न्यूज अपडेट संवाददाता
काठमाडाैं, २९ माघ
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीकोषमा देखिएको दबाब सम्बोधन गर्ने गरी ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ को दायरा बढाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सोमबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशत मात्रै हुने भएका कारण त्यसले बैंकको पूँजीकोषमा देखिएको दबाब केही हदसम्म कमी हुने बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन् ।
बैंकरले ३ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले १ करोडको सीमाबाट बढाएर २ करोड पुर्याएको हो ।
