नेपालगञ्ज,४ असार
राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिका बासिन्दाको दुई दशक वितिसक्दा पनि विजुली बाल्ने धोको पुरा हुन सकेको छैनन् । विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालले ठेकेदारले काममा लापरवाही गरेको भन्दै ठेक्दा रद्द गरिदिएपछि झण्डै ९५ हजार बासिन्दा विजुली बाल्ने सपना अधुरै रहेको हो । समयमै विद्युतीकरण सञ्चालन भए राप्तीसोनारीका झन्डै ६० हजार र नरैनापुरका ३५ हजार जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने स्थानीयबासिन्दा बताउँछन् ।
बर्षौदेखी सामुदायिक वनमा रहेका रुख कटानका निर्णय नहुँदा विद्युत विस्तारको काम अगाडि बढ्न सकेन । धेरै पटक छलफल भयो, अदालतमा मुद्दा हालियो तर सकारात्मक परिणाम आएन । ‘वनको अवरोध हटेपछि काम सुरु हुनेछ भन्ने आशा थियो,’ नरैनापुरका रमेश गोडियाले बताए । ‘काम राम्रोसँग हुन नपाउँदै पुनः रोकियो ।’ लापरवाही र त्रुटी अर्काको मार भने राप्तीपारिका बासिन्दाले व्यहोर्नु परिरहेको आक्रोश व्यक्त गरे ।
चुनावताका गाउँमा विद्युत बाल्ने सपना बाँडेका नेताले भोट फकाउने मात्र गरेको तर सुनुवाई नगरेको राप्तीसोनारी –५ चिलरियाका जमानसिंह ओलीले गुनासो पोखे । उनले भने, ‘चुनावताका भोट माग्न नेताले आश्वासन दिए, तर अहिलेसम्म बत्ती बलेको छैन ।’ चाँडै बिजुली बाल्न पाउने नेताले आश्वासन दिएका थिए ।
त्यसैगरि नरैनापुर–२ को वडा कार्यालय अगाडी फोटोकपी सेन्टर सञ्चालन गएका मोहम्मद असफाक बिजुली नआउँदा सोलारबाट काम चलाउने गरेको बताए । विजुली आउने आश केही दिनका लागि सोलारबाटै काम चलाए । अब केही सम्म सौर्य उर्जाबाटै काम चलाउनु पर्ने थाहा छैन । ‘त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ ।
राप्तीसोनारी–५ टडुवाका रामलौटन चौधरीलाई विद्युत आउला भन्ने आश नै मरिसकेको बताए । विजुली आउँछ भन्दा भन्दै बुढो भईयो । खोई अहिलेसम्म आएन ।ठेकेदारले गर्दा काम अगाडी बढन नसकेको हो भन्ने सुनेको छु उनले भने । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको ‘स्टे अर्डर’पछि काम रोकिएको छ । तर नरैनापुर गाउँपालिका–२ को वडा कार्यालय परिसरमा भेटिएका गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साह भने बिजुली बालेर छोड्ने अठोट लिए । उनले भने, ‘मेरो तर्फबाट के गर्नुपर्छ । म गर्न तयार छु तर कुनै पनि हालतमा बिजुली बाल्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष साहले न्यायालयसँग पनि अनुरोध गर्दै भने, ‘जनताको विद्युतको चाहना पूरा गर्न मुद्दाको चाँडो फैसला गरिदिनुस् ।’ न्यायालयले छिट्टै फैसला गरेर विद्युतीकरणको कामलाई अघि बढाउन सहयोग गर्नेछ भन्ने म विश्वसत छु, उनले भने ।
चैत्रभित्र बिजुली बाल्ने आश्वासन दिएका प्रदेशसभा सांसद कृष्णा केसी नमूनाले पनि ठेकेदारका कारण विद्युतीकरणको काम रोकिएको बताइन् । उनले भनिन् ‘अदालतमा मुद्दा हालेर जनतालाई अध्यारोमा राख्न पाइँदैन । काममा ढिलाइ हुँदा जनतालाई स्पष्टिकरण दिनुपर्छ । यो हाम्रा कारणले रोकिएको होइन । ठेकेदारले काम पनि नगर्ने र मुद्दा हालेर रोकिएको छ । चाँडो काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
