विकराल समस्या: देशमा बेरोजगारी र विदेश पलायन

हेलो सरकार अभियानमार्फत नेपाल सरकार २४ घण्टा जनताका गुनासो सुन्न र समस्या हल गर्न लागि परेको छ रे। तर सबैलाई थाहा छ, यहाँ हाम्रा सांसददेखि मन्त्री,प्रधानमन्त्री स्वयं प्रतिपक्ष जस्तो समस्याका कुरा गर्छन, समाधानको होईन। त्यसमाथि अध्ययन गर्दै जाँदा समस्याको चुरो अन्तै भेटिन्छ -उता हाम्रा नेताहरु/ब्युरोक्रेट्सहरु जनाताले सत्य तथ्य थाहा नपाउन भनेर हामीलाई अर्कै कुरा सुनाउँदै गरेको झैँ पाउँछौ। कि  जिम्मेवार हुनुपर्ने नेतृत्वहरु नै समस्याको जड र समाधानका उपायको चुरो भन्दा कोसौ टाढा छन?  आउनुहोस सबै मिली समस्या सुनाऔ साथै समाधान पनी सुझाऊँ!

१: विकराल समस्या: देशमा बेरोजगारी र विदेश पलायन :
तथ्यांक अनुसार ६० लाख भन्दा बढ़ी नेपाली विदेशमा छन र दैनिक हज्जारौ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन्छन। यो कुरा आफ्ना भाषणमा भन्न कुनै नेताले छूटाऊँदैनन्। जेजे नाममा बाहिरिए पनी विदेशीने प्रमुख कारण देशभित्र रोज़गारीको अनिस्चितता नै हो। जसले गर्दा भविष्य अन्योलमय बनेको छ र बाहिरिने जनशक्ति सब भन्दा धेरै कामदार कै रूपमा हो। कता हो अस्ति तीर विदेशिएका नेपाली युवा फिर्ता ल्याउन एकजनाले पार्टीको हवाला दिँदै भ्याक्यान्सी निकालेछन्, कती जनाले आवेदन दिनुभयो र फर्किदै हुनुहुन्छ कुन्नी? नाटक गर्न छोड़ेर ठोस कदम चाल्न सम्बन्धित प्रतिनिधिहरुलाई लोकतन्त्रका मालिक जनता आग्रहपूर्वक निर्देश गर्दछन- समाधान सूत्र उदाहरण तल बुँदागत रुपमा दिइएको छ। सुरुवात कमसेकम कुनै एउटाबाट गरौँ।

संसदबाट वा मन्त्रीपरिषद्बाट वा कहाँबाट कुन समितिबाट पारित गर्नुपर्ने हो। ध्यानाकर्षण होस्।
१: नेपाली जनशक्ती अत्याधिक रहेको मलेसियास्थित कुनै एक रोजगारदाता कम्पनी/उद्योग/कारखानासँग सरकारका तर्फबाट बैठक आयोजना ।

२: त्यसअघि निज कम्पनीप्रति आफ्नो पक्षको रुची रहेको आसयसहित उक्त कम्पनीको लागत तथा खर्च विवरण: जनशाक्तिको तलब/इन्स्युरेन्स लगायतको खर्च, मलेसिया सरकारलाई बुझाऊने ट्याक्स लेभी लगायत हिसाब साथै कच्चा पदार्थ आयात, उत्पादन खर्च तथा निर्यात गर्दासम्मको खर्च विवरण उपलब्ध गराउन माग गरियोस्। वा आफ्नै गृहकार्य मार्फत हिसाब निकालियोस्।

३: त्यसपछि दुवै पक्षको बैठकमा आफ्नो पक्षको निर्णय र हिसाब बुझादिउँ की यस्तो कम्पनी नेपालमा स्थापना गर र तिम्रो कम्पनीलाई फ़ाईदाको ग्यारेन्टीका लागि हामिले निम्नानुसार निर्णय गरेका छौँ:

क. नेपाली कामदारको कुनै कमी नहुने सुनिश्चितता गरिने।

ख. ट्याक्स नेपाल सरकारलाई हाल मलेसिया सरकारलाई बुझाए भन्दा १० प्रतिशत कम बुझाए हुने।

ग. सकेसम्म कच्चा पदार्थको उपलब्धताको सुनिश्चितता देशभित्रैबाट गरिनेछ। कच्चा पदार्थ आयातमा लागत तथा निर्यातमा लागने कर हालको भन्दा कम हुने सुनिश्चितता हामी गरीदिन्छौ।

घ. नेपाल सरकारले कम्तीमा केही वर्षका लागि एकदम कम मुल्यमा जग्गा लिजमा उपलब्ध गराऊने छ ।

ङ. सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि सरकार मातहत छुट्टै सुरक्षा दस्ता निर्माण गरिने निर्णय

कुनै पनि पक्षले आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका संसारभरका उद्योग/कम्पनीलाई यस्तो अफरमार्फत वार्षिक लाखौ डलर जोगाउन सक्छौ र नाफा कमाउन  सक्छौं भनेर आजको दिनमा प्रतिबद्धता जनाउन सक्छ भने लगानीकर्ता उत्साहित नहुने कुनै कारण रहँदैन। कामदारको उपलब्धताको ग्यारेण्टी, कामदारमाथि हुने खर्च कटौती, ट्याक्स भ्याटमा हुने खर्च कटौती, उचित सुरक्षाको ग्यारेण्टीसँगै नाफाको ग्यारेण्टी हुँदा कुनै पनि उत्पादक कम्पनी देशभित्र लगानी गर्न नआउने भन्ने हुँदै हुँदैन।

नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलेका कुन कम्पनीले नकार्छन?  आफू कुनै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौ ठीक छ, कृषि क्षेत्रमा युवालेनै आश देखेनन् त्यो पनी ठीक छ,अन्य कुनै क्षेत्रमा सम्भावना देखिएन होला तर  अहिले कै हाम्रा युवा जनशाक्तिका रोजगारदाताहरुलाई देशमैं ल्याऊने पहल किन नगर्ने?

जुन रोजगारी र कमाइका लागी आफ्नो परिवार्, आफ्नो गाउँठाउँ,देश छोडेर बिदेशिनुपरेको छ। त्यही रोजगारी आफ्नै देशभित्र उपलब्ध भएमा हाम्रा युवा किन फर्किदैनन र?

यसो गर्दा होइन भने कसो गर्दा हुने हो? के गरेर नेपाली युवालाई देश फर्काउने हो र कुन जादुको छडी कसरी घुमाउने हो जानकारी पाउनु जनाताको हक हो। युवालाई देशमा रोजगारको उपलब्धता गराउनु वा देश फर्किने वातावरण बनाउनु भन्दा देश बाहिर पठाउँदा र यही रेमिट्यान्सको भरमा देश चलाउँदा सरकारलाई फाइदा हुने हो र?

यो-यो कारणले घाटा हुने भएकाले यसो नगरिएको हो भन्ने पनि अबका मन्चहरुमा माइक समाऊँदा प्रष्ट पारिदिनुहुन यिनै लेखमार्फत अनुरोध पनि छ। भाषण धेरै नै सुन्यौ तर यहाँहरुको ठोस योजना के छ?  छैन भने यी लेखमा सुझाइएका योजना अनुसार अघि बढ्न के समस्या छ? आफ्ना व्यक्तिगत सपना/ परिकल्पाना/ व्यक्तिगत योजना वा विभिन्न पार्टीका घोषणापत्र होइन्, संघीय संसदमार्फत र सम्बन्धित संसदीय समितिमार्फत सरका द्वारा तत्काल यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने ठोस योजना  के छन्। अब कति युवा बाहिरीसकेपछि योजना कार्यान्वयन गर्ने योजना हो? बिगतदेखी नै युवा देश फर्कनुपर्छ भन्ने र फर्काउनका लागि योजना तर्जुमा गर्नुहुने  सम्पुर्ण नेतृत्ववर्ग तथा ब्युरोक्रेट्सहरुसँग उत्तरका लागि अपेक्षा साथ अनुरोध तथा सार्वभौम लोकतन्त्रका मालिक जनता सादर निर्देश गर्दछन। गुनासो सम्बोधन नहुँदासम्म अत्यधिक शेयर गरौं।