नारी दिवसको इतिहास र आजको अवस्था

विश्वभर आज, ‘डिजिटल : लैङ्गिक समानताका लागि नवप्रवर्तन र प्रविधि’ तथा नेपालमा ‘लैङ्गिक समानताको बलियो आधार : सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ नारासहित ११३ औँ नारी÷महिला दिवस मनाइँदै छ । यो एक दिन जताततै नारी सशक्तीकरण तथा नारीपुरुष समानाको कुरा उठ्छ र बाँकी ३६४ दिन जीवन जगत् फेरि पुरानै ढर्रामा, उही विभेद, उही असमानता, उही यथास्थितिमा चल्छ । नीतिनियम र कानुनले जतिसुकै समानताको राग अलापे पनि नारीमाथि हुने घरेलु हिंसा, बलात्कार, यौन दुराचारका घटना दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको तथ्याङ्कले आजको भयावहस्वरूप छर्लङ्ग हुन्छ ।
एकातिर यस्तो अवस्था रहे पनि अर्कोतिर नारीले केही पाएकै छैनन्, यस क्षेत्रमा केही भएकै छैन भन्नु पनि अतिशयोक्ति हो किनभने आजभन्दा एक÷डेढ शताब्दीअघिको विश्वको तस्वीर आजभन्दा बिल्कुलै भिन्न थियो । नारी र पुरुषबिच नीति, नियम, कानुन, व्यवहार कतै समानता थिएन । एकदिन नारीले समान अधिकारको माग गर्छन् मात्र होइन, प्राप्त गरेरै छाड्छन् भनेर कल्पना पनि गर्न गरिँदैनथ्यो ।
जनताले अधिकार प्राप्त गर्नका लागि विश्वमा ठूल्ठूला क्रान्ति भएका छन् । ती क्रान्तिको सफलतापछि पनि नारीलाई खासै अधिकार प्राप्त भएन । अधिकार भनेको सबैले पाउनुपर्ने भन्ने अर्थमा नभएर पुरुष वा उपल्लो वर्गले मात्र पाउने भन्ने अर्थमा लिइन्थ्यो । ठूला क्रान्छिपछि पनि नारीले अधिकार प्राप्त गर्नका लागि छुट्टै क्रान्ति गर्नुपरेको थियो । यसको उदाहरण अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरका गार्मेण्ट उद्योगमा काम गर्ने १५ सय श्रमिक नारीले सन् १९०८ फेब्रुअरी २८ मा गरेको हडताललाई मानिन्छ । उनीहरूले काम गर्ने वातावरण, काम गर्ने समय तोकिनुपर्ने र समान ज्याला पाउनुपर्ने माग राख्दै सडकमा जुलुस निकालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । यसैलाई नारी अधिकार प्राप्तिको लागि भएको पहिलो प्रयास मानिन्छ ।
त्यसको एक वर्षपछि सन् १९०९ फेब्रुअरी २८ मा सो दिनको स्मरण गर्दै अमेरिकी समाजवादी पार्टीले प्रथम राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै प्रदर्शन ग¥यो । त्यो दिन आइतबार परेको थियो । अर्को वर्षदेखि त्यहाँ फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबार राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालियो । तर, अमेरिकामा सन् १९२० मा मात्र महिलाले पनि मतदानको अधिकार प्राप्त गरेका थिए ।
हुन त सन् १८५७ मार्च ८ मै अमेरिकामा महिला कामदारले काम गर्ने वातावरण र ज्याला वृद्धिको माग राखेर प्रदर्शन गरेका थिए भन्ने भनाइ छ । तर, यसबारे पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नभएको कारण यसले ऐतिहासिक मान्यता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
महिला अधिकारको विषय उठ्न थाले पनि त्यसमा व्यापक समर्थन जुटाउने र विश्वव्यापी मान्यता दिलाउने श्रेय भने जर्मनीकी माक्र्सवादी सामाजिक अभियन्ता ‘क्लारा जेट्किन’ लाई जान्छ । सन् १९०६ मा सम्पन्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला सङ्गठन’ को प्रथम सम्मेलनबाट उनी सो सङ्गठनकी सेक्रेटरी बनेकी थिइन् । सन् १९१० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा सो सङ्गठनको द्वितीय सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो जसमा क्लारा जेट्किनले ‘श्रमिक महिला दिवस’ मनाउने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । सो प्रस्ताव सम्मेलनमा सहभागी १७ देशका १ सय सदस्यबाट पारित भएको थियो ।
