उपचार गर्न ठूला सहर र विदेश धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ: राष्ट्रपति भण्डारी

विज्ञान/प्रविधि समाचार स्वास्थ्य

न्यूज अपडेट संवाददाता

काठमाडाैं, १ साउन

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य उपचार गर्न ठूला सहर र विदेश धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छन्। आइतबार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)को ५० औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले स्वास्थ्य सेवालाई कम खर्चिलो, गुणस्तरीय र सबै जनताको पहुँचमा राख्नु राज्यको दायित्व भएको बताएकी हुन्।

‘स्वास्थ्य सेवा देशभर नै विकेन्द्रित गराउनुपर्छ। उपचारका लागि ठूला सहर बजार र विदेशमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ। यसका लागि स्थानीयस्तरमा नै उपचार सेवा पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।

उनले आईओएमले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘मुलुकको विकासमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय छ। हाम्रो देशका स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पादित जनशक्तिहरूको योगदान देशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि उस्तै छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताको आकांक्षा बमोजिम स्वास्थ्य शिक्षा तथा सेवामा उत्कृष्टता हासिल गर्न स्वदेशमै यसको अध्ययन तथा अध्यापन सुनिश्चित गरी स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। यसतर्फ पहिलो पाइला बढाएको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सधै सफल हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु।’

मेडिकल क्षेत्रमा भइरहेको विकास अनुसारको प्रविधि र पद्दतिको प्रयोग गर्न सरकारको तर्फबाट कुनै कसुर बाँकी नहुने समेत उनले बताइन्।

कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई शुभकामना दिँदै देशमा उत्पादन भइरहेका प्राविधिक जनशक्तिको सहि परिचालन हुनुपर्ने बताए। उनले पछिल्लो समय देशभर कोरोनाको संक्रमण बढीरहेकाले सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गर्न समेत आग्रह गरे।

कार्यक्रममा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी डीन प्राडा. दिव्या सिंह शाहले पठनपाठनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन लगानी बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।

‘सबै प्रकारका जनशक्ति देशमै उत्पादन, सबै प्रकारका जटिल रोगहरूको उपचार देशमै गर्ने र स्वास्थ क्षैत्रमा अनुसन्धानको विकास गर्ने हेतुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ३०० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ। साथै सरकारी स्तरमा स्नातकोत्तरमा छात्रवृत्तिमा आउने विद्यार्थीहरूको पठनपाठन र निवृत्तभत्ताको लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।

उनले थपिन् ‘सेवा र कार्यक्रमको विस्तारको अनुपातमा दरबन्दी थपिएको छैन।  जसले गर्दा नियमित रूपमा परीक्षा सञ्चालन लगायतका कुराहरूमा समस्या आइरहेको छ। यी सबै कुरामा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।’

कार्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटा र सहायक डीन डा प्रदिप वैद्यले संस्थाको विकास र विस्तारका विषयमा बोलेका थिए।

स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा स्मारिका विमोचन, भिडियो लोकार्पण, पूर्व डीनहरूलाई सम्मान कार्यक्रम समेत भएको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *