न्यूज अपडेट संवाददाता
काठमाडाैं, ३० भदाै
२०७८ भदौ २३ गतेबाट सुरु हुनलागेको संसद् अधिवेशनबाट मिलिनिअम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट पारित गर्न नेपालका शासक राजनीतिक दलका नेताहरू तयार भएको र एमसीसी पारित गर्न थप दबाब दिन मिलिनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आउने सूचना सार्वजनिक भएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका युवा तथा विद्यार्थी सङ्गठनले भदौ २१ गते संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा अपेक्षाकृत धेरै जनाले भाग लिए । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, किसान, मजदुरसहितको सयौँ जनाको नारा, जुलुस र विरोध प्रदर्शनी भव्य भएको थियो ।
त्यस प्रदर्शनका अनुशासित सहभागीहरू चिर्कटोमा लेखिएका निर्धारित नारा लगाइरहेका थिए – एमसीसी सम्झौता खारेज गर, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद, आदि । रत्नपार्कबाट सुरु भएको सो जुलुस असन, त्यौड, गल्कुपाखा, सामाखुसी, बसुन्धरा हुँदै महाराजगञ्जस्थित मनमोहन अस्पतालको पछाडितिर साँगुरो दोबाटोबाट थोरै अगाडि बढ्न खोज्दा प्रहरीले अचानक लाठी प्रहार गर्यो । एकजना प्रदर्शनकारीको टाउकोबाट रगतको धारा बग्यो, उनी रगताम्य भए तथापि घाइते प्रदर्शनकारी नारा लगाउँदै अस्पतालतिर लागे । अन्य कैयौँ प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीको लाठी प्रहारबाट चोट लाग्यो । तर, प्रदर्शनकारी नभागेर संयमित नै थिए, नारा लगाइ नै रहे । महाराजगञ्जस्थित संयुक्त राज्य अमेरिकी राजदूतावासभन्दा ५ सय मिटरअगाडि प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई रोकेको थियो । कुनै निषेधित क्षेत्र घोषणा नगरिएको स्थानमा जुलुसलाई रोकिएको थियो । प्रदर्शनकारी निहत्था थिए, मुठी उचालेर नारा लगाउँदै दूतावासमार्फत अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई एमसीसीबारे नेपाली जनताको भावना अभिव्यक्त गरिरहेका थिए । युवाहरू आक्रोशित त थिए तर संयमित पनि । विद्यार्थी तथा युवा नेताहरूले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित नगरियोस् भन्ने चेतावनीका साथै प्रहरी दमनको विरोध गरे ।
जनउत्साह
त्यो दिनको जुलुस हिँडेको बाटो सामान्यभन्दा फरक थियो, दर्शकको निम्ति पनि नौलो थियो । सामान्यतया त्यस्ता ठूला प्रदर्शन रत्नपार्क, इन्द्रचोक, नयाँसडक, सहिद गेट, माइतीघर वा नयाँ बानेश्वरको बाटो जान्छन् । तर, नेमकिपाका युवा–विद्यार्थीको प्रदर्शन अमेरिकी राजदूतावासतिर हानिएको थियो । प्रदर्शनकारीले समवेत स्वरमा नारा घन्काइरहेका थिए । जुलुसको विभिन्न भागमा युवाविद्यार्थीका गगनभेदी नारामा सबैजनाले साथ दिँदा माहोल तात्तिएको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले एमसीसीका देशघाती पक्षबारे लेखिएको पर्चा बाँड्दै हिँडेका थिए, उत्सुक दर्शकहरू पर्चा लिन आफै अग्रसर भएका थिए । प्रदर्शनकारीले कतिपय शासक दलका कार्यकर्ताले गरेजस्तो पर्चा जथाभावी हावामा उडाएर फाल्नु उचित ठानेनन् भन्ने प्रस्ट झल्किन्थ्यो ।
नेमकिपाको सो प्रदर्शन देखेर सर्वसाधारण प्रसन्न र उत्साहित देखिन्थे । झ्यालमा बसेका, बरान्डा, ढोका वा सडक किनारामा उभिएका कतिपय मानिसले हात हल्लाएर जुलुसलाई स्वागत गरिरहेका थिए । कतिपयले स्वस्फूर्त नारामा साथ दिइरहेका थिए । ठाउँठाउँमा युवायुवतीहरूले आफ्नो मोबाइलको लेन्स प्रदर्शनकारीतिर सोझ्याएर दृष्य र श्रव्यदृष्य खिचिरहेका देखिन्थे । एमसीसी जनचासोको विषय बनेको यसले देखाइरहेको थियो ।
मिडियाको निष्पक्षता ?
