निर्वाचन जनताको एउटा गम्भीर परीक्षा

केही दिनअगाडि सत्ता गठबन्धनमा रहेको एउटा पार्टीका एकजना प्रभावशाली नेताले स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचन सार्न सकिने विचार राखे । यसको प्रतिक्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन नभए देश गम्भीर दुर्घटनामा जाने चेतावनी दिए । निर्वाचन सार्ने कुरा किन आयो ? के यो कुरा सत्ता गठबन्धनको एक नेताको दिमागमा त्यत्तिकै आएको विषय होला ?

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थमा बनेको सरकार हो । देशमा अर्को उपद्रव मच्चाएर आफू अनुकूलको सरकार बनाउन चाहन्छ संरा अमेरिका । त्यसैले देउवा नेतृत्वको सरकार कायम राख्न चाहन्छ अमेरिका । निर्वाचन सार्ने प्रपञ्चको अरू कुनै अर्थ छैन ।

निर्वाचनमा भाग लिने र मतदान गर्ने जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार हो । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्नु संवैधानिक अधिकार पनि हो । स्थानीय तहको निर्वाचन जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । तर, शासक दलहरू जनताको अधिकार खोस्न खोजिरहेका छन् ।

नेमकिपाले निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै आएको छ । नेमकिपाले निर्वाचनबाट समाजवादी व्यवस्था आउँदैन भनेर जनताबीच स्पष्ट पारेको छ । यसले मोही मागेर ढुङ्ग्रो लुकाएको छैन । नेमकिपाले निर्वाचनलाई साधनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ, निर्वाचन नेमकिपाको अन्तिम उद्देश्य होइन । निर्वाचनमार्फत जनताको आलोचनात्मक चेतना बढाउन चाहन्छ नेमकिपा । नेमकिपाको निम्ति निर्वाचन पुँजीवादी तथा प्रतिक्रियावादी पार्टीहरूलाई उदङ्ग्याउने एउटा मेलो हो ।

नेमकिपाले लेनिनवादी सिद्धान्तअनुसार प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घसंस्थाभित्र गएर देश र जनताको सेवा गर्ने नीति अङ्गीकार गरेको छ । तर, संशोधनवादी पार्टीहरू निर्वाचनबाटै क्रान्ति हुने तर्क गर्दै छन् । विगतमा सशस्त्र सङ्घर्षको नीति लिएका पार्टीहरूले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र पुँजीवादी प्रजातन्त्रको स्थायित्वको नारा दिइरहेका छन् । कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी पुँजीवादी सत्तास्वार्थमा अलमलिँदैन ।

नेमकिपाले निर्वाचनलाई घोषणापत्रको लडाइँ भनेको छ । हामी जनताका जिविकासँग जोडिएका विषयसहितको घोषणापत्रको आधारमा निर्वाचन लड्छौँ । घोषणापत्रलाई अक्षरसः लागु गर्न नेमकिपाका कार्यकर्ताहरू खटिनेछन् । हाम्रा कार्यकर्ताहरू विजयी भए भने इमानदारीसाथ काम गर्नु हुनेछ । शासक पार्टीका तर्फबाट विजयी प्रतिनिधिहरूले इमानदारीसाथ जनहितमा काम नगरेकै कारण नेमकिपाले यो पुँजीवादी निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने नीति लिएको हो ।

नेमकिपाले विजय प्राप्त गरेका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा देशको निम्ति नमुना काम भएका छन् । ती पालिकाहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणका काम गरेर जनसहभागितामा कसरी विकासको काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । ती पालिकामा लगत इस्टमेटभन्दा ५० प्रतिशतजतिको खर्चमा सम्पन्न हुनु जनसहयोगको नमुना हो । नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न भक्तपुर नगरपालिकाकै बजेटमा विद्यालय तथा कलेज र अस्पताल सञ्चालन गरिएका छन्, घरघरमा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

नेमकिपाले निर्वाचन आचारसंहितालाई पूर्णतः पालना गरेको छ । तर, शासक दलहरूले निर्वाचन आचारसंहितालाई कहिल्यै पनि पालना गरेनन् । साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति नै शासक दलहरूको ‘मन्त्र’ बनेको छ । तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समेत पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचन जित्ने योजना बनाएका छन् । डर, धम्की तथा आक्रमणका घटना यो पटक पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । नेकाका एकजना नेताले गत निर्वाचनमा ६ करोड रुपियाँ खर्च गरेको खुलासा गरेका छन् । शासक दलका प्रत्येक उम्मेदवारले यसरी नै पैसाको खोलो बगाएका छन् । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा केको निम्ति त्यत्ति धेरै पैसा खर्च गरियो होला ? कहाँ खर्च गरियो होला ? गुन्डा तथा डनको निम्ति, भोजभत्तेर गर्न, रक्सीको घैला फुटाउन वा भोट किन्न ? अब कोही पनि मतदाताले लोभलालचमा फस्नु हुँदैन । दुईचार टुक्रा मासुमा बिकेर गलत नियतका मानिसलाई विजयी गराउनु आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नुमात्र हो ।

