न्यूज अपडेट
काठमाडाैं, ४ भदाै
एक हप्तालाई मर्निङ वाक थाँती राखौं, घरमै बसौं, योगा गरौं : प्रजिअ दाहाल
अहिले सरकारले देशव्यापी लकडाउन त गरेको छैन तर, संक्रमण बढी देखिएका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू गर्ने नीति लिएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को बुधबार बसेको बैठकले एक साताका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नागरिकलाई पर्ने अत्यावश्यक काममा पनि अवस्था अनुसार सहजिकरण गरिने उनले बताए । त्यसबाहेकका अवस्थामा घरबाट बाहिर निस्किए कडा कारबाही हुने प्रजिअ दाहाल बताउँछन् । ‘अहिले त्यसै पनि प्रशासनले कारबाही गर्नैपर्दैन, कोभिड–१९ आफैंले पाता फर्काउँछ’, उनले भनेको छ ‘अटेरी गर्नेलाई स्थानीय प्रशासन ऐन र संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार पक्राउ गरेर पनि कानूनी कारबाही अघि बढाउँछौं ।’
दाहालले एक साताको अवधिमा उपत्यकामा रहेका व्यक्तिको कन्ट्याक ट्रेसिङ, परीक्षण र आइसोलेसन निर्माणलाई तीब्रता दिइने पनि बताए ।
उनलाई निषेधाज्ञाको समयमा आमनागरिकले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषयदेखि एक सातापछि पुनः निषेधाज्ञा थपिने सम्भावना छ कि छैन भनेर पनि सोधेका छौं । प्रस्तुत छ, दाहालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
लकडाउन अन्त्य भइसकेको अवस्थामा काठमाडौंमा फेरि साता व्यापी निषेधाज्ञा लागू गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यस्थापन समितिले परिस्थितिको विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ । हामी स्थितिको समीक्षा गर्छौं, विज्ञसँग पनि परामर्श लिन्छौं । त्यसबाट अहिले दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दै गएर अस्पतालमा समेत भर्नाका लागि ठाउँ अभाव भएको कुरा आयो । आइसोलेसन कक्षको अभाव भएको कुरा आयो ।
काठमाडौं संघीय राजधानी भएकाले ७७ वटै जिल्लाका मान्छेहरू उपचारका सिलसिलामा उपत्यका छिर्छन् । हामीले अहिले नै कडा कदम नचाल्ने हो भने स्थिति झन् भयावह हुनसक्ने देखिएको छ । त्यसकारण तत्कालै निषेधाज्ञाको निर्णय गरिएको हो ।
पहिले लकडाउन चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको थियो । तर, अहिले मन्त्रिपरिषद्को आदेश र स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको कुनै पनि भागमा जिल्लाको संकट व्यवस्थापन समितिको विश्लेषण र सिफारिसका आधारमा निषेधाज्ञा गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो । त्यसैको प्रयोग गरेर तीन जिल्लाका प्रजिअको बैठक बसेर १७ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छौं ।
निषेधाज्ञामा सवारीसाधन बाहेक अरु कुन–कुन क्षेत्र बन्द हुन्छन् ?
हामीले अत्यावश्यकबाहेक भनेका छौं । त्यो भनेको आपूर्ति व्यवस्थापन, औषधि, इन्धन, फोहोर व्यवस्थापन, अस्पताल, तरकारी ढुवानी र केही व्यक्तिगत पनि जस्तै अस्पताल जानु पर्ला लगायतका विषयबाहेक सामान्य कामका लागि हामी कसैलाई पनि घरबाट बाहिर निस्किन दिँदैनौं ।
तर, अत्यावश्यकमा चाहिँ हामी सँगसँगै सहजिकरण पनि गर्छौं । अहिले आइसोलेसन सेन्टर बनाउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि प्राविधिक ल्याउनुपर्ने होला । त्यसैले योसँग जोडिएका सेवा पनि खुला हुन्छ । अन्य कुरा पूर्णतः ठप्प हुन्छ ।
अहिले भिडभाडमा जाने, तीज मनाउने, सेमिनार, गोष्ठी गर्ने जस्ता सबै कुरा छोडौं । फ्रन्टलाइनमा खटिएकाबाहेक कोही पनि दुई हप्ता चुपचाप घरमै बसौं । मलाई लाग्छ, अहिले एक हप्ताका लागि सबैले खाने कुराको पनि व्यवस्था गरिसक्नु भएको छ । भनेपछि भोलिदेखि किन निस्किने ? तरकारी किन्न पनि दिनैपिच्छे जानुपर्छ भन्ने के छ ? कोभिडलाई जित्नका लागि खानपानमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्यो ।
पहिलेको लकडाउन र अहिलेको निषेधाज्ञामा के फरक छ ?
