वीर अस्पतालमा क्यान्सर रोग उपचार मेसिन बिग्रिएको मर्मत किन भएन ?

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको ढ्यापढ्याप समयमा देशको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार –

राजस्वबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नपुग्ने अवस्थामा पु¥याई अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अहिलेसम्मका मन्त्रीहरूसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्छ । यसबारे प्रतिवेदन तयार गर्न एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु जरूरी छ । अहिले व्यापारघाटा रु. २० खर्ब, सार्वजनिक ऋण २१ अर्ब, बेरूजु ६–७ खर्ब पुगेको छ ।

ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गरेर देशभित्रका गरिब विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउनेबारे शासक दलहरूले चासो नदिएको हुँदा यसबारे पनि एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु जरूरी छ ।

वीर अस्पतालमा क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने उपकरण बिग्रिएर वर्षाै बित्दा पनि मर्मत गरिएको छैन । क्यान्सरका बिरामी उपचार नपाएर मरिरहेका छन् । उपकरणको लागि अस्पतालबाट २०७३ सालमै करोडौँ रूपैया भुक्तानी लिएका टेन्डरदाताले अहिलेसम्म सामान दाखिला गरेका छैनन् । वीर अस्पतालमा धेरै अघिदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको हालिमुहाली भएको जनताको गुनासो छ । वीर अस्पतालमा बिरामीको उपचार नभएकोतर्फ नेकाको ध्यान किन गएन ?
कोसी प्रदेशको नामाङ्कनको विरोध गरेका जनतालाई गठबन्धन सरकारले गोली बर्साएर पद्म लिम्बुलगायतको ज्यान लिनु प्रजातन्त्रविपरीत हो ।

प्रमलाई विश्वासको मत दिने पार्टीहरूको निर्वाचन घोषणापत्रबाट एक एक ओटा बुँदा उल्लेख गरी गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरे ती पार्टीहरूको वचनबद्धता प्रदर्शनमात्र हुनेछ । गोलमटोल न्यूनतम साझा कार्यक्रमको औचित्य हुनेछैन ।

दुर्गम क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अझै गा¥हो छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको घरदैलोमा गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गराउने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । बैङ्कमा जम्मा गर्दैमा सरकारको कर्तव्य पूरा हुँदैन, सबै ज्येष्ठ नागरिक बैङ्कसम्म पुग्न उमेर र कमजोर स्वास्थ्यको कारण सम्भव छैन ।
सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरेर चुनाव जित्न सजिलो होला । तर, त्यस्तोे जगमा गठबन्धन सरकारलाई पूर्णता दिन र देश एवम् जनताको हितमा काम गर्न सजिलो नहुने यसपटक पनि पुष्टि भयो ।

बेलायत सरकारले अवकाशप्राप्त गोर्खा भर्तीका सेनालाई भेदभाव गरेको र गोर्खाली सेना भाडाका सिपाहीजस्तै भएको पीडितहरूको गुनासो हो । अब उप्रान्त गोर्खा भर्तीमा नेपाली युवालाई पठाउन बन्द गर्नुपर्ने आवाज उनीहरूले पनि उठाउँदै छन् । बेलायतले गोर्खा भर्तीका सेनालाई सिङ्गापुर र ब्रुनाइमा गैरकानुनीरूपमा पठाई कमिसनसमेत खाने गरेकोमा नेपाली जनताको विरोध भइरहेको छ ।