न्यूज अपडेट संवाददाता
काठमाडाैं, ३१ भदाै
सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्को बिहीबार बसेको पहिलो बैठकमा उनले नेपालमा गाडी निर्माण गर्ने कुनै कारखाना र मर्मतका कच्चा पदार्थसमेत उत्पादन हुँदैन भनी जोड दिँदै भने, बीसवर्षे नीति कार्यान्वयन भएमा नेपालका गाडीहरू कौडीको मूल्यमा बेच्नुपर्ने छन्, देशको खरबौँ रकम विदेशमा जानेछ, यसले विदेशी गाडी निर्माता कम्पनी र त्यसका एजेन्टहरूलाई धनी बनाउनेबाहेक अरू केही हुँदैन । त्यसको गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्छु ।
उनले वर्षको ३ खर्बभन्दा बढी रकम इन्धन खरिदमा विदेसिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ध्यान दिन सकेमा वर्षको खरबौँ व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए ।
सडक दुर्घटनाबाट वर्षको हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको यथार्थबारे सचेत हुनुपर्ने बताउँदै उनले जथाभावी सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउन नसकेसम्म सडक दुर्घटना कम नहुने विचार व्यक्त गरे।
यातायातको राम्रो व्यवस्थाको लागि ठूल्ठूला साझा बसहरू व्यापक सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न सके साना निजी कार र मोटरसाइकल सञ्चालनमा उल्लेखनीय ढङ्गले कमी आउने उनकाे भनाइ छ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात ऐन २०७९ लागू भइसकेको अवस्थामा अब उप्रान्त सहरी सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यको कुनै पनि निकायले नयाँ निर्णय लिनुअघि परिषदसँग समन्वय गरेर मात्र गर्न सबैलाई पत्राचार गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुुख बालेन्द्र साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायातको लागि विनियोजन गरेको रकम अब उप्रान्त परिषद््को कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गर्ने, वाग्मती प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई कोषमा योगदान गर्न अनुरोध गर्ने, नेपाल सरकारले बनाउने नियमावलीबारे परिषद््को पनि परामर्श गर्न पत्राचार गर्ने र उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक तयारीसहित अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गर्यो ।
बैठकले ऐनको व्यवस्थाअनुसार सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने, कार्यालय भवन सञ्चालन कामनपाले भवनको व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्यो ।
सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्मा कामनपाका प्रमुखको अध्यक्षतामा ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य हुने र उपत्यकाका अन्य नपाका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये तोकिएको सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि गठित परिषद््मा सडक विभागका महानिर्देशक, यातायात विभागका महानिर्देशक, वाग्मती प्रदेशका यातायात हेर्ने सचिवलगायत सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा (५) ले प्राधिकरणको काम सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने, सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्ने, एकीकृत यातायातको व्यवस्था गर्ने, नगदविहीन विद्युतीय टिकटका ढाँचा तयार गर्ने, पार्किङको व्यवस्था गर्नेलगायत तोकिएको छ ।