दुवैको उद्देश्य भनेको मान्छेको हिंड्डुल शून्य बनाउने नै हो । हामीले लकडाउनको अभ्यास १२० दिनसम्म गर्यौं, त्यसपछि केही खुकुलो बनायौं । तर, खुकुलो गर्दै जाँदा मान्छेहरु निर्वाध रुपमा हिँड्ने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, स्वास्थ्य प्रोटोकलहरूको पालना नगर्ने जस्ता गतिविधि बढ्यो । जसले गर्दा जोखिम बढेर अहिले काठमाडौं उपत्यकामा धेरै मान्छेहरू संक्रमित भएको स्थिति छ । त्यो कुरा तथ्यांकले पनि देखाउँछ ।
त्यसैले अब स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन र महामारी नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन लकडाउन नभनीकन कुनै पनि काम गर्नबाट निषेध गर्ने आदेश भनेर जारी गरिएको हो ।
लकडाउन र यसमा चाहिँ कसरी पनि बुझ्नु पर्ला भने लकडाउनले पनि हिंडडुल नियन्त्रण त गर्यो तर, आदेशहरुको कार्यान्वयन इन्फोर्सिङको पाटो चाहिँ अलिकति कमजोर भयो कि भन्ने पनि भयो । त्यसकारणले सर्वसाधारणले लकडाउन खुलेपछि एकदम निर्वाध रुपमा हिँड्ने, अब सकियो एकदम ‘फ्रि’ भइयो भन्ने खाल्को प्रवृत्ति बढेकाले अब इन्फोर्समेन्टमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर संक्रामक रोग ऐन, २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा भएको अधिकार प्रजिअलाई प्रत्यायोजन गरेर आदेश जारी भएको छ ।
यो चाहिँ नेपाल सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो साथै, स्थानीय प्रशासनले ऐनले पनि प्रजिअलाई स्वतः अधिकार दिएको थियो । त्यसकै दफा ६ अन्तर्गतको व्यवस्था अनुसार तत्काल सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना भएको सन्दर्भमा कुनै पनि काम गर्न निषेध गर्ने आदेश भनेर हामीले जारी गरेका छौं ।
निषेधाज्ञा उल्लंघनलाई कानुनी कारबाहीकै विषय बनाउन खोजिएको हो ?
स्थानीय प्रशासन ऐनमा यो आदेशको कसैले उल्लंघन गर्छ भने एक महिनासम्म कैद, ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार पनि एक महिना कैद र एक सय रुपैयाँ जरिवाना र बाधा विरोध गर्नेलाई ६ महिना कैद र ६ सय रुपैयाँ जरिवाना भनेको छ । त्यसैले अब अलकति कडा खालको सजाय नै हुन्छ ।
दुवै ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । अब मुख्य कुरा भनेको तपाईं, म र सबै सचेत हुनुपर्यो, यो कोभिड–१९ भनेको डरलाग्दो रोग पनि भयो । न यसको उपचार विधि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छ, न यसको व्यवस्थापन सजिलो छ । यो लाग्यो कि समस्या आइहाल्यो । यो व्यस्थापकीय हिसाबले पनि एकदमै चुनौतीपूर्ण छ, कठिन छ । त्यसकारणले हामी सबै सचेत भए मात्र न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि सरकारले जारी गरेको आदेशलाई इमान्दारितापूर्वक पालना गरेर राज्यप्रति बफादारिता प्रकट गर्नु आमनागरिकको दायित्व पनि हो ।
पछिल्लो समय काठमाडौंको सीमा नाकाबाट उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । अहिले नागरिकलाई अत्यावश्यक परेका वेला उपत्यका बाहिर जान सम्भव छ कि छैन ?
