स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सुरुवात गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आज “विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन)” स्वीकृत गर्दै यसको सुरुवात गरेका हुन्।
(१) मिर्गौला रोग:
• हेमोडाइलाइसिस सेवा निःशुल्क,
• मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि (स्वास्थ्य बीमा र विपन्न सुविधा सहित) कुल ७ लाख ५० हजार।
साथै, मासिक ५ हजार जीवन निर्वाह भत्ता।
(२) ८ प्रकारका कडा रोगहरू (मुटु, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया):
• बीमा र विपन्न सुविधासमेत गरी ३ लाख बराबरको उपचार सेवा।
(३) मुटुको भल्भ सर्जरी:
• १५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिका बिरामीका लागि गंगालाल र मनमोहन अस्पतालमार्फत निशुल्क अप्रेसन खर्च र बीमा मार्फत थप २ लाखको सुविधा।
आफ्नो कार्यभार सम्हालेपछि गत वर्ष मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता तथा कार्ययोजनामा स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सोही प्रतिबद्धता अनुरुप स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि गठित कार्यदलको सिफारिस तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि यो निर्देशिका संशोधन गरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य उपचारको सेवालाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन यो निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्री पौडेलका निजि उपसचिव शालिकराम दाहालले बताए। “विभिन्न निकायबाट छरिएर प्रदान गरिने स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता बढाउने र गम्भीर रोगको उपचारमा बिरामीको व्यक्तिगत खर्च घटाएर आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले यो संशोधन गरिएको हो,” उनले भने।
यसै गरी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले यस निर्देशिकाको कार्यन्वयन पछी राज्यको लगानी मितव्ययी रुपमा खर्च हुने जिकिर गरे। “विगतमा विभिन्न अस्पताल, विभाग र स्थानीय निकायबाट समेत स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग वितरण हुने गरेको तर ती कार्यक्रमबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा त्यसको एकीकृत तथ्याङ्क नहुने समस्या थियो। यसले गर्दा राज्यको लगानी वास्तविक सेवाग्राही सम्म पुगे/नपुगेको यकिन गर्न कठिन थियो। यस निर्देशिकाको कार्यन्वयन पछी राज्यकोषबाट जाने हरेक रुपैयाँको हिसाबकिताब स्पष्ट हुन्छ र वास्तविक बिरामीसम्म सुविधा पुग्नेछ।” उनले भने।
यो निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमाको छातामुनि आएको छ। स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य भएपछि कुन नागरिकले कहाँबाट कति सुविधा लियो भन्ने स्पष्ट हुनेछ र यसले दोहोरो दाबीको सम्भावनालाई अन्त्य गर्नेछ। राज्यको लगानी सही व्यक्तिसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न बलियो आधार प्रदान गर्ने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ।