तर, नेपालका निष्पक्ष तथा राष्ट्रिय भनिएका सञ्चारमाध्यमका कोही फोटोग्राफर, पत्रकार कहीँ देखिएनन् । के तिनले थाहै नपाएका हुन् ? त्यसो त हुनै सक्दैन । उसोभए राजधानीमै आयोजना गरिएको करिब ३ घण्टाको भव्य विरोध प्रदर्शनको श्रव्यदृश्य रिपोर्टिङ गर्न किन आवश्यक ठानेनन् ती सञ्चारमाध्यमले ? शासक दलका नेताहरूले खोकेको कुरा पनि समाचार बनाउने मुलधारका पत्रकार कहाँ लुके ? तिनीहरूको निष्पक्षताको आवरण छ्याङ्गै देखिने रहेछ । सञ्चारमाध्यमहरूमा अमेरिकी डलरको चलखेल भइरहेको त छैन ? होइन भने यो कस्तो पूर्वाग्रह हो ? एउटा टीभी च्यानलले त एमसीसी चाहिन्छ भन्ने खालको विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्यो तर व्यापक जनविरोधपछि त्यस्तो विज्ञापनको प्रसार बन्द गर्यो । भदौ २१ को साँझ एउटा टीभी च्यानलले नेमकिपाको जनवर्गीय सङ्गठनको नामै उल्लेख नगरी अर्कै एक पार्टीको आयोजनामा एमसीसीको विरोधमा कार्यक्रम भएको भनी भ्रम फैलायो । ‘ठूला मिडिया’ ले ‘न्युज कभर’ गर्ने चासो देखाएनन् । मिडिया पनि वर्गीय हुन्छन् भन्ने कुराको बलियो प्रमाण होे यो । सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युबमार्फत हजारौँले समाचार थाहा पाए । एमसीसीविरुद्धको सङ्घर्षलाई मलजल गर्न यसले पनि सहयोग पुर्याइरहेको अनुभव हुन्छ । नेमकिपाले भदौ २३ गतेयता एमसीसी सम्झौताको विरोधमा देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन जारी राखेको छ । ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, जुम्ला, दैलेख, सुर्खेत, बाँके, कैलाली, रुपन्देही, कालीकोट लगायतका जिल्लामा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । यसले स्थानीय तहसम्म व्यापकता पाउने प्रबल सम्भावना छ ।
युद्ध पिपासु अमेरिका
सन् १९८० को सेप्टेम्बर २२ मा इराकले इरानमाथि आक्रमण गर्यो । युद्धको निम्ति दुवै देशलाई संरा अमेरिकाले नै उक्साएको थियो । पहिलो खाडीयुद्ध भड्कियो । संरा अमेरिकाको एउटै उद्देश्य थियो हतियार बेच्ने । अमेरिकाले दुवै देशलाई हतियार बेच्नथाल्यो । खर्बौँ डलरको हतियार बेच्यो अमेरिकाले । आठ वर्षको युद्धमा लाखौँ मानिस मारिए । यसरी संरा अमेरिकाले एउटै भाषा, धर्म र संस्कृतिका दुई देशबीच शत्रुताको बीज रोपेर युद्धको खेती गर्यो ।
संरा अमेरिकाकै सैन्य रणनीतिमा भियतनाम र कोरिया युद्ध भए । त्यसैको युद्ध स्वार्थकै कारण ल्याटिन अमेरिकाका चिली, कोस्टारिका र कोलम्बियामा युद्धहरू भए । इराक, इरान, अफगानिस्तान, सिरिया र लिवियामा अशान्तिको कारण नै संरा अमेरिका हो । क्युवा, भेनेजुयला र प्रगज कोरियामाथि अमेरिकाले अन्यायिक नाकाबन्दी थोपर्दा ती देशहरूले अनेकौँ कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धयता संसारमा अनेकौँ युद्ध भए तर युरोप र अमेरिकामा कुनै युद्ध भएन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपेली देशहरूले एकअर्काबीच युद्ध नगर्ने सम्झौता गरेका थिए, त्यसको फाइदा पनि ती देशले नै लिए । दोस्रो विश्वयुद्धसम्मका युद्धमा संरा अमेरिकाले बढी फाइदा लियो तर त्यसपछिका युद्धहरूबाट प्राप्त फाइदा संरा अमेरिका र युरोपका देशहरूले बाँडचुँड गरे । ती देशले विगत ७०–७५ वर्षमा हजारौँ गुना बढी आर्थिक प्रगति गरे । ती देशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी त्यत्तिकै बढेको होइन, संसारलाई लुटेर साम्राज्यवादी देशहरू ‘समृद्ध’ भएका हुन् ।
तेस्रो विश्वयुद्ध एसियामा !