सोहीअनुसार अर्को वर्ष, सन् १९११ मा जर्मनी, अष्ट्रिया, डेनमार्क तथा स्विजरल्याण्ड आदि राष्ट्रहरूमा आ–आफ्नै सुविधाअनुसार तारिख छनोट गरी प्रथम श्रमिक महिला दिवस मनाइएको थियो । यसरी महिला दिवस अन्तर्राष्ट्रिय बन्न गयो र प्रत्येक वर्ष दिवस मनाउने कार्यले निरन्तरता पायो । यही हिसाबले अहिले ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको इतिहास निर्माण भएको हो ।
जर्मनीमा सन् १९१४ मार्च ८ मा चौथो श्रमिक महिला दिवस मनाइएको थियो । आइतबार परेको कारण यो दिन छनोटमा परेको हुन सक्छ, कारण त्यो बेलासम्म नारी दिवस मनाउन निश्चित तारिख तय भएको थिएन । यही क्रममा भएको विशाल प्रदर्शनमा पहिलोपल्ट लैङ्गिक विभेदको अन्त्य र महिलालाई मतदानको अधिकारको माग उठेको थियो । त्यतिञ्जेलसम्म विश्वमा जम्मा तीन राष्ट्र न्यूजलैण्ड (सन् १८९३), अष्ट्रेलिया (सन् १९०२), फिनल्याण्ड (सन् १९०६) मा मात्र महिलालाई मतदानको अधिकार प्राप्त थियो ।
त्यही दिन बेलायतको राजधानी लण्डनमा पनि महिला दिवस मनाउने प्रयास भयो । यसको नेतृत्व गर्ने सिल्भिया पानखुष्र्ट ट्रायफलगर स्क्वायरमा कडा मन्तव्य व्यक्त गरेको आरोपमा त्यहीँबाट पक्राउ परेकी थिइन् । त्यसको ४ वर्षपछि सन् १९१८ देखि मात्र बेलायती महिलाले मतदानको अधिकार प्राप्त गरेका हुन् । अझ फ्रान्स र स्विजरल्याण्डजस्ता विकसित देशका महिलाले समेत क्रमशः सन् १९४५ र सन् १९७१ मा मात्र सो अधिकारको उपयोग गर्न पाएका हुन् भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ ।
जापानका महिलाले द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिपछि सन् १९४६ मा मात्र मतदानको अधिकार पाएका थिए । इस्लामिक मुलुक इरानले पनि सन् १९६३ देखि महिलालाई सो अधिकार प्रदान गरेको छ । साउदी अरेबियाले समेत सन् २०१८ देखि महिलालाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको छ ।
रुसमा सन् १८८० को दसकदेखि नै महिला सामाजिक अभियन्ताहरूले महिला हकहितको विषय उठाउँदै रुसी युनियन फर वुमेन्स इक्वालिटीजस्ता संस्था स्थापना गर्नुका साथै रोबोटनिस्ाि (महिला मजदुर) जस्ता पत्रिका प्रकाशित गरेको कारण चेतनास्तरमा वृद्धि हुँदै थियो । परिणामस्वरूप सन् १९०५ को क्रान्तिमा पहिलोपल्ट सङ्गठितरूपमा महिला अधिकारको कुरो उठाइयो । सन् १९१३ फेब्रुअरी महिनाको अन्तिम शनिबार रुसले पहिलोपल्ट महिला दिवस मनाएको थियो । सन् १९१४ मा दोस्रोपल्ट दिवस मनाएपछि प्रथम विश्वयुद्ध आरम्भ भएकाले यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।
यसैबिच रुसी महिलाले बिनाकारण रुस विश्वयुद्धमा संलग्न भएको कारण देशको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको र जनता भोकै मर्न थालेको जस्ता विषय उठाएर जारशाहीको विरोध गर्दै सन् १९१७ फेब्रुअरी २३ मा तत्कालीन राजधानी पिटर्सवर्गमा विशाल प्रदर्शन गरे । भोक र युद्धले आक्रान्त महिलाले रोटी र शान्तिको माग राख्दै आरम्भ गरेको प्रदर्शन त्यतिमै रोकिएन । सडकमा उर्लेको अपार जनसहभागिताले अन्ततः सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्यो । जार निकोलास द्वितीय राज्य छाड्न बाध्य भए ।
निरङ्कुश जहानियाँ जारशाही समाप्त भयो । नयाँ बनेको अन्तरिम सरकारले सन् १९१७ मा महिलालाई मतदानको अधिकार प्रदान ग¥यो । यसरी महिलाले खाना र युद्धको अन्त्य माग राखेर आरम्भ गरेको घटना नै फेब्रुअरी क्रान्तिको आधारशीला बन्न गयो ।