राप्तीपारिका जनतालाई चाँडो विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन उर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायमार्फत पहल थालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वर गहतराज ‘अथक’ले जनताको पक्षमा फैसला भएको भोलीपल्टबाट काम सुरु हुने बताए । ‘बत्ति कति छिटो बाल्ने भन्ने कुरा अदालतको कोर्टमा गएको छ । अब अदालतले अड्काइ रह्यो भने धेरै वर्ष कुर्नुपर्छ । अदालतलाई जनतातिर फर्केर फैसला गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।कोहलपुरदेखि बैजापुरसम्म विद्युत सेवाका लागि राप्तीसोनारीको धामपुरमा ३३ केभी प्रसारण लाइन सव स्टेशन स्थापना भइसकेको छ । नरैनापुरसम्म विद्युत सेवाका लागि टेण्डरका कामहरु सकिएको बताए । ‘अदालतको फैसला आएको अर्को दिन संसदको बैठक छोडेर विद्युतीकरणका लागि म आफै लाग्छु । काम थालेको २० दिनभित्र हामी बत्ती बाल्न सक्ने अवस्थामा छौं, न्यायालयले जनताको पक्षमा फैसला गरिदेओस् ।’
वन क्षेत्रका कारण नौ बर्षदेखि अन्यौलमा रहेको विद्युतीकरणका लागि अवरोधका रुपमा रहेको रुख काट्ने निर्णय गत साउनमा मन्त्रीपरिषद्ले गरिदिएपछि विजुली बाल्ने आशा राप्तीपारिका बासिन्दामा देखिएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भयो, रुख पनि काटिए, पोल पनि ठड्याउन सुरु भयो । तर ठेकेदारले काम नै नगरेपछि ठेक्का तोड्न बाध्य भएको बताउँछन् विद्युत प्राधिकरण कार्यालयका क्षेत्रीय प्रमुख मनोजकुमार सिंह ।
राप्तीपारि विद्युतीकरणका लागि ‘कोहलपुर–धामपुर ३३ केभिए प्रसारण लाइन बिस्तार गर्न उष्मा/गुरुओम/धुलिखेल जेभी’ २०६६ साल पुस ३ गते रु.४ करोड १८ लाख लागतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ‘तोकिएको समयमा काम नगरेपछि हामीले म्याद थप्दै आएका थियौं, भएका अवरोध हटेपछि पनि काममा तदारुखता नदेखाएपछि ठेक्का रद्द गर्नुपरेको हो,’ सिंहले भने ।
गत वैशाख २४ बाट ठेक्का रद्द गरेको जानकारी दिए । ‘चैत्र मसान्तसम्म काम सक्नका लागि समयसीमा दिएका थियौं, क्षेत्रीय प्रमुख सिंहले भने, तर फिल्डमा काम भएको पाएनौं । प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा ९३० वटा पोल ठेकेदारले गाड्नुपर्नेमा ३०० वटा मात्रै पोल ठेकेदारले गाडेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडेपछि काम नयाँ ढंगले सुरु गरेको क्षेत्रीय प्रमुख सिंह बताउँछन् ।
तर रद्द गरिएका ठेकेदारले अदालतमा मुद्दा दिएर काम स्थगित गराएपछि काम गर्न पाएका छैनौं, उनले भने, क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत नै ठेक्का रद्द गरेपछि फत्तेपुरमा २० वटा पोल जडानको काम भइसकेको थियो । राप्तीपारिको विद्युतीकरणका लागि भएको पाँच वटामध्ये एउटा काम सकिएको क्षेत्रीय प्रमुख सिंहले जानकारी दिँदै बैजापुरमा सब स्टेशन तयार भएर टेष्टिक एण्ड कमिसुनिङ्गको काम सकिएको बताए ।
राप्तीपारिको पीडा बुझेका छौं । त्यसैले आफैले काम अघि बढाइरहेका थियौं, अब अदालतको आदेशपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने निक्र्यौल हुनेछ ।’ अदालतले काम अघि बढाउने निर्देशन गरे प्राधिकरण नै विद्युतीकरणको काम सक्ने गरी अघि बढ्ने बताए । राप्तीपारि विद्युतीकरणको ठेक्का पाएका ठेकेदार राजेन्द्र मिश्रले भने अनाधिकृतरुपमा ठेक्का रद्द गरिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायरा गरेपछि काम रोकिएको छ ।‘समस्या समाधान गरिदिन लिखित जानकारी दिँदा पनि कुनै चासो देखाइएन,। पिडा हुँदा अदालतको शरणमा पुग्नुपरेको हो ।’ दशकदेखि अवरोधका बीच ठेक्का छोडेर नभागेको बताउँदै ठेकेदार मिश्र भने ‘राप्तीपारिको विद्युतीकरण मेरो पनि सपना हो, दशक कुरे, अहिले विनाकारण ठेक्का रद्द गर्नु न्यायोचित होइन ।’ राप्तीपारिका बासिन्दा भने ठेकेदार र प्राधिकरणबीचको विवादका कारण विद्युतीकरण ढिलाई हुने भन्दै आक्रोशित छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले पनि छुट्टै विद्युतीकरणका लागि काम अघि बढाएको केन्द्र प्रमुख रामदुलार यादवले बताए । ‘प्राधिकरणले झण्डै रु.५६ लाखमा नरैनापुरको बुद्धचोक क्षेत्रमा पोल जडान र तार लगाउने काम सुरु गरेको छ,’ उनले भने ।