एक्काइसौँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा आइपुग्दा एसियामा युद्धको सन्त्रास बढेको छ । एसियामा तेस्रो विश्वयुद्ध गराउने जाल रचिँदै छ । एसियाली देशहरूलाई नै लडाउने भिडाउने षड्यन्त्रका व्यूह रचनाकार भने संरा अमेरिका नै हो । त्यसैले चीन र भारतबीचको सीमा विवाद बेलाबेला उछालिन्छ । भारत–पाकिस्तानबीच कहिल्यै मित्रवत् सम्बन्ध अघि बढ्न सकेको छैन । दक्षिण चीन सागरको विवाद कायमै छ । सार्क मृतप्रयः छ । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद साम्य भएको छैन । एमसीसीको नाममा अमेरिका नेपालको ढाडमा टेकेर चीनलाई हान्ने बाटो खोजिरहेको छ ।
नेपालमा एमसीसीबारेको बहस सघनरूपमा भइरहेको छ । सन् २००४ मा स्थापित मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी संस्थान हो र यसको मूल उद्देश्य उदीयमान चीनको अर्थतन्त्रलाई पछाडि पार्नु नै हो । चीनलाई चारैतिरबाट घेरेर युद्धमा फसाउने षड्यन्त्रको एक कडी नै एमसीसी हो । आफ्नो खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रयत्नमा अमेरिका नेपालजस्ता गरिब देशमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति खोज्दै छ । यता आएर चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिटिभ’ बाट निकै अत्तालिएको छ अमेरिका ।
अमेरिकी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको युद्धउद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा युद्धको व्यापार गर्ने रणनीति बनेको छ । हिन्दप्रशान्त रणनीति (आईपीएस) मूलतः सैन्य रणनीति हो । त्यसमार्फत अमेरिकाले सापेक्षितरूपमा शान्त क्षेत्र एसियामा युद्धको विष छर्ने अनवरत प्रयास गरिरहेको छ ।
नेपालको संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गराउनुको अर्थ यसलाई जनअनुमोदन भएको भ्रम पारेर कुनै पनि सरकारलाई एमसीसी परियोजना लागु गर्न बाध्य गर्नु हो । नेपालमा बनाउने भनिएको प्रस्तावित लप्सीफेदीदेखि भैरहवा हुँदै भारत लगिने उच्च भोल्टेजको विद्युत् प्रसारण लाइन भारतीय स्वार्थअनुकूल छ, नेपालको हितमा छैन । सम्झौता पारित नहुँदै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गराउनुमा हालसम्मका सबै सरकार जिम्मेवार छन् । प्रस्तावित ट्रान्समिसन लाइनको लागत आफैमा पनि अत्यन्तै महँगो प्रमाणित छ । हरियो डलर देखाएर नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने अमेरिकी तथा भारतीय प्यादाहरू चिन्ने काम भने नेपाली देशभक्तहरूकै हो ।
दिगो विकास आफ्नै क्षमतामा गर्नुपर्छ
संरा अमेरिकाले नेपालको गरिबी घटाउने तथा दिगो सामाजिक–आर्थिक विकास गराउने भनेर चार वर्षअघि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच मिलेनिअम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा द्विपक्षीय सम्झौता गराएको थियो । त्यस सम्झौताअनुसार सडक सञ्जाल, विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणलगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अमेरिकाबाट करिब रु ५८ अर्बको लगानी हुन्छ । यस परियोजनामा विद्युत् प्रसारणलाइन एवम् सबस्टेसन निर्माण र रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भारका सतही विषय समावेश गरिएका छन् । अन्तर्य भने अर्कै छ ।
