धनगढी, ४ कार्तिक
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल खेतीययोग्य जमिन तीन लाख २२ हजार हेक्टरमध्ये साढे एकलाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सधै मल अभाव हुने गरेको पाइएको छ । कृषि सामग्री लमिटेड केन्द्रिय कार्यालयले प्रादेशिक कार्यालय धनगढीलाई मागको आधा मात्रै मल पठाउँदा प्रदेशको आधा खेतीयोग्य जमिनका लागि मल अभाव हुँदै आएको हो ।
सरकारी अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी कृषि सामग्री लिमिटेड धनगढी र साल्ट टे«डिङ धनगढीले पाएका छन् । किसानको आवश्यकताअनुसार मल आपूर्ति गर्न नसकेको कृषि सामग्री लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रादेशिक प्रमुख नवलसिंह बोगटीले स्वीकारे । धान र गहुँको दुई याममा गरिने खेतीका लागि वार्षिक ३० हजार मेट्रिकटन मलको आवश्यकता पर्ने भए पनि करीब १७/१८ हजार मेट्रिकटन मात्रै मल पुग्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, आवश्यकताअनुसार मल आपूर्ति गर्नका लागि सरकारी पक्षबाट पहल नहुँदा समस्या आएको हो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन धनगढी कार्यालयका सहायक महाप्रबन्धक केशवप्रसाद पाण्डेले किसानको मागअनुसार मल नआउने अवस्थाका कारण यो प्रदेशमा सधै मलको अभाव हुने गरेको बताए ।
कृषकको सहजताका लागि २०७० बाट कृषि सामग्री कम्पनीको मल साल्ट ट्रेडिङले पनि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । गाउँमा मल वितरण गर्ने जिम्मा पाएका सहकारी संस्थाका सञ्चालक दैनिक कृषि सामग्री धाउने गरेपनि आधा किसानले मात्र मल पाउने गरेको पाइएको हो । कार्यालयले प्रदेशका ८८ ओटै स्थानीय तहमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ मल वितरण गरिरहेको भए पनि केन्द्रबाट मागको ५० प्रतिशत मात्र मल पठाउँदा वितरणमा समेत समस्या आउने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् । मागको आधा पनि मल नपुग्दा किसान समस्यामा पर्ने गरेको सहकारी सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
मागभन्दा ५० प्रतिशत कम परिमाणमा कोटा बनाएर संघीय सरकारले रासायनिक मल पठाउँदा समस्या भएको बताइएको छ । वार्षिक युरिया १५ हजार, डिएपी १० हजार तथा पोटास एक हजार मेट्रिकटन आवश्यक पर्छ । तर, संघीय सरकार मातहत रहेको कृषि सामग्री लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयले कृषि सामग्री लिमिटेड धनगढी कार्यालयमार्फत् यहाँका किसानका लागि भनेर ५० प्रतिशत कम रासायनिक मल पठाउने गरेको छ । कृषि सामग्री लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयले युरिया ८ हजार ७ सय, डिएपी सात हजार ५० तथा पोटास २७५ मेट्रिक टन मात्रै कोटा निर्धारण गरेर पठाउने गरेको तथ्यांक कृषि सामग्रीको छ ।
प्रादेशिक प्रमुख बोगटीले किसानको मागभन्दा ५० प्रतिशत कम कोटा निर्धारण गरेर केन्द्रबाटै मल आउने गरेको बताए । ‘हामीले वार्षिक कार्य योजनामा हरेक वर्ष आवश्यक पर्ने परिणाममा मल उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्राचार गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर, केन्द्रबाट मागको आधा मात्र मल आउँदा समस्या हुने गरेको छ ।’ केन्द्रीय कार्यालयले निर्धारण गरेको कोटाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक लाख ६२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा गरिएको खेतीमा किसानले मल हाल्न पाउँदैनन् । कृषिलाई प्राथमिकता दिएर चालु आवमा प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएपनि नेतृत्वतहमा देखिएको फितलो कार्यान्वयन र पुरानो मानसिकताका कारण यहाँका आधा किसानले सरकारी अनुदानको मल पाउनबाट विमुख हुनु परेको रिसर्च डेभलपमेन्ट एण्ड पोलिसी फोरम नेपाल प्रालिका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर केदारचन्द्र भट्टले बताए ।
‘किसानलाई आवश्यक रासायनिक मल नै सरकारले पुर्याउन नसकेको अवस्थामा कृषि उत्पादकत्व बढाउने विषयले खासै औचित्य राख्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ ।’ सरकारी तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किसानलाई चाहिनेभन्दा ५० प्रतिशत कम परिमाणमा मलको कोटा निर्धारण गरिदै आएको छ । प्रदेशमा ३ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये एक लाख ८१ हजार हेक्टरमा धान र ८५ हजार हेक्टरमा गहुँखेती हुँदै आएको छ । यस प्रदेशलाई वार्षिक पाँच लाख ६१ हजार ७४५ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ, जसमध्ये चार लाख ९५ हजार ६८९ मेट्रिक टन अहिलेको उत्पादन रहेको छ । वार्षिक ६६ हजार ५६ मेट्रिक टन खाद्यान्न सुदूरपश्चिम प्रदेशले अन्य प्रदेशबाट आयात गर्नु परेको छ । माग अनुसारको मलभन्दा ५० प्रतिशत कम कोटा निर्धारण गरेर कृषि सामग्री लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयबाट आउने मलको कोटा बढाउनु पर्ने प्रादेशिक कृषि निर्देशनालय दिपायलका प्रमुख यज्ञराज जोशी बताउँछन् ।