एउटा उदाहरण हेरौं, अस्पतालमा विरामी आयो, उपचार सकियो । पैसा पनि सकियो । बस्ने ठाउँ छैन भने चिकित्सकको डिस्चार्ज पत्रको आधारमा सहजिकरण गर्नुपर्छ । नभए, डिस्चार्ज गरेको व्यक्तिलाई त्यहिँ संक्रमण हुनसक्ने जोखिम हुन्छ र थप समस्यामा पर्न सक्छ ।
अर्को कतिपय अहिले पनि विहे गर्छन् । हामी के भन्छौं भने यस्तो वेलामा विहे पनि नगर्नुस्, यो हाम्रो अनुरोध हो । तर, यो संस्कार, सितसँग जोडिएको कुरा पनि भयो । संयोगको कुरा पनि भयो, त्यसैले त्यस्ता कुरालाई पनि सहजीकरण गर्दिन्छौं । अरु कुरामा उपत्यकाबाहिर जान पाइँदैन ।
कतिपय अवस्था नेपालबाट बाहिर जानेको क्रम पनि देखिएको छ । त्यसमा के छ व्यवस्था ?
अहिले ‘भिषा र कन्फर्म’ टिकट छ भने बाहिरबाट आउन दिने निर्णय गरेका छौं । नेपालको जुनसुकै जिल्लाबाट आउन त्यसका लागि सहजीकरण हुन्छ ।
लकडाउनको समयमा मर्निङ वाकमा निस्किने, बेलुकाको समयमा तरकारी किन्न भनेर बाहिर निस्किने गरेको पाइएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा के गरिन्छ ?
कोभिड–१९ विरुद्ध करिब ५ महिनाको अभ्यासमा अहिले हामी छौं । यो समयको सन्देश भनेको हामीले दिनचर्यामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । विज्ञहरुले पनि यति तीन वटा कुरालाई पूर्ण पालना गरे केही पनि नहुने भनेका छन् ।
अब यति कुरालाई पालना गर्न कसैले कसैलाई सिकाइरहनु पर्दैन जस्तो पनि लाग्छ । जहाँसम्म पालनाको कुरा छ, यसमा हामीले धेरै अनुरोध गर्यौं । अब दण्डात्मक रुपमा जान्छौं ।
दण्ड गर्छौं र दण्डित हुने मान्छेलाई पत्रिका, टिभीमा पनि सार्वजनिक गर्न पनि सक्छौं । मास्क लगाउन न पैसा लाग्छ ? हामीलाई मास्क लगाउन के समस्या छ ? तपाईं सेनिटाइजर प्रयोग गर्न पैसा तिर्नुपर्छ ? यति तीन कुरा पालना गर्न सरकारले विहानदेखि बेलुकासम्म भनेको भन्यै छ । तर, म मान्दैन मान्दिन भनेपछि मलाई कारबाही त प्रशासनले होइन, कोभिडले कारबाही गर्ने भयो । कोभिडले पाता फर्काउने भयो । यसकारण अब खाली कुरा के रह्यो भने कति इमान्दार भएर मैले नेपाल सरकारको अनुरोधलाई पालना गर्छु भन्ने हो । किनभने यो प्रत्येक व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने कुरा हो, एकजनाले मात्र गरेर हुँदैन ।
दशतिर गएर संक्रमित भएर ट्रेसिङ गर्ने खोज्दा पनि मोबाइल ‘स्वीच अफ’ गर्दिने, गलत मोबाइल नम्बर दिने हेर्नुस् त त्यस्तो पनि प्रवृत्ति देखियो । त्यसकारण अब यो क्षम्य हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले आफू त मरौं मरौं अरुलाई पनि मार्ने पो जोखिम बढायो भन्ने हिसाबले हेरेका छौं । त्यसकारणले मर्निङ वाक गर्ने पनि एक हप्तालाई थाती राखौं । इभिनिङ वाक पनि थाँती राखौं । घरमै बसौं, योगा गरौं । त्यहीँ एक्सरसाइज गरौं । त्यसो हुँदा मरिँदैन । तर, बाहिर मर्निङ वाकमा धेरै भिडभाड गर्यौं भने मर्न सकिन्छ । यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्यो ।
यहाँले उपत्यकाका अस्पतालमै कोरोना संक्रमित राख्ने शय्याको अभाव छ, आइसोलेसनको अभाव छ भन्नु भयो । अब कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