रुसमा तत्काल प्रचलनमा रहेको जुलियन क्यालेण्डरअनुसार महिलाले प्रदर्शन गरेको फेब्रुअरी २३ मा हो । पछि रुसले पनि ग्रेगरियन क्यालेण्डर अपनायो । फेब्रुअरी २३ तारिख ग्रेगरियन क्यालेण्डरअनुसार ८ मार्चमा पर्छ । त्यसपछि भने ८ मार्चमा नै श्रमिक महिला दिवस मनाउने विषयले स्थायित्व प्राप्त ग¥यो ।
जारशाहीको पतनपछि गठित सरकारले पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन । तसर्थ, बोल्सेभिक पार्टीका नेता भ्लादिमिर इलिच लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा पुनः क्रान्ति भयो । यसलाई अक्टोबर क्रान्ति, रुसी क्रान्ति वा बोल्सेभिक क्रान्ति भनिन्छ । क्रान्तिको सफलतापछि बनेको सरकारले सर्वप्रथम मानिसबाट मानिस शोषित हुने शासन पद्धति अन्त्य गरी महिलालाई समान हक र अधिकार दिलायो । यो क्रान्तिले विश्वका कुनै क्रान्तिले गर्न नसकेको ‘सबै बराबर’ भन्ने मान्यता स्थापित गरिदिएकोले महिलाले स्वतः पुरुषसरह अधिकार प्राप्त गरेका थिए ।
सोभियत रुसको स्थापना भएपछि मार्च ८ लाई रुस सरकारले श्रमिक महिला दिवसको मान्यता दिई सो दिन महिलालाई कामबाट अवकास दिने घोषणा ग¥यो । चीनमा पनि १९२२ देखि महिला दिवस मनाउन थालिएको हो । सन् १९२७ मा ग्वान्झाउ प्रान्तमा २५,००० महिलाले अधिकार प्राप्तिको माग राखेर प्रदर्शन गरेका थिए । १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भएपछि ८ मार्चमा श्रमिक महिला दिवस मनाउने घोषणाका साथै आधा दिनको बिदा दिने पनि व्यवस्था भयो ।
यसरी ८ मार्चमा महिला दिवस मनाउने परम्परा विश्वव्यापी बनिसक्दा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको कार्यक्रममा पर्न सकेको थिएन । तसर्थ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाले एक प्रस्ताव पारित गरी ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष घोषणा गरेर मनाएदेखि यसले विश्वव्यापी मान्यता पनि प्राप्त ग¥यो ।
संसारका सबै देशका सबै महिलापुरुष स्वतन्त्र र बन्धनमुक्त हुन्, उनीहरूमा जागरण पैदा होस्, पुरुषमा पनि महिला स्वतन्त्रता र अधिकार आवश्यक छ भन्ने भावना विकास होस् भन्ने मान्यता स्थापित हुन थाल्यो । सन् १९७७ देखि नारासहित श्रमिक महिला दिवस मनाउने परम्परा बस्यो । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको नारा ‘विगतको स्मरण, भविष्यको योजना’ (ऋभभिदचबतष्लन तजभ एबकत, एबिललष्लन ायच ँगतगचभ) रहेको थियो । बिस्तारै विभिन्न क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्न थाल्यो । राजनीति, विज्ञान, कला, साहित्य, खेलकुदको क्षेत्रमा उनीहरूको उपस्थिति बाक्लिँदै जान थाल्यो । राजनीतिमा महिला सहभागिताको परिणामस्वरूप मुुलुकको नेतृत्व गर्नेसम्मको स्थानमा पुग्न महिलाले सफलता प्राप्त गरे ।
नेपाल वि.सं.२०१६ मा संसदीय व्यवस्था स्थापना भएपछि विश्वेश्वर कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालिएको हो । यो बेलासम्म विश्वले ५० औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइसकेको थियो । तर, नेपालमा महिलाले पनि सन् १९५० (वि.सं.२००७) मा नै पुरुषसरह मतदानको अधिकार भने प्राप्त गरिसकेका थिए ।
