमा २०७४ सालकै कुराहरूलाई शब्दहरू मिलाएर दोहो¥याएका छन् । एमालेले २०७४ सालको घोषणापत्रमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार डलर पु¥याउने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बनाउने, काठमाडौँ रसुवागढी द्रुतमार्ग ४ वर्षभित्र बनाउने उल्लेख गरेको थियो । २०७९ को घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा औसत आय २ हजार ४ सय पु¥याउने, ५ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम रणनीतिक राजमार्ग निर्माण गर्ने, रसुवा–काठमाडौँ र वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण थाल्ने र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग बर्दीवास निजगढ खण्ड सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । गएको पाँच वर्षअघिको घोषणामा भन्दा प्रतिव्यक्ति आयमा उसले आधा घटाएको छ । जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?
नेकाको घोषणापत्रमा २०७४ सालमा लाखौँका रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबको लागि १०० दिनको रोजगारी दिने, ५ वर्षमा ५ हजार मे.वा. विद्युत् उत्पादन गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग २०० किमि निर्माण गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ३ वर्षभित्र मल कारखाना खोल्ने उल्लेख थियो । २०७९ सालमा १२ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिने, ५ वर्षमा १० हजार मे.वा. बिजुली उत्पादन गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिने र स्वदेशमै रसायनिक, प्राङ्गारिक र सूक्ष्म पोषक तत्व उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । नेकाको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि कतिलाई रोजगारी दियो, मल कारखानाको लागि के पहल ग¥यो, कति मे.वा. विद्युत् उत्पादन भयो, खोइ तथ्याङ्क ?
माओवादीले २०७४ सालमा आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पु¥याउने, १० वर्षमा १५ हजार मे.वा. बिजुली निकाल्ने र १० वर्षमा १० लाख रोजगारी दिने उल्लेख गरेको थियो भने यो वर्ष २०७९ को घोषणापत्रमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने, ५ वर्षमा ८ हजार मे.वा. विद्युत् उत्पादन गर्ने र ५ वर्षमा १० लाख रोजगारी दिने उल्लेख छ । जनताको काममा भन्दा सरकार अदल–बदलमै फाइदा देख्ने माओवादी विचार र सिद्धान्तहीन पार्टीको रूपमा परिचित भएकाले जनताले विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन । माओवादीका हरेक गतिविधि भारतको स्वार्थ पूरा गर्न लक्षित छ । एमसीसी, नागरिकता विधेयक, एसपीपी, संसद्को अधिकार अदालतमा पुयाउने काममा माओवादीकै भूमिका प्रमुख रहेको जगजाहेर छ ।
शासक दलहरू गत ५ वर्षमा जनताबिच गरेका वाचाहरू पूरा गर्न असफल भए । यसभन्दा अघि पनि ती पार्टीहरूले जनतालाई धेरै पटक झुक्याए र आगामी निर्वाचन पनि त्यसकै निरन्तरताको रूपमा आएको छ । यसबारे जनता सचेत हुनु आवश्यक छ । गलत गर्ने नेता र दलहरूलाई गाली गरेरमात्र आफ्नो कर्तव्य पुरा हुँदैन । तिनीहरूलाई दण्ड दिनु नै आगामी दिनमा सुधारको लागि पाइला चाल्नु हो । गाली पनि गर्ने त्यस्तै खराब मान्छेलाई चुनाव पनि जिताउने हो भने देश बिगार्नमा जनता पनि कम दोषी हुँदैनन् ।
अहिलेसम्म नेपालमा करिब २००० मे.वा. बिजुली पनि उत्पादन भएको छैन । उनीहरू वर्षमा हजारौँ मे.वा. बिजुली उत्पादन गर्ने हावादारी सपना बाँड्दै छन् । १० लाख, १२ लाख, ५० हजार र २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गर्नेहरूलाई अहिले सरकारमा बस्दा त्यो काम गर्न कसले छेक्यो, रोजगारी सिर्जना गर्न कुन तत्वले बाधा हाल्यो स्पष्ट भन्नुपर्छ । हरेक दिन विमानस्थलबाट १४÷१५ सय युवा श्रमको लागि खाडी देशमा जान्छन् । तिनीहरूले पठाएको ज्यालाकै भरमा अहिलेको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । तर, अभैm तिनीहरू वार्षिक लाखौैँलाई रोजगारी दिने भूmटा आश्वासन दिन छाडेका छैनन् । काम केही नगर्ने झूटो आश्वासनमात्रै दिने नेताहरूबाट के आशा गर्ने ?

चालु आ.व.मा चालु खर्चको लागि आन्तरिक आय ७० अर्ब नपुग भएको अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटले सबै नेपालीलाई संवेदनशील हुन बाध्य पार्छ । भोट तान्नमात्रै आश्वासन दिने नेताहरूले देशलाई श्रीलङ्काको बाटोमा नपु¥याउलान् भनेर कसरी भन्ने ?
देश विदेशी ऋणमा डुब्दै गएमा ऋण दिने राष्ट्रले सरकार चलाउँछ । त्यसबेला सामाजिक सुरक्षाको बजेट घटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट जनतामा असन्तोषका स्वरहरू उठ्न थाल्नेछन् । देशमा अशान्ति छाउनेछ । अशान्तिले विद्रोहको रूप लिनेछ । युवाहरूलाई विदेशमा धपाएर क्रान्ति रोक्ने शासक दलहरूको सपना सफल हुनेछैन । असम्भव सपना बाँडेर जसरीे दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढ्यो यो निर्वाचनले शासक दलहरूप्रति थप घृणा पैदा गर्नेछ । यस अर्थमा देशमा क्रान्तिकारी विचार लिएर अघि बढेको पार्टी र नेताहरूलाई जिताउनु आजको मताधिकार प्राप्त सबै नेपाली नागरिकहरूको प्रथम कर्तव्य र जिम्मेवारी हुनेछ ।

वार्षिक ३ खर्ब ५ अर्बभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा खर्च गर्ने सवा १७ खर्ब व्यापार घाटा भएको देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्ने ? कुनै खाका शासक दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख छैन । बरू २०० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने (नेकपा समाजवादी), ६५ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने (नेका), स्यानिटरी प्याडको लागि महिलालाई वार्षिक रू. १५०० दिने, सुत्केरी भत्ता रू.५०००। (एमाले) ले दिने आश्वासनहरू दिएका छन् । ती काममा कसैले पनि आपत्ति गर्नुपर्ने कारण छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाको कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन पनि विदेशी ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भन्ने भनाइबाट नेपालको अर्थतन्त्र नाजुक भएको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ । साथै चालु आ.व.मा चालु खर्चको लागि आन्तरिक आय ७० अर्ब नपुग भएको अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटले सबै नेपालीलाई संवेदनशील हुन बाध्य पार्छ । भोट तान्नमात्रै आश्वासन दिने नेताहरूले देशलाई श्रीलङ्काको बाटोमा नपु¥याउलान् भनेर कसरी भन्ने ?
देश विदेशी ऋणमा डुब्दै गएमा ऋण दिने राष्ट्रले सरकार चलाउँछ । त्यसबेला सामाजिक सुरक्षाको बजेट घटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट जनतामा असन्तोषका स्वरहरू उठ्न थाल्नेछन् । देशमा अशान्ति छाउनेछ । अशान्तिले विद्रोहको रूप लिनेछ । युवाहरूलाई विदेशमा धपाएर क्रान्ति रोक्ने शासक दलहरूको सपना सफल हुनेछैन । असम्भव सपना बाँडेर जसरीे दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढ्यो यो निर्वाचनले शासक दलहरूप्रति थप घृणा पैदा गर्नेछ । यस अर्थमा देशमा क्रान्तिकारी विचार लिएर अघि बढेको पार्टी र नेताहरूलाई जिताउनु आजको मताधिकार प्राप्त सबै नेपाली नागरिकहरूको प्रथम कर्तव्य र जिम्मेवारी हुनेछ ।

स्राेतः अनलाइन मजदुर