निषेधाज्ञा जारी गरेको अवधिमा हाम्रो सक्रियता आइसोलेसन सेन्टर, क्वारेन्टिन र परीक्षणलाई बढाउने साथै ट्रेसिङलाई पनि ध्यान दिने कुरामा हुनुपर्छ । यसमा सबै प्रत्येक विषयगत मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासनको मात्र कुरै छैन, समग्र नेपाल सरकार नै केन्द्रित हुनुपर्छ । अरु कुरा तपसिलका हुन् ।
बाटो बनाउने, पुल बनाउने भनेको पछि गर्दा पनि हुन्छ । यति कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । आइसोलेसन सेन्टरका लागि सरकारले पनि छलफल गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ । यहाँको जिल्ला संकट व्यस्थापन समितिले पनि ८–१० वटा निजी मेडिकल कलेजलाई आइसोलेसनमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर प्रस्तावसहित पठाएको छ । उपत्यकाका ९७–९८ वटा होटलमा २५ सय जना अटाउन सक्ने अवस्था छ । यसलाई पनि उपयोग गर्नुपर्यो भनेका छौं ।
आइसोलेसन सेन्टर छैन भनेपछि नागरिकको आत्मबल कमजोर हुन्छ । त्यसकारणले अबको फोकस भनेको परीक्षणको दायरासँगै कन्ट्याक ट्रेसिङ र आइसोलेसन सेन्टर बढाउनेतिर हुन्छ । ट्रेसिङमा युवा पनि जागरुक हुनुपर्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर सम्बन्धित ठाउँको महिला समिति, टोल विकास समिति लगायतलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । सबैले सहयोग गर्नुपर्यो ।
पालिकाहरुले पनि खाली रहेका विभिन्न भवनलाई आइसोलेसन सेन्टरमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, एक हप्ताभित्र हामी यो सबै काममा केन्द्रीत भयौं भनेदेखि यो कोभिडलाई व्यस्थापन गर्न सकिन्छ ।
जतिवेला लकडाउन भयो, त्यतिवेला निश्चित समयसम्म हुने भनिएको थियो । तर, समय क्रमसँगै थप्दै लगियो । अहिले पनि आमजनमानसमा निषेधाज्ञा पनि थपिँदै जाने त होइन भन्ने छ नि ?
त्यसका लागि हामीले एक हप्ताको स्थिति विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, बाहिरबाट मान्छे ठप्प पारेपछि उपत्यकाभित्रकालाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई व्यवस्थित बनाएर परीक्षणको कुरालाई व्यापकता दिन सकियो भने सबै कुरा मिल्दै जान्छ । तर, जब बाहिरबाट मान्छे ह्वार–ह्वारती आउँछन्, कन्ट्याक ट्रेसिङ पनि लथालिङ्ग हुन्छ । परीक्षणको काम पनि सीमित हुन्छ भने अन्यौतापूर्ण स्थिति हुन्छ । त्यसकारण यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु उपयुक्त होला ।
अहिलेसम्म विज्ञहरूले पनि हामी नियन्त्रणमै छौं भन्छन् तर, पनि यसमा प्रत्येक व्यक्ति नै सहज हुनुपर्छ । जुन देशको नागरिक स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन सजग छ, त्यहाँ यो रोग पूरै नियन्त्रणमा छ । जुन देशमा अनुशासनहिनता देखिएको छ, त्यहाँ महामारी फैलिएको छ । त्यसो हुनाले मेरै, तपाईंकै आमनागरिकै हातमा रहेछ, यो नियन्त्रणको कुरा । भनेपछि यस्तो सजिलो काम पनि हामी नगर्ने ? मलाई त बडो गजब लाग्छ । त्यसकारणले यो चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ ।