न्यूज अपडेट संवाददाता
सुर्खेट, २८ असोज
कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले भने, “नेमकिपाले संविधान निर्माणको बेला देशको हित र छिटो विकासको लागि प्रदेश प्रदेशमा हिमाल–पहाड–तराई भूभाग हुनुपर्ने, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्ने, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, नेपालीलाई देशभित्र रोजगारी दिने प्रावधान राख्नुपर्ने संशोधन राखेको थियो । नेका, एमाले, माओवादीलगायत शासक दलहरूले नेमकिपाको संशोधन प्रस्तावलाई एक स्वरमा अस्वीकार गरेको कारण देशमा सङ्कट बढ्दै आएको हो ।”
एमाले र माओवादी नामका मात्र कम्युनिस्ट भएको हुँदा नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूलाई नेकाले जस्तै भत्काउने र बिगार्ने काम गरेको उनले बताए ।
सचिव सुवालले भने, “शासक दलहरूले संविधानमा विदेशीलाई समेत नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राखेको हुँदा नेपालको अस्तित्वमा चुनौती थपिएको हो ।”
कार्यक्रममा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल प्राध्यापक समाजका अध्यक्ष सरोजराज गोसाईले जेन–जी आन्दोलनको नाममा भदौ २४ गते गरिएको आगजनी तथा तोडफोड षड्यन्त्रपूर्वक महिनौँको तयारी गरेर भएको खुल्दै आएको बताए।
उनले युवाहरूको मागको सम्बोधन र देशको समस्याको समाधान समाजवादी व्यवस्थाको संविधानले मात्र गर्नसक्ने बताए।
प्राध्यापक समाजको केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद धन्छाले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको हक तथा रोजगारको हक भएर पनि व्यवहारमा लागु नहुँदा युवा पुस्तामा व्यापक असन्तुष्टि रहेको र विदेशी शक्तिले त्यसैमा खेलेको बताए।
त्यस्तै इन्जिनियर समाज, नेपालका नरेश खत्रीले आफ्नो कर्णाली भ्रमणको अनुभव साझा गर्दै सम्भाव्यता भएर पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको बताए।
नेपाल बार एशोसियसन सुर्खेत जिल्ला अदालत एकाइका सचिव एवं अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले नेपालमा आन्दोलन र बलिदानबाट पटक पटक बनेका संविधान देखाउने दस्ताबेज मात्र बनेको र शासकहरूले तिनलाई सफल पार्नतिर नलागेको बताए।
उनले शासक पार्टीहरूकै कारणले देशमा व्याप्त अराजकता र जनताको असन्तुष्टिले युवा पुस्ताको आन्दोलनको केही घण्टामै सरकार ढलेको बताए।
नेमकिपाका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य प्रकाश गुरूङले २०७२ सालको संविधान बनाउँदा नेमकिपाले दिएका सुझावहरू नसेमटिएका कारण जेन–जी प्रदर्शनको निम्ति निहुँ बनेको बताए।
कानुन अध्ययन समाज, नेपाल केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता शिवराज दाहाल र केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता टीकाप्रसाद पोखरेलले पनि बोलेको थियो ।