संविधानले नागरिकको जीवनसँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, खानेपानी, बाटोघाटो लगायतका ४७ वटा विभिन्न काम गर्ने अधिकार एउटा वडाध्यक्षलाई दिएको छ । दलगत व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिले पार्टीको नीति र सिद्धान्तअनुसारको निर्णयहरू गर्दछ । राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा पार्टीको नीति निर्देशन नै प्रधान पक्ष हुन्छ । पुँजीवादी पार्टीले लिने निर्णय पुँजीपति वर्गको स्वार्थअनुसारको हुन्छ भने समाजवादी पार्टीको निर्णय कामदार वर्गको पक्षमा हुनु स्वाभाविकै हो । संविधानले दिएका यस्ता गम्भीर जिम्मेवारी कस्तो व्यक्तिको हातमा सुम्पिने ? पुँजीवादी दृष्टिकोण राख्नेलाई या समाजवादीलाई ? यसको निर्णय गर्नुअगाडि प्रत्येक मतदाताले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ ।

गत चैतको अन्तिम साता सम्पन्न भएको नेमकिपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले जनता दुई खेमामा बाँडिएको ठहर गरेको थियो, एमसीसीका समर्थक देशघाती पार्टीहरू र एमसीसीका विरोधी देशभक्त पार्टीहरू । यो निर्वाचनमा एमसीसी पारित गर्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टीहरूलाई पराजित गर्नुपर्दछ । ती देशघाती पार्टीहरूलाई दण्ड गर्ने राम्रो अवसर हो अबको निर्वाचन ।

हिन्दप्रशान्त रणनीतिसाथ संरा अमेरिका हरियो नोटको बिटो लिएर नेपाल आउँदै छ । नेपालको प्रतिनिधिसभाले एमसीसी सम्झौत संसद्बाट अनुमोदन गर्नेबित्तिकै छिमेकी चीनले नेपालमा पाण्डोराको बाकस खोलिएको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । अब नेपाललाई साम्राज्यवादीहरूको भूराजनीतिक खेल खेल्ने मैदान बनाउन खोजिँदै छ । केही दिनअगाडिको एउटा अन्तर्वार्तामा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाल सबै मुलुकको बगैँचा हुनुपर्छ, भूराजनीतिक लडाइँको थलो होइन भन्नुभयो । त्यसैले नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने साम्राज्यवादी नीतिको विरोधमा नेमकिपा उभिएको छ । नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने शक्तिको विरोधमा नेमकिपा खडा भएको छ ।

अमेरिकी साम्राज्यवाद युद्धपिपासु देश हो । त्यसले विश्वका ८ सय स्थानमा आफ्नो सैनिक क्याम्प राखेको छ । इरान र इराक दुवै देशलाई उचालेर लडाउने र दुवै देशलाई हतियार बिक्री गर्ने देश नै अमेरिका थियो । कोरियालाई बलात् टुक्राउने देश पनि अमेरिका नै हो । भियतनामी जनताको आमहत्या गर्ने देश पनि अमेरिका हो । सिरिया, लिविया, इराक आज पनि अमेरिकी युद्धनीतिकै कारण शान्त हुनसकेका छैनन् । अफगानिस्तानबाट २० वर्षपछि अमेरिका फिर्ता भएको छ । अबको युद्ध एसियामा गराउने प्रपञ्च गर्दै छ अमेरिका ।

युक्रेन र रसियाबीच युद्ध चालु छ । यसको कारणतिर ध्यान दिनु आवश्यक छ । युद्धको निम्ति उचाल्ने काम संरा अमेरिकाले नै गरेको हो । संरा अमेरिकाले अत्याधुनिक हतियार बिक्री गरेको छ । रुसमाथि आक्रमण गर्न युक्रेनले अमेरिकाको नेतृत्वमा गठन भएको सैनिक सङ्गठन नेटोको सदस्यता खोज्यो । संरा अमेरिकाले युक्रेनलाई ‘बलीको बोका’ बनाएर रुसमाथि हमला गर्न खोजिरहेको थियो । छिमेकी देशको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गरेकै कारण युद्ध भएको हो । रुसको नामोनिसाना मेटेर चीनमाथि आक्रमण गर्ने अमेरिकी उद्देश्यलाई असफल बनाउन रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको हो । त्यसैले एमसीसी पारित भएपछि नेपाल युद्धभूमि बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नेका, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस लगायतका पार्टीले व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव ल्याएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरे । संशोधन नभई पारित नगर्ने भन्ने नेताहरूले साम्राज्यवादसामु घुँडा टेके । मूल सम्झौतामा कुनै संशोधन नगरेर एकतर्फीरूपमा गरिएको व्याख्याको कुनै तुक छैन । महाकाली सन्धिमा गरिएको सङ्कल्प प्रस्तावभन्दा एमसीसी सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणा केही फरक छैन । उधारो कुरा गरेर नेपाली जनतालाई झुक्याउने गठबन्धन सरकारका दलहरू नै हुन् । नेपाली जनता स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

अबको निर्वाचनमा नेमकिपा सिद्धान्तहीन कुनै गठबन्धन गर्दैन । प्रतिक्रियावादी तथा देशघाती पार्टीहरूसँग मिलेर निर्वाचन लड्ने कुरा पार्टी नीतिविरोधी कुरा हो । नेमकिपाको निर्वाचनबारे सैद्धान्तिक तथा नीतिगत कुरा नबुझ्ने मानिसले मात्र वर्ग दुश्मनसँग मिल्ने कुरा गर्दछ । पुँजीवादी तथा सामन्तवादी पार्टीहरू भने विभिन्न गठबन्धनको डोरो लगाउँदै छन् ।

नेमकिपाले भारतीय विस्तारवाद तथा भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई मुख्य दुश्मन भनेको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता तथा अखण्डताको साथै समृद्धिको बाधक नै भारतीय विस्तारवाद हो । नेमकिपाले भारतीय विस्तारवादका पक्षपोषकहरूसँग कुनै खालको सम्झौता गर्दैन । कोसी सम्झौतादेखि महाकाली सन्धिसम्म नेपाल ढाँटिएको छ, ठगिएको छ । माथिल्लो कर्णाली सम्झौता गरेर नेपालको एउटा मुख्य नदी भारतले आफ्नो हात पारेको छ । नेपालको सीमा अतिक्रमण रोकिएको छैन । व्यापार घाटा चुलिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय कब्जामा गएको छ । भारतको इसारामा काम गर्ने पार्टीहरूलाई सजाय दिन निर्वाचन एउटा हतियार हुनसक्छ ।

एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस सबै भाइकाङ्ग्र्रेस हुन् । कम्युनिस्ट नामधारी यी पार्टीहरूले सत्तामा गएर क्रान्तिकारी भूमिसुधार, शिक्षा र स्वास्थ्योपचार निःशुल्क गर्ने, उत्पादनका साधन सामाजिकरण गर्ने कुनै प्रयास गरेनन् । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, रोजगारीको व्यवस्था, योग्यता अनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको व्यवस्था गर्न यी पार्टीले कुनै पहल गरेनन् ।

गठबन्धनको सरकारले १० महिनाअगाडि साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसले सुशासनको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादनमा वृद्धि, महँगी नियन्त्रण, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । खै तिनले के कति काम गरे ? एउटै गरेनन् । आज देशको अर्थतन्त्र सङ्कटउन्मुख छ । सरकारले विगत १० महिनामा विकास बजेटको १० प्रतिशतमात्र खर्च ग¥यो । साधारण खर्च शीर्षकको बजेटको एक पैसा बाँकी नराख्ने विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारमा रहेका पार्टीलाई विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन । यो शासक पार्टीहरूको नालायकी र असफलताको द्योतक हो ।

व्यापार घाटाले सीमा नाघेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ । अर्बौँ रुपियाँ बेरुजु भएको छ । सरकारले विगत १० महिनामा एउटा पनि कानुन बनाएन । प्रदेश र स्थानीय तह सबलीकरणको कुरा गफमा सीमित भयो । यही हो नेपालको विडम्बना । अब नेपाली जनता सजग हुनुपर्दछ । निर्वाचन जनताको निम्ति गम्भीर परीक्षा हो ।
(नेमकिपाले कर्णाली प्रदेशमा हालै आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रममा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य सरोजराज गोसाईले व्यक्त गर्नुभएको विचारको सार– सम्पादक)