नेमकिपाको बन्दसूची आयोगमा दर्ता

बन्दसूचीमा आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारु, दलित, मधेसी, मुस्लिम समुदायबाट उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने कानुनी बन्दोबस्त गरिएको छ । यसरी उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गरिँदा पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक जातिसमेतलाई संलग्न गरी महिला पचास प्रतिशत राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ गते समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गराउन राजनीतिक दलहरूलाई समय दिएको थियो । तर, समावेशी समूहबाट उम्मेदवारी छनोट गर्न सहज नहुँदा असोज ३ गतेमात्र बन्दसूची पेश गर्न धेरै दलहरू आयोगमा पुगे ।

असोज ३ गते अपरान्ह ५ बजेसम्म बन्दसूची दर्ता गर्न आयोगमा पुग्नुपर्नेमा अपरान्ह ६ः३० सम्म नेका, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टीहरू उम्मेदवारको बन्दसूची लिएर आयोगमा नपुगेको समाचार छ ।
आयोगले बन्दसूची दर्ता गरेका राजनीतिक दलहरूलाई असोज ८ गते बन्दसूचीको रित पुगे नपुगेको बारे छलफल गर्न आयोगमा दिउँसो ३ बजे निम्ता गरेको छ । आयोगले सूचीभित्र सम्बन्धित समूह र लिङ्गका उम्मेदवारको नाम परिवर्तन गर्न असोज १५ गतेसम्म समय दिएको छ ।
शासक दलहरूले बन्दसूचीको उम्मेदवार हुने कतिपय उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार, वनमाफिया, शैक्षिकमाफिया, जलमाफिया, न्यायमाफिया, कालाबजारिया, तस्करसँग करोडौँ रुपैयाँ उठाएको समाचार पनि पुरानो हो । पुँजीवादी निर्वाचनबाट सरकारमा गएका पार्टीहरू पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समिति हुने कुरा नेपालको संसदीय र स्थानीय चुनावमा पनि पुष्टि भइरहेको छ ।