तैपनि देशको विकास विदेशी सहयोग वा अनुदानबाट मात्र सम्भव हुन्न भन्ने कुरा स्पष्ट छ । विकास त जनताको सहभागितामा हुन्छ, विदेशीको पैसाले हुन्न । विदेशी अनुदानमध्ये १५–२० प्रतिशतमात्र उपयोग भएको बाँकी तलबभत्ता वा भ्रष्टाचारमै सिध्याउने गरिएका अनेक अनुसन्धानबाट पुष्टि भए । अर्कोतिर, नेपालले विकास बजेट कहिल्यै पूर्णतः खर्च गर्न सकेको छैन । सामान्य खर्च पूरै सिध्याउने पुँजीगत बजेटको ५०–६० प्रतिशतमात्र खर्च गर्ने नेपाली शासक वर्गको क्षमतामा दिगो विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा सबैलाई अवगत भइसकेको छ । करिब ३ खर्बको पुँजीगत बजेटमा १५० अर्ब मात्र खर्च गर्ने क्षमता राख्ने शासकहरूले स्वाभिमानी नेपाली जनताको विरोध हुँदाहुँदै वर्षको करिब ११ अर्ब रुपियाँको निम्ति मरिहत्ते गर्नु ‘मालिक’ खुशी पार्नुबाहेक के होला !
नेपालीसँग पैसा छ । हालै एक टेलिभिजनले प्रसारण गरेको समाचारअनुसार मुलुकभित्रै बैङ्कहरूमा ४ खर्ब रुपियाँ थुप्रिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक कल्याण कोष, पूर्वाधार कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष, वैदेशिक कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष आदिमा जम्मा भएको ४ खर्ब रुपियाँले २ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजना र तराईमा करिब ३ सय किलोमिटर सडक बनाउन सकिन्छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी स्वदेशी लगानीमै बनेको थियो । नेपाल पूर्वाधार विकास बैङ्कले ८ अर्बको सेयर निष्काषन गर्दा १८ अर्बको आवेदन परेको थियो । नेपालमा सेयर बजारमा दैनिक २० अर्बको कारोबार हुन्छ । सरकारले नेपाली जनतामै भर परेको भए यस्तो रडाको गरिरहनु आवश्यक हुँदैनथ्यो । तैपनि शासकहरू ‘मागेको रोटी’ मै पेट भर्न खोजिरहेका छन् । मह काढ्नेले हात चाट्छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् शासकहरू ।
जनदबाब चाहिन्छ निरन्तर
नेपाली काङ्ग्रेस संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्न जोडबल गरिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनमध्येको जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले देशको पूर्वाधार विकासको निम्ति एमसीसी पारित गर्नैपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । ‘माओवादी’, एमाले, एकीकृत समाजवादीजस्ता शासक पार्टीहरू केही संशोधन गरेर एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली भने आफ्नो सरकारले एमसीसी पारित गर्न खोज्दा पास गर्न नदिएको गुनासो गर्दै सत्ताको सौदाबाजी गरिरहेका छन् । ओलीले एमसीसी चाहिन्न वा हुन्न भन्ने कतै भनेको सुनिन्न । यसकारण, प्रचण्ड र माधव समूहलाई एक्ल्याउन देउवा र ओली मिल्ने सम्भावना भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । सत्ता जोगाउन वा सत्तारोहण गर्न नैतिक बन्धनमा को पो बसेको थियो र ¤ राजनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्र कोही हुन्न भन्ने ‘आदर्श’ वाक्य तिनको मथिङ्गलमा सदा घुमिरहेकै हुन्छ, देशको स्वार्थको निम्ति होइन, व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति ।
उर्लँदो जनविरोध देखेर शासक दलहरू एमसीसी पारित गर्न हच्किएका देखिन्छन् । तर, तिनीहरू मौका पर्खिरहेका छन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा मात्र विरोध जनाएर पुग्दैन । सडकमा जनदबाबको अझ बलियो कोशी, गण्डकी र कर्णाली बग्नुपर्दछ निरन्तर । स्राेतः अनलाइन मजदुर
