सर्वोच्च अदालतले कानुन नबनाई ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा गिटी, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था राखेपछि त्यसको विरोधमा अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासले बुधबार फैसला सुनाउँदै कानुन नबनाई ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिटी, ढुंगा, बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्म अनुकुल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनू’ परमादेशमा भनिएको छ ।
बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले वातावरण संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आदेश गरेको छ ।
त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगका लागि नीतिगत पुनरावलोकन गर्न र वातावरण संरक्षणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