आज नेपालमा महिलाको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा केही आशा केही निराशाको स्थिति छ । नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकअन्तर्गत स्पष्टसँग लैङ्गिक आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुका साथै महिलालाई अन्य संवैधानिक अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । महिलासम्बन्धी हक, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन आदिको व्यवस्थाले महिला हकअधिकारको सुनिश्चिताको चित्र प्रस्तुत गर्छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राज्यका तीनै तहको निर्वाचनमा दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढेको छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा मेयर वा उपमेयरमध्ये कुनै एकमा अनिवार्य महिला उमेरवार हुनुपर्ने व्यवस्थाका साथै वडा सदस्यमध्ये एक पदमा महिला र एकमा दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय सरकारमा पनि महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पनि अनुमोदन गरिसकेको छ । यसको पालना गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । यसले भविष्यप्रति आशावादी हुने आधार निर्माण गर्छ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउँदै महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको अवसर प्रदान गर्ने सिद्धान्त बन्नु पनि उपलब्धि नै हो किनभने सिद्धान्तमा नपरेसम्म त त्यसका लागि अर्काे सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्थ्यो । अबको ध्यान भनेको सिद्धान्तमा भएको कुरालाई व्यवहारमा कसरी ल्याउने भन्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
यसो भनिरहँदा महिलाको एउटा ठूलो हिस्सा यी सबैबाट वञ्चितमात्र होइन, बेखबरसमेत छ । संविधानमै महिला हिंसालाई दण्डनीय अपराधको रूपमा परिभाषित गरेर आवश्यक कानुनी व्यवस्था भइसके पनि महिला हिंसाका घटना बढेको बढ्यै छन् । शिक्षित तथा चेतनशील महिला पनि हिंसाका शिकार भइरहेका छन् । गर्भैदेखि हुने लैङ्गिक विभेद हटेको छैन । छोरीप्रति राखिने हेत्रवमा कमी आएको छ, तर निमिट्यान्न भएको छैन । गृहिणीको हैसियत पारिश्रमिक बिनाका श्रमिकको भन्दा भिन्न छैन । उनीहरूको कामलाई त श्रमसमेत मानिँदैन ।
प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२०–०२१ मा २५ सत्र्न्दा बढी बलात्कारका घटनाको प्रहरीमा उजुरी परेको छ । दर्ता नभएका घटना योभन्दा धेरै भएको अनुमान लगाउन गा¥हो पर्दैन । प्रहरी स्रोतका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो १८ प्रतिशतभन्दा बढी हो । महिला अझ कलिला बालिकाहरू आफ्नै घरमा, आफन्तका बिचमा समेत सुरक्षित छैनन् भन्दा कहालीलाग्दो अवस्थाको अनुमान लगाउन सकिन्छ ? त्यसमाथि विगत केही समयदेखि यौन दुराचारको मामलामा मुछिएका केही नाम चलेका व्यक्तिहरूप्रति समाजको समर्थन, न्यायप्रणालीको नरम रवैया र धरौटीमा रिहा हुँदा पूmलमाला, दहीअबिरले स्वागत गरेको दृश्यले यौन दुराचार, बलात्कार निन्दनीय कार्य हो भन्ने सन्देश जाला कि स्वागतयोग्य कुरा हो भन्ने जाला ?? यसले कस्तो भविष्यको सङ्केत गर्छ ?
त्यसैले ८ मार्चमा तामझामसहित महिला दिवस मनाइरहँदा के विचार गर्नु आवश्यक छ भने जब अवसरबाट वञ्चित वर्गलाई समेत जीवन र जगतको मूलधारमा ल्याई सङ्गठित वा असङ्गठितरूपमा रहेर श्रम गरिरहेका महिलालाई श्रमिककै कोटिमा राखेर मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति स्थापित हुन्छ, महिला वर्गले सुरक्षित भएर निर्धक्कसँग बाँच्ने, हिँड्ने, काम गर्ने, पढ्ने वातावरण निर्माण हुन्छ तब मात्र महिला दिवस मनाउनुको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ ।